Aurangabad: सौरऊर्जेवर वीज निर्मिती करा आणि विका, शेतकऱ्यांसाठी 5 ऑक्टोबरपर्यंत निविदा भरण्याची संधी

औरंगाबाद: केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री कुसुम योजनेअंतर्गत (Pradhan Mantri Kusum Yojana) सौर ऊर्जा प्रकल्पाला गती देण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत सोलार पॅनलसाठी (Solar Panel) 05 ऑक्टोबरपर्यंत शेतकऱ्यांना निविदा भरता येतील, अशी माहिती महावितरणतर्फे देण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेत, शेतकऱ्यांनी नापिक आणि अकृषक जमिनीचा वापर वीजनिर्मितीसाठी (Electricity Production) करावा, असे आवाहन महावितरणने (MSEDCL) केले आहे.

काय आहे प्रधानमंत्री कुसुम योजना?

नापिक आणि अकृषक जमिनीचा वापर करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या उद्देशाने प्रधानमंत्री योजना (घटक अ) केंद्र सरकारद्वारे सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे सौर ऊर्जा प्रकल्पात निर्माण होणारी वीज महावितरणला विकून किंवा सौर प्रकल्पासाठी जमीन भाडेपट्टीवर देऊन उत्पन्न मिळवण्याची संधी शेतकऱ्यांना दिली जात आहे. भविष्याच्या दृष्टीने आताच ऊर्जानिर्मितीचे नवे स्रोत बळकट करण्यासाठी महावितरणहे ही योजना व्यापक केली आहे.

योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकतात?

केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री कुसुम योजनेअंतर्गत तयार झालेली वीज महावितरणला विकता येणार आहे. शेतकऱ्यांना नापिक जमीन आणि सौर प्रकल्पासाठी भाडे तत्त्वावर देण्याचा पर्यायही खुला करण्यात आला आहे. 0.5 ते 2 मेगावॅट क्षमतेचे विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा प्रकल्प प्राधान्याने शेतकरी, शेतकरी सहकारी संस्था, पंचायत, शेतकरी उत्पादक संस्था आणि पाणी वापरकर्त्या संघटना सौर ऊर्जा प्रकल्प विकसित करू शकतात. तसेच एखादी व्यक्ती किंवा संस्था प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्यक समभागाची व्यवस्था करण्यास असमर्थ असल्यास ते विकासकांद्वारे सौर ऊर्जा प्रकल्प विकसित करण्याचा पर्याय निवडू शकतात. अशा स्थितीत भाडेपट्टी कराराद्वारे जमीन मालकाला भाडे मिळणार आहे. जमिनीवरील सौर प्रकल्पाची उभारणी स्टिल्ट रचनेद्वारेही करता येईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा वापर भाडेपट्टीव्यतिरिक्त पिकांच्या लागवडीसाठीही करता येईल.

05 ऑक्टोबरपर्यंत शेतकऱ्यांना संधी

प्रधानमंत्री कुसुम योजनेअंतर्गत निविदेद्वारे भाग घेण्याकरिता आर्थिक निकष नाहीत, मात्र विकासकाला योजनेअंतर्त भाग घेण्याकरिता काही अटी आहेत. यात बयाणा रक्कम एक लाख रुपये / मेगावॉट परफॉर्मन्स बँक गॅरंटी पाच लाख रुपये / मेगावॉट, उद्दशीय पत्र जारी केल्यापासून 12 महिन्यांच्या आत प्रकल्प कार्यान्वित करणे बंधनकारक आहे. तसेच वीज खरेदी करार प्रकल्प कार्यान्वित झालेल्या तारखेपासून 25 वर्षांसाठी 3.10 प्रतियुनिट दराने राहणार आहे. अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती वाढवून शेतकरी आणि शेती संस्थांसाठी संधी देणाऱ्या या योजनेत महावितरणने 487 मेगावॅटसाठी निविदा जाहीर केल्या आहेत. निविदा भरण्याची शेवटची तारीख 5 ऑक्टोबर 2021 आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांनी सहभागी होऊन लाभ घ्यावा, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.

घरगुती ग्राहकांसाठी रुफटॉप योजना

केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या रुफटॉप सौर योजना टप्पा दोन अंतर्गत महावितरणसाठी 25 मेगावॉटचे उद्दिष्ट मंजूर झाले आहे. या योजनेमधून घरगुती वर्गवारीतील ग्राहकांना किमान एक किलोवॅट क्षमतेची छतावरील (रुफटॉप) सौर ऊर्जा निर्मिती यंत्रणा बसविण्यासाठी केंद्र शासनाकडून वित्त सहाय्य देण्यात येत आहे. यात घरगुती ग्राहकांसाठी 1 ते 3 किलोवॅटपर्यंत 40 टक्के आणि 3 किलोवॅटपेक्षा अधिक ते 10 किलोवॅटपर्यंत 20 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. तसेच सामुहिक वापरासाठी 500 किलोवॅटपर्यंत परंतु प्रत्येक घरासाठी 10 किलोवॅट मर्यादेसह गृहनिर्माण रहिवासी संस्था (Group Housing Society) व निवासी कल्याणकारी संघटना (Residential Welfare Association) ग्राहकांना 20 टक्के अनुदान मिळणार आहे.

इतर बातम्या- 

प्रधानमंत्री ‘कुसुम’ योजना : सौर ऊर्जा प्रकल्पाद्वारे शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचीही संधी

सौर पंप मिळवायचाय, कुसुम योजनेसाठी अर्ज करण्याचं आवाहन, अर्ज कुठं करायचा वाचा सविस्तर