नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने (Central Government) आता आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने गव्हापाठोपाठ साखरेच्या निर्यातीवर (Sugar Exports) बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या 1 जूनपासून ही बंदी घालण्यात येणार आहे. केंद्रीय खाद्य आणि सार्वजनिक मंत्रालयाने (Ministry of Consumer Affairs) ही माहिती दिली आहे. साखरेचा हंगाम 2021-22 (ऑक्टोबर-सप्टेंबर)च्या काळात साखरेच्या घरगुती उत्पादनाची उपलब्धता आणि मूल्य स्थिरता ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने 1 जून 2022 पर्यंत साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत साखरेच्या निर्यातीला रेग्युलेट करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. 100 लाख मॅट्रिट टन साखरेच्या निर्यातीला परवानगी देण्यात येणार असल्याचं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे. वाढती महागाई आणि खाद्य सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून हा निर्णय घेतला आहे. या पूर्वी देशांत गव्हाची भाव वाढल्याने केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती.
कच्च्या आणि पांढऱ्या साखरेच्या निर्यातीवर 1 जूनपर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र, सीएक्सएल आणि टीआरक्यू अंतर्गत यूरोपीय संघ आणि अमेरिकेला निर्यात करण्यात येणाऱ्या साखरेवर बंदी घालण्यात येणार नाही. सीएक्सएल आणि टीआरक्यूच्या नुसार या क्षेत्रात एका निश्चित प्रमाणात साखरेची निर्यात केली जाणार आहे, अशी माहिती परराष्ट्र व्यापार महासंचनालयाने दिली आहे.
1 जून ते 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत पुढील आदेश येईपर्यंत साखरेच्या निर्यातीची परवानगी खाद्य आणि सार्वजनिक वितरण विभागाकडून दिली जाईल. देशातील साखरेची उपलब्धता आणि मूल्य स्थिरता कायम ठेवण्यासाठी 100 लाख मॅट्रिक टनापर्यंतच्या साखरेच्या निर्यातील परवानगी दिली जाणार आहे. अशी माहिती महासंचालनालयाने दिली आहे.
दरम्यान, यंदा 90 लाख टन साखरेची निर्यात करण्याचा अंदाज होता. ब्राझिलनंतर भारत हा साखरेचा सर्वात मोठा निर्यातदार आहे. भारताने चालू मार्केटिंग वर्षात 85 लाख टन साखरेच्या निर्यातीचा निर्णय घेतला होात. गेल्यावर्षी भारतातून 71.91 लाख टन साखरेची निर्यात करण्यात आली होती.