उस्मानाबाद : डिसेंबर महिन्याच्या सुरवातीला (Kharif season) खरीप हंगामातील पीक विमा रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्यास सुरवात झाली होती. महिनाभराचा कालावधी लोटला असतानाही आजही राज्यातील 84 हजार शेतकरी हे विमा रकमेपासून वंचितच आहेत. विमा हप्ता भरुनही परतावा नसल्याने शेतकऱ्यांनी संबंधित विभागाकडे तक्रारीही दाखल केल्या आहेत. मात्र, ज्याप्रमाणे विमा मिळण्यास अडचणीचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागला होता तीच परस्थिती पुन्हा निर्माण होत आहे. गेल्या 20 दिवसांमध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्यातील भूम तालुक्यातील 9 हजार 352 शेतकऱ्यांनी दावे (insurance company) विमा कंपनीकडे केले आहेत. मात्र, भरपाईबाबत ना विमा कंपनी आश्वासन देत आहे ना कृषी विभाग त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी ह्या कायम आहेत.
शेतकऱ्यांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी तालुका स्तरापासून राज्य स्तरीय समिती नेमली जाते. तालुकास्तरीय समितीचे अध्य़क्ष हे तहसीलदार तर जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष हे जिल्हाधिकारी असतात. यामध्ये कृषी अधिकारी, विमा प्रतिनीधी, दुय्यम निबंधक, शेतकरी प्रतिनीधी यांचा समावेश असतो. शेतकऱ्यांच्या तक्रारी एकत्र करुन त्यावर काय तोडगा निघू शकतो याचा अभ्यास ही समिती करते. यामध्ये चूक कोणाची आहे ? विमा काढताना नेमके काय झाले होते. त्यानुसार तालुका समिती निर्णय देते. यामध्ये शेतकरी किंवा विमा कंपनी ही जर असमाधानी असेल तर मग जिल्हास्तरीय आणि राज्यस्तरीय समिती यामध्ये हस्तक्षेप करते. यामध्येही पर्याय निघाला नाही तर मात्र, कोर्टात न्याय मागण्याचा अधिकार विमा कंपनीला आणि शेतकऱ्यांनाही आहे.
ज्या शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन-ऑफलाईन च्या माध्यमातून नुकसानीचे दावे करुनही रक्कम खात्यावर जमा झाली नाही अशा शेतकऱ्यांनी ग्रामपंचायत कार्यालयातील ग्रामसेवकाकडे तक्रार करावी लागणार आहे. यामध्ये पीकविमा भरलेल्या पावतीचा क्रमांक, झेरॅाक्स, आधार कार्ड झेरॅाक्स, पिकपेरा, ज्या पिकांसाठी विमा भरलेल्या आहे त्या पिकांची यादी याचा उल्लेख करुन तक्रारी अर्ज करायचा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता तालुका कृषी कार्यालय किंवा जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयात पायपीठ करण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
पीकविमा रक्कम ही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केला असल्याचा दावा विमा कंपनी आणि राज्य सरकारकडून केला जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात महिन्याचा कालावधी लोटला तरी ही रक्कम प्रक्रियातच अडकलेली आहे. बीड जिल्ह्यातील तब्बल 5 हजार शेतकरी हे अद्यापही मदतीपासून वंचित आहे. जिल्ह्यासाठी 360 कोटींचा विमा मिळालेला होता. यापैकी 300 कोटींचे वितरण झाले असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले आहे. तर 60 कोटी रुपये वितरण हे होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. गेल्या तीन वर्षापासून जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी हे मदतीपासून वंचित राहिलेले आहेत. आता आठ दिवसामध्ये विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाला नाही तर निदर्शने करण्यात येणार असल्याचा इशारा शेतकरी संघर्ष समितीच्यावतीने देण्यात आला आहे.