लातूर : शासकीय स्तरावर उत्पादनवाढीसाठी सर्वकाही प्रयत्न केले जात आहेत. आतापर्यंत अनुदान, योजना यासारखे अनेक उपक्रम राज्य आणि केंद्र सरकारच्या माध्यमातून सुरु करण्यात आले आहेत. पण ( Rabi season) रब्बी हंगामात चर्चा आहे ती पीक स्पर्धेची. हो या हंगामात ज्या शेतकऱ्यांने अधिकचे पीक घेतले आहे त्यांना प्रशासनाच्यावतीने बक्षीस दिले जाणार आहे. या स्पर्धेची प्रक्रिया ही सुरु झाली असून हंगामातील (production growth competition) उत्पादन वाढावे हाच यामागचा उद्देश राहिलेला आहे. मात्र, यामध्ये काही अटींचे पालन करुन शेतकऱ्यांना सहभागी होता येणार आहे. स्पर्धेसाठी अर्ज दाखल करण्याची मुदत ही 31 डिसेंबर असणार आहे.
या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यास किमान 10 आर जमिनक्षेत्रावर पिक घेणे गरजेचे आहे. यामध्ये ज्वारी, गहू, हरभरा, करडई ,जवस, तीळ या पिकांचा समावेश राहणार आहे. या स्पर्धेतून माघार घ्यावयाची असल्यास पीक कापणीच्या 15 दिवस आगोदर माघार घेतल्याचे सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना लेखी सांगावे लागणार आहे. स्पर्धेसाठी प्रवेश फी ही 300 रुपये असणार आहे. तर अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत ही 31 डिसेंबर ही राहणार आहे.
ही स्पर्धा राज्य, विभाग, जिल्हा आणि तालुकापातळीवर राहणार आहे. पिकनिहाय प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय असे बक्षीसांचे स्वरुप राहणार आहे. तालुका पातळीवर पहिले बक्षीस 5 हजार, दुसरे 3 हजार तर तिसरे 2 हजार असे राहणार आहे. जिल्हा पातळीवर पहिले 10 हजार, दुसरे 7 हजार तर तिसरे 5 हजार रुपये राहणार आहे. विभागीय पातळीवर पहिले 25 हजार, द्वितीय 20 हजार तर तिसरे 15 हजार रुपये राहणार आहे. विभागीय स्तरावर पहिले बक्षीस 50 हजार, दुसरे 40 हजार तर तिसरे बक्षीस हे 30 हजार राहणार आहे.
या स्पर्धेत सर्वच शेतकऱ्यांना सहभागी होता येणार आहे केवळ शेतकऱ्यांच्या नावावर जमिन आणि तो स्वत: मेहनत करीत असलेला पाहिजे. एका शेतकऱ्यास एका वेळी एकापेक्षा जास्त पिकांच्या स्पर्धेसाठी सहभागी होता येणार आहे. आदिवासी आणि सर्वसाधारण शेतकऱ्यांसाठी ही स्पर्धा स्वतंत्र घेण्यात येणार आहे. एका तालुक्यातून किमान 15 शेतकऱ्यांचे अर्ज येणे अपेक्षित आहे. अन्यथा पैसे परत करुन ही स्पर्धा रद्द केली जाणार आहे.
स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी कृषी कार्यालयाकडून एक अर्ज दिला जात आहे. या अर्जासोबत, 300 रुपये प्रवेश फी, 7/12, 8 ‘अ’ चा उतारा, जात प्रमाणपत्र या कागदपत्रांची आवश्यकता असून हा अर्ज शेतकऱ्यांना 31 डिसेंबरपर्यंत तालुका कृषी कार्यालयात सादर करावा लागणार आहे.