विदर्भातील महामंडळाच्या गोदामात 24 लाख क्विंटल धान्य पडून, राज्य-केंद्राच्या वादात धान्याचे नुकसान

संग्रहीत छायाचित्र

भंडारा : गतवर्षीचे खरीपातील तसेच रब्बी हंगामातील धान्य हे विदर्भातील महामंडळाच्या गोदामातच पडून असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे यंदाच्या धान्याची खरेदी कशी केली जाणार हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. विदर्भातील गोंदिया, भंडारा जिल्ह्यातील शासकीय गोदामात तब्बल 24 लाख क्विंटल धान्य हे भरडण्याच्या प्रतिक्षेत पडून आहे. भरडण्यासाठी दरवर्षी केंद्र सरकारकडून डिसेंबर अखेरपर्यंतची मुदत दिली जाते. यंदा मात्र, केंद्र सरकारने मुदतवाढ देण्यास मनाई केली असून आता या धान्य पाहणीसाठी केंद्रातील अधिकारी हे विदर्भात दाखल झाले आहेत. त्यामुळे राज्य आणि केंद्राच्या मतभेदामध्ये धान्याचे नुकसान होत आहे.

मागील वर्षीच्या खरीप आणि रबी हंगामातील धानाची भरडाईसाठी अजूनही उचल झाली नाही. त्यामुळे गोंदिया, भंडारा जिल्ह्यांत २४ लाख क्विंटल धान भरडाईच्या प्रतीक्षेत गोदामात पडले आहे. केंद्र सरकारकडून 30 डिसेंबर 2021 पर्यंत धान भरडाईसाठी मुदतवाढ दिली जाते. मात्र, ही मुदतवाढ देण्यास केंद्र सरकारकडून नकार दिला जात आहे.

केंद्राच्या अहवालानुसार धान हे शिल्लक नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने खरोखरच धान शिल्लक आहे किंवा नाही, याची पडताळणी करण्यासाठी चारही जिल्ह्यांत अधिकारी पाठविले आहेत. शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये यासाठी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत शासकीय धान खरेदी केंद्राच्या माध्यमातून धान खरेदी केली जाते.

यानंतर खरेदी केलेल्या धानाची राइस मिलर्ससह करार करून भरडाई केली जाते. केंद्र सरकारकडून यासंदर्भात परवानगी मिळेपर्यंत या धानाची उचल करणे कठीण आहे. तर राज्य सरकार धानाची भरडाई करून तांदूळ भारतीय खाद्य महामंडळाकडे जमा करते. यासाठी केंद्र सरकारडून ३० डिसेंपर्यंतपर्यंत तांदूळ जमा करण्यासाठी मुदत दिली जाते. मात्र यंदा नकार दिल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

धान्याची नासाडी

रब्बी आणि खरीप अशा दोन्ही हंगामातील धान्याची साठवणूक ही भंडारा, गोंदीया जिल्ह्यातील महामंडळाच्या गोदामात करण्यात आली होती. मात्र, त्याची भरडाई ही झाली नसल्याने हे धान्य अजूनही गोदामातच पडून आहे. दोन हंगामातील धान्य हे एकाच ठिकाणी असल्याने खराब होण्याचा धोका वाढला आहे. असे असतानाही योग्य ती कारवाई होत नाही. त्यामुळे यंदा फेडरेशनवर दाखल होणाऱ्या शेती मालाची साठवणूक करायची कुठे हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

पडताळणीसाठी केंद्रातील अधिकारी राज्यात

केंद्राच्या अहवालानुसार राज्य सरकारकडे भरडाईसाठी धान्यच नाही. त्यामुळे शासकीय गोदामात धान्य आहे की नाही याची पडताळणी करण्यासाठी चार अधिकारी हे विदर्भातील जिल्ह्यामध्ये दाखल झालेले आहेत. येथील साठवणूक केलेल्या शेतीमालाची मोजणी करुनच मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. मात्र, केंद्र आणि राज्य सरकारमधील मतभेदामुळे शेती मालाचे नुकसान होत आहे. (Foodgrains fall in corporation godowns in Vidarbha, wastage of grain )

संबंधित बातम्या :

सोयाबीनच्या काढणीला वेग ; दराचे भवितव्य अंधारात, काय आहे कृषितज्ञांचा सल्ला?

पालघर शेतकऱ्यांसाठी आनंदवार्ता : वाडा कोलम तांदळाला भौगोलिक मानांकन, जागतिक बाजारपेठेतही मागणी

आंबा प्रक्रिया उद्योगाला मिळणार उभारी, 141 उद्योजकांना मिळणार संधी