एकरकमी एफ.आर.पी साठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा अनोखा ‘फंडा’

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या उपक्रमात सहभागी होण्याचे अवाहन करताना पदाधिकारी

लातूर : साखर कारखाने (Sugar Factory) सुरु होण्याच्या तोंडावर एकच चर्चा आहे ती म्हणजे कारखान्यांकडे थकीत असलेल्या एफ.आर.पी रकमेची. कारखान्यांकडे थकीत असलेली रक्कम ही तीन टप्प्यात न देता एकाच वेळी देण्याची मागणी शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांकडून केली जात आहे. आतापर्यंत या रकमेसाठी शेतकऱ्यांची (Farmer) आंदोलने आपण पाहिली होती. पण स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने मिस कॅाल ची मोहीम राबवली जात आहे. शेतकऱ्यांनी संघटनेने दिलेल्या क्रमांकावर मिस कॅाल देऊन एफ.आर.पी रक्कम एकाच वेळी देण्यात यावी असे अवाहन करायची आहे. याची सुरवात स्थानिक पातळीवर झाली असून लातूर जिल्ह्यातील मुरुड येथे एकाच दिवसांमध्ये 2 हजार शेतकऱ्यांनी यामध्ये सहभाग नोंदवला आहे.

ऑक्टोंबर महिन्यात राज्यातील साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरु होणार आहे. मात्र, ज्या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची थकीत एफ.आर.पी रक्कम अदा केली आहे अशाच कारखान्यांना शेतकऱ्यांनी पसंती देण्यासाठी सरकारचीही भुमिका आहे. कारण गतवर्षीची थकीत रक्कम अजूनही काही कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना अदा केलेली नाही. त्यामुळे गेल्या आठ दिवसांपासून राज्यात वेगवेगळ्या पध्दतीने आंदोलने करुन शेतकरी संताप व्यक्त करीत आहेत.

लातूर, परभणी, बीड या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी आंदोलने करुन रोष व्यक्त केला आहे. पण स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने अनोखा उपक्रम राबवला जात आहे. शेतकरी संघटनेने 8448183751 मोबाईल क्रमांक प्रसिध्द करुन शेतकऱ्यांनी या क्रमांकावर मिस कॅाल देण्याचे अवाहन केले आहे. या उपक्रमाला सुरवात झाली असून ज्या पट्ट्यात ऊस उत्पादक शेतकरी आहेत त्या भागातून अधिकचे मिस कॅाल येत आहेत. लातूर जिल्ह्यात मांजरा पट्ट्यात ऊसाचे क्षेत्र अधिकचे आहे. त्यामुळे या भागातील शेतकरी सहभागी होत आहेत. शिवय राज्यभर हा अनोखा उपक्रम राबवला जात आहे.

‘मिस कॅाल’ संग्रहणाचे काय होणार?

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या सुचनेनुसार हा उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे. जिल्ह्याच्या ठिकाणी याचा डाटा हा तयार होणार आहे. यानंतर सुप्रिम कोर्टात हा सर्व डाटा जमा करुन शेतकऱ्यांच्या भावना निदर्शनात आणून दिल्या जाणार आहेत. रविवारपासून या उपक्रमाला सुरवात झाल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सत्तार शेख यांनी सांगितले आहे.

काय झाला होता बैठकीत निर्णय

साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची एफआरपीची रक्कम तातडीने देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. जे कारखाने शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम वेळेत आणि पूर्णपणे देत नाहीत अशा कारखान्यांकडे आगामी हंगामात गाळपासाठी ऊस द्यायचा किंवा नाही हे शेतकऱ्यांनी ठरवावे अशा सुचनाही यावेळी देण्यात आल्या होत्या. केंद्रशासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार एफआरपी निश्चित करण्यासाठी सारख आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला होता. या अभ्यासगटाने अहवाल शासनास सादर करण्यात आला असून त्यावर सहकार विभाग यावर निर्णय घेणार आहे.

अन्यथा ऊस गाळपास परवानगी नाही

राज्यातील 146 साखर कारखान्यांनी एफएआरपीची 100 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिली आहे. ज्या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची एफआरपी रक्कम शेतकऱ्यांना पूर्णत्वाने दिली ते कारखाने सोडून इतर कारखान्यांना गाळप परवाने देऊ नयेत असाही निर्णय घेण्यात आला. बँकांकडून मालतारण कर्जाची मिळणारी रक्कम कारखान्याने थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात यावी असेही निर्देशही बैठकीत देण्यात आले. (FRP from sugar factories. A unique initiative of the Self-Respecting Farmers’ Association for the amount)

संबंधित बातम्या :

उभा कापूस आडवा, सोयाबीनला कोंब फुटले ; शेतकऱ्यांचे डोळे सरकारच्या मदतीकडे

यंदा पेरणी दुबार, पंचनामेही दुबार अन् पाऊस सरासरी पार

करप्याचा कहर, अर्ध्या रात्रीतून पिकताहेत केळी, दीड हजार केळीची झाडे कापली, नांदेडमधील शेतकऱ्याचा संताप