‘ई-पीक पाहणी’ अन् विमा परताव्यातही नांदेडच अव्वल, काय आहेत कारणं?

संग्रहीत छायाचित्र

लातूर : प्रशासनाने तप्तरता दाखवली तर काय होऊ शकते याचे उदाहरण नांदेड जिल्हा बनलेला आहे. कृषी क्षेत्राच्या अनुशंगाने सध्या दोन महत्वाच्या बाबी आहेत. (Benefits of Crop Insurance,) एक म्हणजे पीकविम्याचा परतावा आणि (E-Crop Inspection, Nanded) ‘ई-पीक पाहणी’ या दोन्हाही बाबतीत प्रशासनाची मोठी जबाबदारी आहे. अनेक ठिकाणी केवळ कामात अनियमितता यामुळे काही जिल्हे हे विमा रकमेपासून वंचित आहेत तर जनजागृतीअभावी ‘ई-पीक पाहणी’ मध्ये शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढत नाही. मात्र, नांदेड जिल्हा अपवाद राहिला आहे. या दोन्ही महत्वदायी उपक्रमात नांदेडने राज्यात बाजी मारलेली आहे. नांदेड जिल्ह्यातील 9 लाख 10 हजार शेतकऱ्यांनी विमा योजनेत सहभाग नोंदिवला होता. या बदल्यात जिल्ह्यासाठी 458 कोटी 89 लाख हे मंजूर झाले आहेत.

‘ई-पीक पाहणी’च्या दरम्यानही जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्यात आली होती. या उपक्रमाच्या सुरवातीला पीक नोंदणीचे प्रमाण कमी होते मात्र, जिल्हाधिकारी डॅा. विपीन यांनी जनजागृतीची मोहिम हाती घेतली आणि शेतकऱ्यांचा सहभाग नोंदवून घेतला. त्यामुळे राज्यात सर्वाधिक पीकांची नोंदणी करणारा जिल्हा हा नांदेड ठरला आहे.

4 लाख पूर्वसूचना दाखल झाल्या होत्या

अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे खरीपातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. असे असताना विमा कंपनीकडून तब्बल 4 शेतकऱ्यांच्या पूर्वसूचना ह्या विमा कंपनीकडून आल्या होत्या. या दरम्यान, प्रशासनाने तात्काळ पंचनामे करुन शेतकऱ्यांना मदत मिळावी अशी भूमिका घेतली होती. त्यामुळे विम्याच्या परताव्यामध्ये जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची संख्या ही वाढलेली आहे.

लवकरच विम्याचा परतावाही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर

सध्या विमा परतावा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची प्रक्रिया ही सुरु झाली आहे. इफ्को टोकियो कंपनीने कृषी आयुक्तालयाला पत्र देत नांदेड जिल्ह्यातील 7.22 लाख शेतकऱ्यांसाठी 458.89 कोटींच्या नुकसानभरपाईचे दावे विचारार्थ घेतले आहेत, असे कळविले आहे. त्यामुळे यामध्ये काही त्रुटी नसून लवकरच ही रक्कम जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. कृषी आयुक्तांनी विमा रक्कम दिवाळीच्या आगोदर शेतकऱ्यांना देण्याच्या बाबतीत नोटीसा बजावल्यानंतर लागलीच या कंपनीने प्रक्रिया सुरु असल्याचे सांगितल्याने राज्यात सर्वात आगोदर परतावा हा नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळेल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

जनजागृतीचा परिणाम

या मोहिमेच्या सुरवातीला शेतकरी याकडे दुर्लक्ष करीत होते तर ही जबाबदारी शेतकऱ्यांची असल्याचे सांगत महसूल विभागाचे अधिकारी कानडोळा करीत होते. त्यामुळे सुरवातीला नांदेड जिल्ह्यात कमी नोंदी झाल्या होत्या. ही बाब जिल्हाधिकारी विपीन इटनकर यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी गावागावत जाऊन या अॅपची माहिती शेतकऱ्यांना सांगण्याचे आदेश दिले होते. तर गावस्तरावर ज्यांना अत्याधुनिक प्रणालीची माहिती आहे अशा युवकांची नेमणूक केली होती. त्यामुळे नोंदणी ही वाढलेली आहे. वेगवेगळ्या उपक्रमामुळे नांदेड जिल्ह्यात सर्वाधिक पीक पेऱ्याच्या नोंदी झाल्या आहेत.

मराठवाड्यातील ई-पीक पाहणीच्या नोंदी

नांदेड 3,52, 691 लातूर – 3,03,070 उस्मानाबाद – 2,56,038, जालना – 2,40,612, बीड – 2,35,082, औरंगाबाद – 2,16,778, हिंगोली – 1,87,163, परभणी – 1,40,630 (Nanded also ranks first in the state in e-crop inspection initiatives and crop insurance compensation)

संबंधित बातम्या :

कधी नव्हे ते शेतीमाल तारण योजनेला महत्व..! काय आहेत कारणे ?

‘पंतप्रधान पिक विमा योजना’ ही कंपन्यांसाठी नाही तर शेतकऱ्यांसाठी, कृषी आयुक्तांच्या कंपन्यांना नोटीसा

शेत जमिनीची गुणवत्ता जाणून घ्या मृदा कार्ड योजनेतून अन् उत्पादन वाढवा