नाफेडला कांदा विकणार नाही, कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक

कांदा

नाशिक : कांद्याचे दर कमी झाल्यानं कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक होत आहेत. महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने नाफेडला कांदा विकणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. नाफेडकडून कांद्याला योग्य भाव दिला जात नाही, त्यामुळं हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांनी आमचा कांदा आमचा दर असं आंदोलन सुरु केलं आहे. या आंदोलनांतर्गत नाफेडला कांदा विक्री न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आमच्याकडून कमी किमतीत कांदा घेतला जातो आणि जास्त दरानं विकला जातो,असा दावा शेतकऱ्यांनी केला. महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे भारत दिघोळे यांनी याविषयी माहिती दिली. (Maharashtra Onion farmers organization will not sell onion to NAFED onion price today )

कांदा अमेरिकेतून आणणार का?

महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या भारत दिघोळे यांनी आम्ही नाफेडला कांदा विकला नाही तर ते अमेरिकेतून आणणार का?, असा सवाल केला. दिघोळे यांनी शेतकऱ्यांना कांद्याच्या चाळींची निर्मिती करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आपली कांदा साठवण्याची ताकद वाढल्यानंतरचं आपल्याला चांगला दर मिळेल, असं दिघोळे म्हणाले. महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना तीन लाख शेतकऱ्यांशी जोडलेली आहे.

कांदा उत्पादनासाठी खर्च किती?

भारत दिघोळे यांनी नॅशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड 2017 च्या अहवालानुसार एक किलो कांदा उत्पादनासाठी 9.34 रुपये खर्च येतो, असं सांगितलं. तर चार वर्षात हा खर्च आता 15 रुपयांवर पोहोचला आहे. महाराष्ट्रात नाशिक, धुळे, अहमदनगर, पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर कांद्याचं उत्पादन होतं.

नाफेडविषयी नाराजी का?

भारत दिघोळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार नाफेडनं 2020 मध्ये महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्यप्रदेशातून 1 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी केला. यापैकी 75 हजार मेट्रिक टन कांदा महाराष्ट्रातून खरेदी करण्यात आला होता. हा कांदा 8 ते 11 रुपयांमध्ये खरेदी करण्यात आला. यापैकी सर्वाधिक खरेदी 8 आणि 9 रुपये किलोनं झाली होती. नाफेडकडून कांदा खरेदी करताना मागील तीन दिवसांच्या दराची सरासरी काढून खरेदी केली जाते.

शेतकरी कांदा साठवू का शकत नाही?

आर्थिक समस्येमुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांदा बाजारसमितीमध्ये लगेचच विकावा लागतो. कांदा साठवण्याची व्यवस्था कमी प्रमाणात असल्यानं कांदा उत्पादकांसमोर अडचणी निर्माण होतात. भारत दिघोळे यांनी एका गावामध्ये 100 शेतकरी असल्यास 10 शेतकऱ्यांकडेच कांदा साठवण्याची व्यवस्था आहे. सरकारकडून कांदा उत्पादकांना चाळ बनवण्यासाठी मदत दिली जाते. ही मदत फारच तोकडी असल्याचे भारत दिघोळे यांनी सांगतिलं. 25 टन कांदा साठवण्यासाठी चाळ बनवायची असल्यास 4 लाख रुपये लागतात. सरकार फक्त 87 हजार 500 रुपये देते, असं दिघोळे म्हणाले. एका तालुक्यात 2 हजार शेतकऱ्यांनी सरकारी अनुदानासाठी अर्ज केल्यास 100 शेतकऱ्यांना लाभ होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कांदा कमी किमतीत विकावा लागतो.

संबंधित बातम्या:

टोमॅटो झाला, आता वांग्यालाही कवडीमोल भाव, उद्विग्न शेतकऱ्यानं उचललं टोकाचं पाऊल

कोरोनाचा फटका द्राक्ष उत्पादकांना झटका, निर्यातीवरील सबसिडी सुरु करण्याची केंद्राकडे हाक

कांद्याला 30 रुपयांचा दर द्या, शेतकऱ्यांचं ‘आमचा कांदा आमचा दर’ आंदोलन सुरु

(Maharashtra Onion farmers organization will not sell onion to NAFED onion price today )