‘एफआरपी’ चा साखर कारखानदारांना विसर, राज्यातील कारखान्यांकडे कोट्यावधीची थकबाकी

साखर कारखान्याचे संग्रहीत छायाचित्र

लातूर : यंदाच्या गाळप हंगामाबाबत मंत्रीमंडळाची (Minister Meeting) बैठक पार पडली असून 15 आक्टोंबर पासून गाळप सुरु करण्याबाबतचा निर्णय झाला आहे. निर्णय देताना राज्य सरकारने काही नियमही कारखानदारांवर घातलेले आहेत. मात्र, त्याचे पालन होताना पाहवयास मिळत नाही. गाळप हंगाम सुरु होण्यापुर्वी साखर (Sugar Factory) कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचा थकीत ‘एफआरपी’ देणे आवश्यक असल्याचे सांगितले होते. असे असतानाही अनेक कारखान्यांकडे ही रक्कम बाकी असून गाळप हंगामाची तयारी सुरु असल्याचे चित्र मराठवाड्यासह पश्चिम महाराष्ट्रात आहे. ऐन हंगामाच्या तोंडावर शेतकरीही आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.

एफआरपी रक्कम आणि त्याची थकबाकी हे काही नविन नाही. परंतू, दरवर्षी हंगामाच्या पुर्व बैठकीत या रकमेबद्दल चर्चा होते. राज्य सरकारही ही थकीत रक्कम देण्याच्या सुचना करतात. परंतु, प्रत्यक्षात साखर कारखाने सुरु झाले तरी ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या पदरी पडलेली नसते. आता गाळप हंगाम महिन्यावर आला आहे. शिवाय राज्य सरकारनेही या एफआरपी रकमेबाबत कारखान्यांना सुचना केल्या आहेत. तर ज्या कारखान्यांकडे ही रक्कम थकीत आहे. त्या कारखान्यांना ऊस द्यायचा का नाही हे ठरविण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना देण्यात आला आहे. मात्र, ठोस कारवाईबाबत निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

आता राज्यभरात या एफआरपीच्या रकमेसाठी आंदोलने सुरु होत आहेत. त्याच अनुशंगाने नांदेड येथील भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखान्याकडे एफआरपी रक्कम थकीत असल्याचा आरोप ऊस दर नियंत्रक मंडळाचे माजी सदस्य प्रल्हाद इंगोले यांनी केला आहे. तर दुसरीकडे याच एफआरपीच्या थकीत रकमेबाबत लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर तालुक्यातील उजना येथील सिद्धी शुगर साखर कारखान्याकडे ही रक्कम थकीत असून ती व्याजा सकट देण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरु केले आहे.

तर नांदेडच्या भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखान्याच्या थकीत रकमेबाबत पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आश्वासन दिले होते पण त्यानुसार अंमलबजावणी न केल्याने आता आंदोलन करणार असल्याचे प्रल्हाद इंगोले यांनी स्पष्ट केले आहे. आता हंगाम तोंडावर येत असताना अशाप्रकारे आंदोलने होतीलच यातून योग्य पर्याय शेतकऱ्यांना मिळणे गरजेचे आहे.

यंदाच्या हंगामात 112 लाख टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित

या गाळप हंगामात केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या एफआरपी दराप्रमाणे 10 टक्के उताऱ्यासाठी 2900 रुपये प्रतिटन दर निश्चित करण्यात आला आहे. 2021-22 मध्ये राज्यात ऊस लागवडीचे क्षेत्र 12.32 लाख हेक्टर असून 97 टन प्रति हेक्टर उत्पादन अपेक्षित आहे. 1096 लाख मे.टन उसाचे गाळप होण्याचा अंदाज असून 112 लाख टन साखर उत्पादित होण्याची शक्यता आहे. या हंगामात अंदाजे १९३ साखर कारखाने सुरु राहतील असा अंदाज बांधण्यात आला आहे.

‘एफआरपी’ थकीतची रक्कम कोटींच्या घरात : माजी आमदार माणिकराव जाधव

केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या एफआरपी दराप्रमाणे 10 टक्के उताऱ्यासाठी 2900 रुपये प्रतिटन दर निश्चित केला आहे. असे असताना कारखान्यांकडून ऊसाचा उतार हा कमीच दाखवला जातो. शिवाय वाहतूक आणि इतर खर्च अधिकचा दाखवला जातो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मिळालेल्या दराचा फायदाच कारखानदार हे मिळवून देत नाहीत. आणि अधिकच्या उताऱ्याची म्हणजे ही एफआरपीचा रक्कम शेतकऱ्यांच्या पदरी पडून दिली जात नाही. राज्यातील साखर करखान्यांकडे तब्बल 20 हजार कोंटीहून अधिकची रक्कम थकीत आहे. त्यामुळे ही रक्कम मिळाशिवाय कारखाने सुरु करु नयेत. याबाबत शेतकऱ्यांनीच आक्रमक पवित्रा घेणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. (FRP forgets sugar factories, owes quota to factories in the state, trouble in Farmer)

संबंधित बातम्या :

बियाणे कंपन्याकडून फसवणूक, शेतकऱ्यांची कृषी विभागाकडे तक्रार, नुकसान भरपाई मिळण्याची मागणी

मध केंद्रासाठी 50 टक्के अनुदान, खादी व ग्राम उद्योग केंद्राकडून अनुदनासह मिळणार प्रशिक्षण

पांढर ‘सोनं’ही चिखलात, पावसामुळे शेती कामे रखडलेलीच