‘एफआरपी’ रकमेचे भिजत घोंगडे, कारखानदारांना केवळ कारवाईचा इशारा

साखर कारखान्याचे संग्रहीत छायाचित्र

पुणे : ऊसाचा गळीत हंगाम सुरु होण्यापूर्वी थकीत (FRP amount) एफआरपी रकमेचा मुद्दा समोर आला होता. मात्र, आता गळीत हंगाम सुरु होऊन महिना उलटला आहे तरी हा प्रश्न काही मार्गी लागलेला नाही. या संदर्भात साखर आयुक्त थकीत रक्कम असलेल्या (Sugar factories) साखर कारखान्याच्या संचालकांशी बैठका घेत आहेत. मात्र, कारखान्याचे संचालक हे पाठ फिरवत असल्याने अद्यापपर्यंत कोणताही तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे एफआरपी थकीत कारखान्यांचे गाळप हे बंदच आहे.

गळीत हंगाम सुरु होण्यापूर्वी मंत्रीमंडळाची एक बैठक पार पडली होती. त्या दरम्यान, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी ज्या कारखान्यांकडे थकीत एफआरपी रक्कम आहे त्यांचे गाळप सुरु करण्यास परवानगीच नसल्याचे स्पष्ट केले होते. यानंतर तरी एफआरपी रकमेचा प्रश्न मार्गी लागेल अशी आशा होती. मात्र, अद्यापपर्यंत याबाबत कोणताही तोडगा निघालेला नाही.

बैठकीला कारखानदारांची गैरहजेरी

‘एफआरपी’ मुद्यावरुन साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी शेतकरी संघटना आणि साखर कारखान्यांचे संचालक यांची बैठक बोलावली होती. मात्र, या बैठकीला संचालक यांनी पाठ फिरवली होती. त्यामुळे यावर कोणताही तोडगा निघालेला नाही. एकीकडे एकरकमी ‘एफआरपी’ साठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे आंदोलन सुरु आहे तर दुसरीकडे कारखानदारांकडून याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हक्काचे पैसे कारखान्यांकडेच आहेत. तर यामुळे राज्यातील64 कारखान्यांची धुराडी अद्यापही बंदच आहेत. गळीत हंगाम सुरु होऊन महिना उलटला असल्याने साखर आयुक्त यांनी मंगळवारी बैठक बोलावली होती. मात्र, एकही साखर कारखान्याचा संचालक यावेळी उपस्थित नव्हते.

‘एफआरपी’ एकरकमेतच अदा करावी लागणार

थकीत ‘एफआरीपी’ ची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याबाबत राज्य सरकारने मधला मार्ग काढला होता. ही रक्कम शेतकऱ्यांना तीन टप्प्यात देण्याबाबत राज्य सरकारकडे शिफारस करण्यात आली होती. मात्र, सरकारच्या या निर्णयाला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून विरोध करण्यात आला होता. शिवाय राज्य सरकारच्या या शिफारसीवर केंद्राने अद्यापपर्यंत कोणताही निर्णय दिलेला नाही. त्यामुळे ‘एफआरपी’ रकमेचे तीन तुकडे न करता एकरकमीच रक्कम अदा करावी लागणार असल्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे.

थकबाकी वसुलीनंतरच पेटणार धुराडी

ऊसाचा गळीत हंगाम सुरु होऊन महिना उलटला आहे. त्यामुळेच मध्यंतरी देशात रेकॅार्डब्रेक एफआरपी ची वसुली ही राज्यात झाली होती. मात्र, 64 साखर कारखान्यांकडे थकबाकी कायम असल्याने त्यांनी परवानगी नाकारलेली आहे तर 130 साखर कारखान्यांना परवानगी देण्यात आली असून प्रत्यक्षात 27 कारखान्यांचे गाळप हे सुरु झाले आहे. उर्वरीत कारखान्यांनाही परवानगी देण्यात येणार मात्र ती एफआरपी रक्कम कशी अदा करतात यावर अवलंबून आहे. परंतू, मंगळवारी झालेल्या बैठकीस साखर कारखान्यांच्या संचालकांनीच दांडी मारली असल्याने त्यांच्या भूमिकेबद्दल शंका उपस्थित केली जात आहे.

संबंधित बातम्या :

वाढत्या सोयाबीन दराला आता पोल्ट्री धारकांचा विरोध, काय आहेत कारणे?

खरेदीखत म्हणजे काय? त्यासाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे..!

गव्हाचा पेरा झाला अन् ग्राहकही ठरले, औरंगाबादमध्ये अनोखा उपक्रम