Pik Vima Yojana : पीकांच्या विम्याची प्रीमियम रक्कम कशी ठरवली जाते? प्रत्येक शेतऱ्यासाठी महत्वाची बातमी

संग्रहीत छायाचित्र

मुंबई : शेतकऱ्यांची रब्बी हंगामातील पिकांचा विमा भरण्याची लगबग सुरु आहे. (Pradhan Mantri Crop Insurance Scheme) पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत रब्बी पिकांच्या विम्याची शेवटची तारीख 31 डिसेंबर आहे. शिवाय यामध्ये वाढही होणार नसल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट करण्यात आले आहे. वातावरणातील बदलामुळे पिक विमा काढणे ही काळाची गरज झाली आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान झाले तरी या योजनेच्या माध्यामातून (Farmer) शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई ही मिळत असते. पण कोणत्या पिकासाठी किती प्रीमियम भरावा लागणार आहे याची माहिती आपणास अधिकाऱ्याने सांगितल्यावरच होते. पण तुम्हालाही या अदा कराव्या लागणाऱ्या रकमेची माहिती आम्ही सांगणार आहोत त्यामुळे विम्यासंदर्भातला अचूक अंदाज येणार आहे. चला तर मग पाहू या की कोणत्या पिकाला किती प्रीमियम भरावा लागणार आहे तो…

अशी आहे प्रक्रिया..

रब्बी हंगामातील कोणत्या पिकाला किती प्रीमियम भरावा लागणार आहे. ही पध्तत अगदी साधी सोपी आहे. एवढेच नाही तर त्या पिकाचे नुकसान झाल्यास तुम्ही किती दावा करू शकता. या सर्व महत्वाची माहिती आम्ही सांगणार आहोत. या महत्वाच्या माहितीसाठी प्रथम योजनेच्या अधिकृत साइटला (https://pmfby.gov.in/) भेट द्यावी लागणार आहे. त्यामध्ये वेगवेगळे पर्याय असून यामधला विमा प्रीमियम कॅल्क्युलेटरवर क्लिक करायचे आहे. यामध्ये तुम्हाला हंगाम, वर्ष, योजना, राज्य, जिल्हा आणि पिकांची माहिती भरून क्लिक करा, तुमचा प्रीमियम आणि दाव्याची रक्कम उघड होईल.

शेतकऱ्यांच्या वाटेला किती प्रीमियम?

बहुतेक पिकांवरील एकूण प्रीमियम शेतकऱ्यांना केवळ 1.5 ते 2 टक्के च दिला जाणार आहे. काही व्यावसायिक पिकांचा प्रीमियम फक्त 5 टक्के असल्याचे दिसते. उर्वरित प्रीमियम केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्रितपणे जमा करतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांवरील भार कमी होतो शिवाय आता निसर्गाच्या लहरीपणामुळे पिकांचा विमा काढणे हे महत्वाचे झाले आहे.

प्रीमियमची रक्कम कोण ठरवते

केंद्र सरकारच्या मते, प्रीमियमची रक्कम प्रत्येक राज्यात बदलते. जिल्हा तांत्रिक समितीच्या अहवालावर प्रीमियम रकमेचा निर्णय घेतला जातो. या समितीत जिल्हाधिकारी, कृषी अधिकारी, हवामान खात्याचे प्रतिनिधी, शेतकरी नेते आणि विमा कंपन्यांचे अधिकारी यांचा समावेश आहे. त्यांच्या अहवालाच्या आधारेच कंपन्या प्रीमियम निश्चित करतात. काळाच्या ओघात आता प्रीमियम रकमेतही वाढ केली जात आहे. त्यामुळेच शेतकरी हे पिकांचा विमा रक्कम भरण्यास धजत नाहीत. शिवाय विमा कंपन्या मनमानी कारभार करुन शेतकऱ्यांची लूट करीत असल्याचा आरोपही होत आहे.

राज्यानुसार बदलते प्रीमियम रक्कम?

समजा तुम्ही महाराष्ट्रातील उस्मानाबाद जिल्ह्यात गव्हाटी लागवड केली असेल आणि तुम्हाला पीक विमा योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर तुम्हाला हेक्टरी 570 रुपये प्रीमियम भरावा लागेल. उर्वरित रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून 5130 रुपये असेल. या प्रीमियमवर तुम्हाला एक हेक्टर गव्हासाठी जास्तीत जास्त 38,ooo रुपयांचा दावा मिळू शकतो. ही सर्व माहिती (https://pmfby.gov.in/) अधिकृत साइटवर आहे. त्यामुळे कोणत्या पिकाला किती प्रीमियम भरायचा ही महत्वाची पध्दत सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची आहे.

संबंधित बातम्या :

रब्बीत कपाशीची लागवड फायद्याची की नुकसानीची ? शिफारस नसतानाही शेतकऱ्यांचे धाडस

सोयाबीनची वाटचाल पुन्हा चढ्या दराकडे, केंद्र सरकारचा दिलासादायक निर्णय

थंडी सुरु होताच मुंबईकरांचा अंड्यावर ताव, मागणी वाढल्याने दरही वधारले