औरंगाबाद : शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला (Minimum Rate) किमान दर मिळावा म्हणून (Central Government) केंद्राच्या माध्यमातून हमीभाव केंद्र ही सुरु केली जातात. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ही केंद्रे असली तरी यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसानही होत आहे. केंद्राच्या बदलत्या धोरणाचा सातत्याने शेतकऱ्यांना फटकाच बसलेला आहे. आता (Chickpea Crop) हरभरा खरेदी केंद्राच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना न्याय मिळत असतानाच अचानक राज्यातील सर्वच खरेदी केंद्र एका रात्रीतून बंद करण्यात आली. याचा सर्वाधिक फटका मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना बसलेला आहे. हरभऱ्याचे क्षेत्र आणि उत्पादकता वाढल्याने शेतकऱ्यांकडे हरभऱ्याचा साठा आहे .असे असतानाच केंद्राने अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळे आता कवडीमोल दरात हरभऱ्याची विक्री करावी लागणार आहे.
यंदा अधिकच्या उत्पादनामुळे खुल्या बाजारपेठेत हऱभऱ्याचे दर घटणार हे निश्चित होते. असे असताना शेतकऱ्यांना आधार होता तो खरेदी केंद्राचा. कारण खुल्या बाजारपेठेत 4 हजार 500 तर खरेदी केंद्रावर 5 हजार 230 असा दर ठरवून देण्यात आला होता. त्यामुळे क्विंटलमागे 700 ते 800 रुपयांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खरेदी केंद्राचा आधार घेतला. मात्र, बारदाणा शिल्लक नाही आणि नाफेडने खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण केले ही दोन कारणे पुढे करुन खरेदी केंद्र ही बंद करण्यात आली आहेत.
मराठावाडा विभागातील काही जिल्ह्यामध्ये हरभऱ्याची उत्पादकता ही कृषी विभागाने कमी लावली होती. त्यामुळे त्यांचा शिल्लक हरभऱ्याचे करायचे काय असा सवाल उपस्थित झाला. शिवाय औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील हरभऱ्याची उत्पादकता पुन्हा वाढवून घेतली होती. आता कुठे सरुळीत खरेदी होत असातनाच अचानक खरेदी केंद्रच बंद कऱण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला. राज्यातील शेतकऱ्यांना आता कवडीमोल दरातच हरभऱ्याची विक्री करवी लागणार आहे.
खुल्या बाजारपेठेत आणि नाफेड ने उभारलेल्या खरेदी केंद्रावरील दरात क्विटंलमागे 800 रुपयांचा फऱक होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी हरभऱ्याचा दर्जा सुधारुन ते खरेदी केंद्रावरच विकले. पण 23 मार्च रोजी अचानक राज्यातील खरेदी केंद्र बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचा परिणाम आता खुल्या बाजारात होताना पाहवयास मिळत आहे. अगोदरच घटलेले दर आणि आता शेतकऱ्यांकडे पर्याय नसल्याने व्यापारी मनमानी करीत कवडीमोल दरात हरभऱ्याची विक्री ही करावी लागणार आहे.