प्रधानमंत्री ‘कुसुम’ योजना : सौर ऊर्जा प्रकल्पाद्वारे शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचीही संधी

संग्रहीत छायाचित्र

लातूर : नापिक आणि अकृषिक जमिनीचा वापर करुन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने (pantpradhan Kusum Yojna) प्रधानमंत्री कुसुम योजना केंद्र शासनाद्वारे सुरु करण्यात आली आहे. दुर्गम भागातील (Water For agriculture) शेतीला पाण्याची सोय व्हावी या उद्देशाने हा यामागचा हेतू आहे. एवढेच नाही या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना उत्पन्न मिळवण्याची संधीही उपलब्ध होणार आहे. आता यातून काय उत्पन्न असा प्रश्न तुम्हाला पडलेला असेल पण या योजनेद्वारे सौर ऊर्जा प्रकल्पामध्ये निर्माण होणारी वीज महावितरणला विकून अथवा सौर प्रकल्पासाठी जमिन भाडे पट्टीवर देऊन उत्पन्न मिळवण्याची संधी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

त्यामुळे योजनेचा तर लाभ घ्याच शिवाय उत्पन्नही मिळवा अशी ही शेतकऱ्यांना नवसंजवनी देणारी योजना आहे. आजही दुर्गम भागात विद्युत पंपाची सोय झालेली नाही. त्यामुळे जमिनतक्षेत्र हे पडिक आहे. आता सौर पंपाची उभारणी करुन पाण्याचा प्रश्न तर मार्गी लागणार आहे पण सौरपंप उभारुन शेतकरी वीजची विक्री ही महावितरणाला करु शकणार आहेत.

अशा पध्दतीने होणार अंमलबजावणी

या योजनेअंतर्गत 0.5 ते 2 मे.वॅ. क्षमतेचे विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा प्रकल्प प्राधान्याने शेतकरी, शेतकरी सहकारी संस्था, पंचायत, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO)आणि पाणी वापरकर्ता संघटना (WUA)विकसित करु शकतात. जर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्यक समभागाची व्यवस्था करण्यास सक्षम नसल्यास ते सौर ऊर्जा प्रकल्प विकसीत करण्याचा पर्याय निवडू शकणार आहेत. अशा परिस्थितीत भाडे पट्टी कराराद्वारे जमीन मालकाला त्यांच्या जमिनीचे भाडे मिळणार आहे.

हे प्रकल्प जमिनीवरील सौर प्रकल्पाची उभारणी स्टिल्ट रचना वापरुनही उभारता येईल जेणेकरुन शेतकऱ्याला त्यांच्या जमिनीचा वापर भाडेपट्टी व्यतिरिक्त पिकांच्या लागवडी करिताही होऊ शकेल. या योजनेत शेतकरी त्यांच्या बँक खात्यामध्ये विकासकाद्वारे जमिनीचे मिळणारे भाडे हे महावितरणमार्फत जमा करण्याचा पर्याय निवडू शकतील. हा सौर ऊर्जा प्रकल्प महावितरणच्या जवळच्या 33/11 के.व्ही. उपकेंद्राशी थेट जोडला जाईल.

कुणाला घेता येणार सहभाग

प्रधानमंत्री कुसुम योजना (घटक अ) अंतर्गत योजनेमध्ये निविदेद्वारे भाग घेण्याकरिता शेतकरी, शेतकरी सहकारी संस्था, पंचायत, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) आणि पाणी वापरकर्ता संघटना (WUA) यांच्यासाठी कोणतेही आर्थिक निकष नाहीत. तथापि, विकासकाला या योजनेअंतर्गत भाग घेण्याकरिता पुढील अटी बंधनकारक राहतील. अनामत रक्कम (EMD) रु. 1 लाख/मेगावॅट , परफॉर्मनस बँक गॅरंटी (PBG) रु. 5 लाख/मेगावॅट, उद्देशिय पत्र जारी केल्यापासून 12 महिन्यांच्या आत सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वत करणे बंधनकारक राहील. वीज खरेदी करार प्रकल्प कार्यान्वित झालेल्या तारखेपासून 25 वर्षाकरिता रु. 3.10 प्रति युनिट दराने राहील.

योजनेत सहभागी होण्याची मुदत

या योजनेअंतर्गत महावितरणने 487 मे.वॅ. करिता निविदा जाहिर केल्या आहेत आणि निविदा भरण्याची शेवटची तारीख दि. 05 ऑक्टोबर 2021 आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांनी मोठया संख्येने सहभागी होऊन त्याचा लाभ घ्यावा असेही आवाहन महावितरणतर्फे करण्यात येत आहे. निविदेत भाग घेण्यासाठी महावितरणच्या www.etender.mahadiscom.in/eatApp वेब पोर्टल वर भेट द्यावी.

अर्ज करण्याच्या प्रक्रियेला सुरवात

कुसुम सौर पंप योजना 2021 ला 14 सप्टेंबर पातून सुरवात झाली आहे. https://www.mahaurja.com/meda/en/node या लिंकवर क्लिक करुन इच्छुकास अर्ज करता येणार आहे. (Farmers to get financial support through solar agricultural pump ‘Kusum’ scheme)

संबंधित बातम्या :

केंद्रसरकारच्या महत्वदायी सौर कृषीपंप ‘कुसुम’ योजनेची राज्यातील स्थिती, योजनेला प्रारंभ

शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी केंद्र सरकारची कृषी उडाण योजना, असा घ्या लाभ

ज्याची भीती होती तेच झाले, उभ्या सोयाबीनलाच कोंब फुटले