E-Shram Card : नाव नोंदणीला अडचण, एका फोनमध्ये प्रश्न मार्गी, अशी आहे प्रक्रिया..!

संग्रहीत छायाचित्र

मुंबई : ( Unorganized workers) असंघटीत कामगारांना वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आता केंद्र सरकारने महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. या कामगारांची नोंदणी एकाच ठिकाणी होण्याच्या दृष्टीने ( E-Shram cards) ‘ई-श्रम पोर्टल‘ ची निर्मिती केली आहे. यामध्ये संघटीत असंघटीत कामगारांची नोंदणी करुन त्यांच्या हाताला काम तसेच योजनांचा लाभ असा दुहेरी उद्देश साध्य केला जाणार आहे. मात्र, योजनांच्या लाभासाठी आवश्यक आहे ते नोंदणी. त्यानंतर ई-श्रम कार्ड द्वारे सर्व योजनांचा फायदा होईल. असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना नोंदणी करण्याचे दोन पर्याय आहेत. पहिला ऑनलाइन पोर्टलद्वारे नोंदणी आणि दुसरे म्हणजे सीएससी सेंटरला भेट देऊन नोंदणी करता येणार आहे

नोंदणीमध्ये अडचणी आल्यास या गोष्टी करा

1. ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया अगदी सोपी आहे, मात्र जर काही अडचण असेल तर नोंदणी दरम्यान वापरली जाणारी कागदपत्रे आधीच बाजूला ठेवा. फॉर्म भरण्यात काही अडचण येत असेल, तर हेल्पडेस्क किंवा टोल फ्री नंबर-14434 वर कॉल करून समस्या मांडता येणार आहेत. त्यामुळे फॉर्म भरतानाच उपाय उपलब्ध करुन दिले जातील आणि नोंदणी अर्ज भरण्यात अडचण येत असेल तर संपर्क करून त्याबद्दल माहितीही मिळू शकते.

2. हेल्पडेस्कचे वैशिष्ट्य म्हणजे तुम्हाला इंग्रजीच यावे असे नाही, कारण 9 भाषांमध्ये मदत केली जात आहे. म्हणून आपण हिंदी किंवा उर्वरित भाषेशी संपर्क करून समस्येवर उपाय शोधू शकता ज्यात आपण ही मदत देत आहात.

3. नोंदणीमध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण आली तर सोमवार ते शनिवार पर्यंतच या क्रमांकावर कॉल करू शकता. रविवारी तुम्हाला इथून कोणतीही मदत मिळू शकणार नाही, त्यामुळे सोमवार ते शनिवार या आठवड्यातील ६ दिवसांत कधीही टोल फ्री नंबरची माहिती मिळू शकेल याची काळजी घ्या.

4. फोन व्यतिरिक्त, आपण आपली अडचण लिहून काढू शकता, म्हणून आपल्याला GMS.ESHRAM.GOV.IN जाऊन नोंदणीदरम्यान आपल्याला असलेल्या समस्येबद्दल पत्र लिहावे लागेल आणि लवकरच आपल्याला यावर तोडगा सांगितला जाईल.

संबंधित बातम्या :

अतिवृष्टी-अवकाळीचा सामना करुनही मराठवाड्यात बदलतोय पीकांचा ट्रेंड , काय आहेत कारणे?

शेतकऱ्यांचे शहाणपण : रान रिकामे राहिले तरी चालेल, पण फरदड उत्पादन नको रे बाबा, काय आहे फरदड पीक?

शेतकऱ्यांनो पुढे धोका आहे | हरभऱ्याचे क्षेत्र वाढले पण दराचे काय, अधिकच्या दराला सरकारच्या निर्णयाचा अडसर