काय सांगता ? महाराष्ट्र अग्रिमन अधिनिर्णय प्राधिकरणाच्या निर्णयामुळे शेतकरीही गेले चक्रावून, हळद म्हणे…

संग्रहीत छायाचित्र

सांगली : कृषी क्षेत्राशी निगडीत सरकारचे धोरण काय राहिल याचा नियम नाही. शेतीमालाच्या दरावर कायम परिणाम होईल असेच निर्णय केंद्र सरकार घेत आले आहे. आता हे कमी म्हणून की काय, ( Maharashtra Advance Adjudication Authority Department) महाराष्ट्र अग्रिम अधिनिर्णय प्राधिकरणाने घेतलेला निर्णय तर चक्रावूनच टाकणारा आहे. (Turmeric Crop) हळद हा शेतीमाल नसल्याचा दावा यांच्यावतीने करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे आता वाळलेल्या आणि पॉलिश केलेल्या हळदीला 5 टक्के (GIST) जीएसटी हा भरावाच लागणार आहे. मात्र, हळद हा शेतीमालच नाही या निर्णयामुळे शेतकरीही चक्रावूनच गेले आहेत. एवढेच नाही तर या निर्णयामुळे हळदीच्या दरावरही परिणाम होणार आहे.

अडत्यांच्या नुकसानीची भरपाई करावी लागणार शेतकऱ्यांना

या नव्या निर्णयामुळे वाळलेल्या आणि पॉलिश केलेल्या हळदीला 5 जीएसटी अदा करावाच लागणार आहे. आडतदारांना मिळणाऱ्या कमिशनवर हा जीएसटी असणार आहे. गेल्या 2 वर्षांपासून हळद हा शेतीमालच असल्याचा दावा व्यापारी हे करीत होते. मात्र, अखेर यावर निर्णय झाला आहे. त्यामुळे जीएसटी तर अदा करावी लागणारच आहे. भले ही जीएसटी रक्कम आडते अदा करणार असले तरी ते काही पदरून भरणार नाहीत. त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या पिकावरच होणार आहे. त्यामुळे सरकारचे निर्णय हे शेतकरी विरोधीच असल्याचा प्रत्यय गेल्या काही दिवसांपासून वारंवार येत आहे.

शेतकऱ्यांच्या मनात काय आहे भीती ?

हळदीवर 5 टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय अखेर झाला आहे. त्यासंदर्भात व्यापारी आणि आडते यांना नोटीसाही देखील यापूर्वीच आल्या आहेत. पण आता प्रत्यक्ष नियमांची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याने ही जीएसटी रक्कम तर अदा करावीच लागणार आहे. आडत्यांना ही रक्कम अदा करावी लागणार असली तरी मुळात हळदीची खरेदी करतानाच हळदीच्या दरात पाच टक्के कपात होईल, अशी भीती हळद उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. अगोदर हळदीचे दर कमी असताना जीएसटी लागू झाल्याने पुन्हा हळदीच्या दरात घसरण झाली तर त्याचा फटका हळदीच्या क्षेत्रावर देखील होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

जीएसटी विभागाच्या निर्णयाविरोधात व्यापाऱ्यांनी घेतली होती भूमिका

हळद हा शेतीमालच असल्याने त्यावर जीएसटी भरण्याचा विषयच येत नाही. त्यामुळे आडतदारांना मिळणाऱ्या कमिशनवर कर हा भरलाच जाणार नसल्याची भूमिका सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील व्यापारी घेतली होती. गेल्या 2 वर्षांपासून कराबाबत त्यांना नोटीसा देण्यात आल्या होत्या. मात्र, निर्णय होईपर्यंत कर अदा केला जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले होते. पण अखेर हा निर्णय आल्याने आता व्यापारी काय भूमिका घेणार यावरच सर्वकाही अवलंबून आहे. हा कर व्यापारी आडते यांना द्यावा लागणार असला तरी त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम हा हळदीच्या दरावरही होणारच आहे.

संबंधित बातम्या :

आंबा पाठोपाठ ‘या’ फळपिकाचाही हंगाम लांबणीवर, बागायतदारांना चिंता दराची

Milk Production | दुग्धोत्पादन वाढवाचंय, पशुसंवर्धनमंत्री सुनील केदारांनी सांगितली युक्ती!

देशात पुन्हा दुध क्रांती | काय सांगता पशुधन वाढीसाठी  IVF तंत्रज्ञानाचा वापर ; समधी आणि गौरी साहिवाल गायींनी दिला 100 ते 150 वारसांना जन्म