मुंबई : कर्ज म्हणले शेतकऱ्यांचा कल हा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे जास्त असतो. साधारणता: शेतकरी हे नवीन पीक कर्ज, मध्यम व दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेतो. याकरिता सातबाऱ्याच्या उताऱ्यापासून ते सर्व बॅंकाचे नाहरकत प्रमाणपत्र इथपर्यंतची जुळवाजुळव ही शेतकऱ्यांनाच करावी लागते. त्यामुळे शेतकऱ्यास वेळेवर तर कर्ज मिळत नाही पण अधिकचा वेळही खर्ची होतो. अशाप्रकारे शेतकऱ्यांना बँकेमार्फत कर्ज मिळविण्यासाठी अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागतो.(Krushi karj Mitra Yojna) शेतकऱ्यांना वेळेत व सुलभरित्या कर्ज उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने कृषी कर्ज मित्र योजना राबविण्यात येत आहे.
(Benefits to Farmers ) इच्छुक पात्र शेतकऱ्यांना वेळेत व सुलभरित्या कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून कृषी कर्ज मित्र योजनेस शासनाने मान्यता दिली असून या संदर्भातील शासन निर्णय ग्रामविकास विभागाने निर्गमित करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना कृषी कर्जाची उपलब्धता सहजतेने व विनाविलंब होण्यासाठी सहाय्य करणे व त्याद्वारे भांडवलाची गुंतवणुक वाढवून कृषीक्षेत्राचा विकास साधणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
शेतकरी हे खरीप आणि रब्बी हंगामाच्या तोंडावर पीक कर्ज घेत असतात. हंगामात बदल करुन उत्पादन वाढीचा शेतकऱ्यांचा प्रयत्न राहिलेला असतो. मात्र, पात्र शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज सहज सुलभतेने त्यांच्या मागणी नुसार वेळेत उपलब्ध होण्यासाठी त्यांना प्रशिक्षीत स्वयंसेवकाची मदत/सहाय्य देणे गरजेचे आहे. ही बाब लक्षात घेउन कृषी कर्ज मित्र यांच्या मदतीने गरजू पात्र शेतकऱ्यांस ज्या बाबीसाठीचे कर्ज आवश्यक आहे, अशी प्रकरणे कृषी कर्ज मित्र यांच्या सहाय्याने तयार केल्यास शेतकऱ्यांस वेळेत कर्ज उपलब्ध होणार आहेत.
शेतकऱ्यांना कृषी कर्जाची उपलब्धता सहजतेने व विनाविलंब होण्यासाठी सहाय्य करणे व त्याद्वारे भांडवलाची गुंतवणुक वाढवून कृषीक्षेत्राचा विकास साधणे हा यामागचा प्रमुख उद्देश आहे. केवळ भांडवालाअभावी शेतकरी हे पारंपारिक पिकावर भर देतात. पीक पध्दतीमध्ये बदल त्यांना सहज शक्य होत नाही. तर बॅंकेच वेळेत कर्जही मिळत नाही. शेतकऱ्यांना वेळेत कर्जाचा पुरवठा व्हावा म्हणून ही योजना आणली असा शासन निर्णय देखील झाला आहे.
अ) अल्प मुदतीचे कर्ज :-
१. प्रथमत: पीक कर्ज घेणारा शेतकरी :- प्रति प्रकरण सेवाशुल्क रूपये 150/-
ब) मध्यम व दिर्घमुदतीचे कर्ज :-
नविन कर्ज प्रकरण :- प्रति प्रकरण सेवाशुल्क रूपये 250/-
कर्ज प्रकरणाचे नुतनीकरण :- प्रति प्रकरण सेवाशुल्क रूपये 200/-
*कृषी कर्ज मित्र म्हणून सेवा देऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी.
*नोंदणी झालेल्या इच्छूक व्यक्तींची यादी तयार करून त्यास कृषी समितीची मान्यता घेण्यात येईल.
*जिल्हा परिषदेकडील कृषी समितीस अंतिम निवडीचे अधिकार राहतील.
*कृषी कर्ज मित्राने ज्या शेतकऱ्यांना कृषी कर्जाची आवश्यकता आहे, त्यांना भेटी देऊन कर्ज प्रकरणाच्या कार्यपध्दतीची सविस्तर माहिती द्यावी.
*कृषी कर्ज मित्र कृषी कर्जासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे गोळा करून शेतकऱ्यांच्या संमतीने कर्ज यार करून मंजूरीसाठी बँकेमध्ये जमा करावा लागणार आहे.
*कृषी कर्ज मित्र हा बँक व शेतकरी यांच्यामधील मध्यस्थाच्या भूमिकेऐवजी सहायक व सल्लागाराची भूमिका बजावेल.
*कृषी कर्ज मित्राने पारदर्शी व प्रामाणिकपणे शेतकऱ्यांस सहाय्य व सल्ला देणे या विषयीचे बंधपत्र देणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्याचे कर्ज प्रकरणे मंजूर केल्यास कृषिमित्राला मानधन स्वरुपात रक्कम देण्यासाठी एक तालुकास्तरीय समिती नेमण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामध्ये गट विकास अधिकारी, सहायक निबंधक सहकारी संस्था, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा प्रतिनिधी, जिल्हा अग्रणी बँकेचा प्रतिनिधी, तालुका कृषी अधिकारी, कृषी अधिकारी पंचायत समिती यांचा समावेश राहणार आहे. (Farmers to get loans quickly from ‘Krishi Loan Mitra Yojana’, new scheme of state government)
कृषी यांत्रिकरणाचा लाभ घ्यायचा आहे ? मग असा करा अर्ज अन् मिळवा योजनेचा लाभ
पाऊस, अतिवृष्टी नंतर आता बुरशीचा प्रादुर्भाव, फळबागांच्या उत्पादनात निम्म्याने घट