देशभरात आता कृषी आवजारांची एकच किंमत, सरकार निर्णयाचा शेतकऱ्यांना होणार फायदा

संग्रहीत छायाचित्र

मुंबई : शेती साहित्य म्हणजेच  (agricultural implements ) कृषी आवजारांच्या दरामध्ये मोठी तफावत असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत होते. प्रत्येक डिलर हा त्याच्या सोईनुसार अवजारे दर ठरवत होता. मात्र, या मनमानी कारभारावर आता अंकूश येणार आहे. कारण केंद्रीय कृषी राज्य मंत्री शोभा करंडलाजे यांनी अवाजारांच्या दराबाबत मोठी घोषणा केली आहे. कृषी यंत्र निर्मिती कंपन्या आणि डीलर्सना त्यांची उत्पादने ही एकाच किंमतीत देशभरात विकण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. (Goa) गोवा येथे आयोजित कार्यक्रमात त्यांनी ही घोषणा केली आहे. गोव्यात शेतकरी विकासाचे ‘अद्भुत कार्य’ केल्याबद्दल राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि राज्याच्या कृषीमंत्र्यांचे करंडलाजे यांनी कौतुक केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून त्यांच्या आधुनिक शेती पद्धतींबद्दल त्यांचे कौतुक करण्यात आले आहे.

“प्रत्येक राज्यात कृषी यंत्र आणि साहित्याची किंमत समान असायला हवी. प्रत्येक ठिकाणी याचे दर वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. भारत सरकारने डीलर्स आणि उत्पादकांना देशभरात समान किंमत ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. गोव्यात शेती विकसित करण्याच्या विषयावर चर्चा करताना मंत्र्यांनी राज्य सरकारला डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची तसेच पीक उत्पादनाची क्षमता वाढविण्याची माहीती दिली. कृषी खर्चाच्या महत्त्वाच्या वस्तूंची तरतूद, माती परीक्षण आणि बियाणांचे परीक्षण याबाबत सुचनाही देण्यात आल्या.

पूर आणि दुष्काळात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी पीक सर्वेक्षणासाठी डिजिटल पद्धती अवलंबण्यासही शोभा करंडलाजे यांनी राज्य सरकारला सांगितले. याशिवाय निर्यातीसाठी गुळाला मोठी मागणी असल्याने उसाची लागवड आणि गुळाचे उत्पादन वाढवता येईल. त्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न महत्वाचे असल्याचे त्या म्हणाल्या..

सरकारी योजनांचा लाभ घ्या

सीएचसी फार्म मशीनरी अॅपवर ऑर्डर देऊन आवश्यक यंत्रसामग्री (साधने) अत्यंत स्वस्त दराने मागवू शकतो. शेती यंत्राशी संबंधित व्यवसाय करायचा असेल तर यामधून लाखोंचा उत्पन्न हे मिळणार आहे. शिवाय 80 टक्के पर्यंत केंद्र सरकार य़ाला अनुदान देत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. जर खासगी जकात भाड्याने देणारे केंद्र (सीएचसी) स्थापन केले, तर सरकार त्याला 40 टक्के अनुदान देत आहे. या माध्यमातून शेती उत्पादक कंपन्यांना 60 लाख रुपयांपर्यंतचे प्रकल्प मंजूर होतात. त्यामुळे त्या भागातील शेतकरी त्यांच्या गरजेनुसार यंत्राची खरेदी करू शकतात.

शेतकरी कंपन्यांनी अनुदानाचा लाभ घ्यावा

शेती उत्पादक कंपनीला 24 लाख पर्यंतचे अनुदान राहणार आहे. जर या कंपनीने मशीन बँक तयार केली तर या गटात 6 ते 8 शेतकरी असणे आवश्यक आहे. यामध्ये 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात येणार आहे. पैकी 8 लाखाचे अनुदान हे सरकारचे राहणार आहे. अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी बांधव आपापल्या राज्य कृषी विभागाच्या अभियांत्रिकी विभागाशी संपर्क साधण्याचे अवाहल शोभा करंडलाजे यांनी केले आहे. (Farmers to be given relief as agricultural produce will have only one price across the country)

संबंधित बातम्या :

दिलासादायक : गतवर्षीच्या पिकविम्याला राज्य सरकारचा हिरवा कंदील, 4 लाख शेतकऱ्यांना होणार लाभ

‘ऑनलाईन- ऑफलाईन’ घोळ कृषी आयुक्तांनीच मिटवला, शेतकऱ्यांना दिलासा

न्यायाधीशांनी घेतले कामगाराचे मार्गदर्शन अन् शेती व्यवसयात किमया झाली