Sadabhau Khot : कांदा दराचा वांदा मिटवण्यासाठी आरपारची लढाई, कांदा परिषदेकडे राज्याचे लक्ष

सदाभाऊ खोत

Image Credit source: tv9

नाशिक :  (Onion Rate)कांदा दरातील लहरीपणाचा फटका हा उत्पादकांनाच बसलेला आहे. याबाबत आतापर्यंत योग्य असे धोरण न ठरल्यामुळेच जिल्ह्यातीलच नव्हे तर राज्यभरातील कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आहेत. निफाडच्या रुई गावात 1982 नंतर पुन्हा (Onion Council) कांदा परिषद होत असून या परिषदेत कांदा दराचा वांदा मिटवण्याचा निर्धार केला जाणार आहे. दरातील लहरीपणाबरोबरच (Onion Export) निर्यातीचे धोरण, नौसर्गिक संकट याचा सामनाही उत्पादकांना करावा लागलेला आहे. त्यामुळे दराबाबतचे धोरण ठरवून ते राज्य आणि केंद्र सरकारला दिले जाणार आहे. कांदा परिषदेच्या माध्यमातून कांदा दराचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आरपारची लढाई केली जाणार असल्याचे सदाभाऊ खोत यांनी सांगितले आहे. परिषदेपूर्वी आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी हे मत व्यक्त केले आहे.

रुई गावात 1982 नंतर पुन्हा कांदा परिषद

कोणत्याही परिषदेचे आयोजन हे त्यासंबंधीचे प्रश्न मिटवण्यासाठीच केले जाते. यापूर्वी ऊस परिषद, सोयाबीन परिषद पार पडल्या आहेत. आता निफाड तालुक्यातील रुई गावात ही परिषद पार पडत आहे. कांद्याला कवडीमोल दर असताना परिषद पार पडत असल्याने याला वेगळे असे महत्व आहे. या परिषदेमध्ये कांदा दराचे एक धोरण ठरविले जाणार आहे. हे धोरण ठरवून ते राज्य आणि केंद्राकडे पाठविले जाणार असून त्याच पध्दतीने दर ठरवून घेतले जाणार आहेत. आता कांदा दरवाढीची प्रक्रिया सुरु झाली असून त्याचा कसा परिणाम होणार हे पहावे लागणार आहे.

‘कांदा न खाल्ल्याने कोणी मरत नाही’

कांदा दराबाबत योग्य असे धोरणच ठरलेले नाही. बाजारपेठेतील आवक यावरच त्याचे भवितव्य आहे. शिवाय कांद्याचा सहभाग हा जीवनावश्यकमध्ये करुन घेतल्याने सरासरीपेक्षा दरात वाढ झाली की लागलीच त्यावर निर्बंध आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातात. त्यामुळे कांदा खाल्ला नाही तर कोणी मरत नाही. जीवनावश्यक वस्तुंमध्ये त्याचा समावेश असल्याने दराबाबत अडचणी येत आहेत. त्यामुळे या ऐतिहासिक परिषदेमध्ये कांदा हा जीवनावश्यक मधून वगळून टाकल्यास त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे.

राज्य अ्न केंद्राचीही जबाबदारी

रुई गावात होणाऱ्या परिषदेतून कांदा दराबाबत एक धोरण ठरवून दिले जाणार आहे. दराबाबबत शेतकऱ्यांच्या काय मागण्या आहेत त्यासंबंधीचे धोरण हे राज्य सरकराला दिले जाणार आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्याप्रमाणे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना राजाश्रय मिळाला नाही. त्यामुळे आता हीच योग्य वेळ आहे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याची. त्यामुळे राज्य सरकारकडे दिले जाणारे धोरण हे केंद्राकडे आणि त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्याचे मत सदाभाऊ खोत यांनी व्यक्त केले .त्यामुळे परिषदेतील धोरण आणि त्यानंतर केंद्र व राज्य सरकारची भूमिका ही ठरणार आहे.