लातूर : प्रशासनाकडून जाहीर होणाऱ्या पैसेवारीवरच ( farmers) शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत अवलंबून असते. यंदा अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका (Marathwada) मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना बसलेला आहे. यातच आता 8 जिल्ह्यातील ( crop productivity) पैसेवारी ही 50 पैशांच्या आतमध्ये आल्याने शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गतमहिन्यात विदर्भातील अनेक जिल्ह्यातील पैसेवारी ही जाहीर करण्यात आली होती. मात्र, ही पैसेवारी 50 पैसेपेक्षा जास्त असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर होता. पण मराठवाड्यातील गत 10 वर्षातील उत्पादनाच्या तुलनेत यंदा अधिकचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे 15 डिसेंबर रोजी अंतिम पैसेवारी जाहीर करण्यात आली असून शेतकऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे.
पैसेवारी म्हणजेच आणेवारी यावरच शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मदतीचे गणित अवलंबून असते. समजा जिल्ह्याची पैसेवारी ही 50 पैशांपेक्षा कमी आली तर त्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा वायदा हा माफ केला जातो. कर्जवसुली थांबवली जाते. म्हणजेच सक्तीची वसुली न करता त्यांना सवलत दिली जाते. एवढेच नाही विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी माफ केली जाते. पीक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना विमा मिळण्यास शासन स्तरावर मदत होते. यावरच ओला किंवा कोरडा दुष्काळ ठरला जातो.
आणेवारी काढण्याची महसूल विभागाची पध्दत आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक मंडळातील एका गावाची निवड केली जाते. या गावातील एका शेतामध्ये 10 बाय 10 मीटर आकाराचे प्लॅाट तयार केले जातात. या प्लॅाटमधले पीक कापणी करुन त्याचे उत्पन्न काढले जाते. मंडळानिहाय तालुका स्तरावर सर्व डाटा संकलन केले जाते. उत्पादकतेच्या तुलनेत उत्पन्न हे जर 50 टक्केपेक्षा कमी असले तर पैसेवारी ही 50 पैशांपेक्षा कमी असल्याचे ग्राह्य धरले जाते. खरीप हंगामातील गेल्या 10 वर्षातील उत्पादकता ही डोळ्यासमोर ठेऊन पैसेवारी ही काढली जाते. उत्पादकतेच्या तुलनेत यंदा किती उत्पादन कमी झाले आहे त्यानुसार महसूल विभागाचे अधिकारी पैसेवारी ठरवतात.
यंदा अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका हा मराठवाड्यातील खऱीप हंगामाला बसलेला होता. उभी पिके ही काही दिवसांमध्येच आडवी झाली होती. शिवाय त्यानंतर अवकाळी पाऊस आणि वातावरणातील बदलामुळे उत्पादकतेमध्ये घट होणार हे निश्चित होते. मात्र, 8 ही जिल्ह्यातील पैसेवारी ही 50 पैसे पेक्षा कमी आली आहे हे विशेष. आता शेतकऱ्यांना विमा अन् शासकीय मदतीचा मार्ग हा मोकळा झाला आहे. आगोदरच नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. यातच विमा वाटपात अनियमितता झाली असल्याने किमान पैसेवारी कमी आल्याने शेतऱ्यांना दिलासा मिळालेला आहे.