जळगाव : मध्यंतरीच्या अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे खरीपातील पिकांसह फळबागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यानंतर पंचनामे, नुकसानीचे पाहणी दौरे करुन (State Government) राज्य सरकारने मदतीची घोषणा केली. मात्र, राज्यातील 16 जिल्ह्यांपैकी 15 जिल्ह्यांचा मदतीच्या यादीत समावेश करण्यात आलेला आहे पण (Jalgaon District) जळगाव जिल्ह्यातील एकाही शेतकऱ्याचे नुकसानच झाले नसल्याचा जावाई शोध सरकारने काढला असून याला मदतीच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे आता जिल्ह्यातील 6 लाख शेतकरी हे मदतीपासून वंचित राहणार आहेत.
जळगाव जिल्ह्यात खरीपबरोबरच फळबागाचे क्षेत्रही अधिकचे आहे. मात्र, ऑगस्ट ते ऑक्टोंबर महिन्याच्या दरम्यान झालेल्या पावसामुळे पिकांसह फळबागा ह्या उध्वस्त झाल्या होत्या. त्यामुळे उत्पादन नाही किमान शासकीय मदतीची आशा येथील शेतकऱ्यांना होती. मात्र, 26 ऑक्टोंबरला शेतकऱ्यांच्या नुकसानीपेक्षा वाढीव दराने मदत देण्याबाबतचा निर्णय झाला पण यामधून जळगाव जिल्हाच वगळण्यात आला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दुहेरी फटका बसलेला आहे. एकतर पिकांचे नुकसान आणि पुन्हा मदतीपासून वंचित रहावे लागणार आहे.
नुकसानभरपाईच्या यादीत जिल्ह्यातील एकाही शेतकऱ्याचे नाव नाही. वेळोवेळी राजकीय नेत्यांनी शासकीय मदतीबाबत आश्वासने दिलेली होती. मात्र, प्रत्यक्षात जिल्ह्यालाच मदतीपासून वंचित रहावे लागत असल्याने रोष व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्र्यांनाच निवेदन निर्णय घेण्यात आला आहे. येथील जळगाव, अमळनेर, एरंडोल, पारोळा, चाळीसगाव, जामनेर, पाचोळा या तालु्क्यातील शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते. नुकसानीचे पंचनामेही झाले मात्र, मदतीच्या यादीतच या शेतकऱ्यांची नावे नाहीत.
राज्यातील 15 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शासकीय मदत मिळणार आहे. यामध्ये औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नागपूर, गडचिरोली, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, अहमदनगर जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. तर दुसरीकडे मराठवाड्याला लागूनच असलेल्या बार्शी तालुक्यालाही वगळण्यात आल्याने आंदोलन उभारणार असल्याचा इशारा आ. राजेंद्र राऊत यांनी दिला आहे. त्यामुळे सरकारने मदत तर जाहीर केली मात्र, यामध्ये पारदर्शकता दाखवली नसल्याचा आरोप आता होत आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील फळबागाचे क्षेत्र अधिकचे आहे. शिवाय दरवर्षी नैसर्गिक संकटामुळे फळबागांचे नुकसान हे ठरलेलेच. त्यामुळे अधिकतर शेतकरी हे विम्याचा आधार घेतात. यंदाही जिल्ह्यातील 34 हजार 43 शेतकऱ्यांनी विमा रक्कम कंपनीला अदा केली होती. मात्र, यापैकी केवळ 12 हजार 847 शेतकरी हे मदतीसाठी पात्र झालेले आहेत. या पात्र शेतकऱ्यांना परतावा म्हणून 28 कोटी 3 लाख रुपये हे मंजूर झाले आहेत तर जिल्ह्यातील एकूण शेतकऱ्यांनी 34 कोटी 4 लाख रुपये हे विमा कंपनीला अदा केले आहेत.
दुर्देव..! 2020 मध्येही महाराष्ट्रातच सर्वाधिक आत्महत्या, ‘एनसीआरबी’ चा अहवाल
‘या’ तालुक्यात वर्षभरापूर्वीच सुरु झाली होती ‘शेत पाणंद रस्ते’ योजना सुरु
‘ई-पीक पाहणी’ अन् विमा परताव्यातही नांदेडच अव्वल, काय आहेत कारणं?