विमा योजनेच अव्वल असणारे नांदेड अद्यापही परताव्यात मात्र ‘वेटींग’वरच काय आहे कारण?

संग्रहीत छायाचित्र

नांदेड : पिक विमा परतावा आणि (E- Pik Pahani) ई-पीक पाहणी या दोन्हीही उपक्रमात (Nanded) नांदेड मराठवाड्यातच नव्हे राज्यात अव्वलस्थानी राहिलेले आहे. (district administration) येथील जिल्हा प्रशासनाने तत्परता दाखविल्याने या दोन उपक्रमात जिल्ह्याने बाजी मारलेली आहे. मात्र, असे असले तरी इतर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सरकारच्या नुकसानभरपाईचा लाभ झालेला आहे. मात्र, नांदेड जिल्ह्यातील साडेआठ लाख नुकसानग्रस्तांना भरपाईसाठी नव्या निकषानुसार लागणाऱ्या 611 कोटींपैकी 455 कोटी जिल्ह्याला प्राप्त झाले आहेत. तसेच पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत मंजूर झालेला 458 कोटींचा परतावा मंजूर आहे. असे असाताना जिल्ह्यातील 913 कोटी रुपये हे केवळ आचारसंहिता असल्याने अडकून पडले आहेत.

त्यामुळे प्रत्येक उपक्रमात सहभाग नोंदवणाऱ्या या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विमा परताव्यासाठी काही दिवस वाटच पहावी लागणार आहे.अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यानंतर शेतकऱ्यांचे दावे हे विमा कंपनीने माघारी पाठवले होते. मात्र, जिल्हाधिकारी विपीन इटनकर यांनी शेतकऱ्यांच्या तक्रारीच तथ्य असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. त्यामुळे सर्वाधिक विमा रक्कम याच जिल्ह्याला मिळालेली आहे. शिवाय ई-पीक पाहणी सारख्या महत्वाच्या उपक्रमातही याच जिल्ह्याने बाजी मारलेली आहे.

कशामुळे निर्माण झाल अडथळा?

शेतकऱ्यांना 7 लाख 20 हजार443 शेतकऱ्यांना 458 कोटी 89 लाख 73 हजार 711 रुपयांचा विमा परतावा मंजूर झाला आहे. या परताव्याची रक्कमही कंपनीस्तरावर प्रलंबित आहे. देगलूर विधानसभा पोटनिवडणुकीची आचारसंहिता पाच नोव्हेंबरपर्यंत लागू राहणार असल्याने यानंतरच 913 कोटी रुपयांच्या वितरणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मात्र, जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी यांनी विमा शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी तत्परता दाखवली होती. त्यामुळेच कमी कालावधीत पंचनाम्यांचे काम पूर्ण झाले एवढेच नाही तर विमा कंपनीने काढलेल्या त्रुटींचेही समाधान करण्यात आले होते. त्यामुळेच सर्वाधिक विमा परतावा या जिल्ह्याला मिळालेला आहे.

5 नोव्हेंबर नंतरच पडणार प्रक्रिया पार

देगलूर विधानसभा निवडणूकीमुळे आचारसंहिता लागली आहे. त्यामुळे विमा रकमेची सर्व प्रक्रिया ही बंद आहे. विमा परतावा आणि नुकसानभरपाई अशा निधीची पूर्तता प्रशासनाकडून होणे बाकी आहे. 5 नोव्हेंबरपर्यंच आचारसंहिता ही लागू असून त्यानंतरच पैसे वितरणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

जनजागृतीचा परिणाम

या मोहिमेच्या सुरवातीला शेतकरी याकडे दुर्लक्ष करीत होते तर ही जबाबदारी शेतकऱ्यांची असल्याचे सांगत महसूल विभागाचे अधिकारी कानडोळा करीत होते. त्यामुळे सुरवातीला नांदेड जिल्ह्यात कमी नोंदी झाल्या होत्या. ही बाब जिल्हाधिकारी विपीन इटनकर यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी गावागावत जाऊन या अॅपची माहिती शेतकऱ्यांना सांगण्याचे आदेश दिले होते. तर गावस्तरावर ज्यांना अत्याधुनिक प्रणालीची माहिती आहे अशा युवकांची नेमणूक केली होती. त्यामुळे नोंदणी ही वाढलेली आहे. वेगवेगळ्या उपक्रमामुळे नांदेड जिल्ह्यात सर्वाधिक पीक पेऱ्याच्या नोंदी झाल्या आहेत.

मराठवाड्यातील ई-पीक पाहणीच्या नोंदी

नांदेड 3,52, 691 लातूर – 3,03,070 उस्मानाबाद – 2,56,038, जालना – 2,40,612, बीड – 2,35,082, औरंगाबाद – 2,16,778, हिंगोली – 1,87,163, परभणी – 1,40,630

संबंधित बातम्या :

सोयाबीनचे पावसाने नुकसान झाले तरी बुस्कटाचा ‘असा’ हा उपयोग

कोराना काळात मनरेगाचा आधार अन् आता तिजोरीच रिकामी

हवामान बदलाने 2030 पर्यंत शेतीचे चित्र बदलणार, ‘या’ दोन मुख्य पिकावर होणार परिणाम