मुंबई : राज्यातील खरीप पिकांची नुकसानभरपाई (insurance companies) विमा कंपन्यांनी अदा केली असली तरी अद्याप ( Orchard farmers) फळबागायत मालकांची नुकसानभरपाई कंपन्यानी अदा केलेली नाही. हवामान आधारित विमा उतवल्यानंतर नुकसानभरपाई देणे बंधनकारक असतानाही विमा कंपन्यांचे याकडे दुर्लक्ष होत आहे. राज्यातील ज्या फळबागायत मालकांनी नुकसानभरपाई पोटी पैसे अदा केले आहेत अशा एकाही शेतकऱ्याला भरपाई मिळालेली नाही. विशेष म्हणजे कृषी विभागाने पिक विमा कंपन्यांचे दावे मंजूर करुन भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करण्याबाबत लेखी सुचना करुनही त्याचे पालन करण्यात आलेले नाही.
ज्याप्रमाणे खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिकांच्या अनुशंगाने विमा रक्कम कंपन्याकडे अदा केली जाते त्याचप्रमाणे फळबागांचा हवामानावर आधारित विमा उतरला जातो. यामध्ये राज्यातील 1 लाख 3 हजार 228 शेतकऱ्यांचे बाधितक्षेत्र झाले आहे. ही नुकसानभरपाई दिवाळीपूर्वीच देणे बंधनकारक होते मात्र, विमा कंपन्यांकडून याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्यामुळे कृषी विभागाच्यावतीने केंद्र सरकारकडे तक्रार केली आहे.
फळबागांसाठी हवामान आधारित विमा योजनेसाठी केंद्र सरकारने चार विमा कंपन्यांची नियुक्ती केली होती. या योजनेत राज्यातील 2 लाख 13 हजार 500 शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवला होता. विमा हप्त्यापोटी शेतकऱ्यांनी 426 कोटी 54 लाख हे अदा केले आहेत. तर केंद्र सरकारने 160 कोटी तर राज्य सरकारने 158 कोटी 87 लाख व शेतकऱ्यांचे 107 कोटी जमा आहेत. सर्व विभागाचे पैसे येऊनही विमा कंपन्यांची पैसे अदा करण्याची मानसिकताच नाही. यामध्ये विमा कंपन्या ह्या फायद्यात असूनही दुर्लक्ष केले जात आहे.
राज्यातील तब्बल 1 लाख 3 हजार 640 फळबागायत शेतकऱ्यांनी सर्व नियमांचे पालन करुन दावे दाखल केले आहेत. शिवाय कृषी विभागाने हे दावे मंजूर करुन नुकसानभरपाईसाठी विमा कंपनीकडे सादर करुन रक्कम अदा करण्याच्या सुचनाही दिल्या आहेत. मात्र, अद्यापपर्यंत नुकसान भरपाई ही फळबागायतदारांना मिळालेली नाही. अनेक विमा कंपन्या हे नुकसानच झाले नसल्याचे कारण देत विमा दावे हे नाकारत आहेत. त्यामुळे फळबागायत शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे.
राज्यात अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यानुसार नुकसानभरपाईची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. शिवाय रिलायन्स वगळता इतर सर्व कंपन्यांनी रक्कम अदा करण्यास सुरवात केली आहे. तर काही कंपनीचे कामही पूर्ण झाले आहे. असे असताना रिलायन्स इन्शुरन्स कंपनीने मात्र, एकाही शेतकऱ्याला विम्याची रक्कम अदा केलेली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने या कंपनीविरोधात केंद्र सरकारकडे तक्रार केलेली आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस परिषद मराठवाड्यात मात्र, ‘स्वाभिमानी’ची सोयाबीन परिषद
बलीप्रतिपदेच्या दिवशी सरकारच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याला मूठमाती