‘पंतप्रधान पिक विमा योजना’ ही कंपन्यांसाठी नाही तर शेतकऱ्यांसाठी, कृषी आयुक्तांच्या कंपन्यांना नोटीसा

संग्रहीत छायाचित्र

मुंबई : शेतकऱ्यांकडून पीकविमा अदा करुन घेतला की विमा कंपन्यांचा मनमानी कारभार हा सुरुच होतो. गेल्या अनेक दिवसांपासून असाच प्रकार सुरु आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या पिकाच्या नुकसानीपोटी (Crop Insurance Company, ) विमा कंपनीला रक्कम अदा केली आहे शिवाय राज्य आणि केंद्र सरकारनेही हिस्सा दिलेला आहे. असे असताना शेतकऱ्यांना वेळेत विम्याची रक्कम ही मिळत नाही. पीकविमा कंपन्यांचा मनमानी कारभार दिवसेंदिवस वाढत असल्याने आता कृषी आयुक्तांनी त्यांना नोटीसा बजावल्या आहेत. (agriculture commissioner) त्यामुळे दिवाळीपूर्वी किमान विम्याचा पहिला हप्ता तरी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होईल अशी आशा निर्माण झाली आहे.

पावसामुळे खरीपातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी नुकसानीचे दावे केले, राजकीय नेत्यांनी पीक पाहणी केली. एवढेच नाही तर पंचनामे झाल्यानंतर एनडीआरएफ दिलेल्या शिफारशीनुसार राज्य आणि केंद्र सरकारने नुकसानभरपाईची रक्कम ही विमा कंपन्यांकडे अदा केली आहे. असे असताना आता ही रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यासाठी विमा कंपन्या ह्या वेळकाढूपणा करीत आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान पीकविमा योजना ही विमा कंपन्यासाठी नाही तर शेतकऱ्यांचे हीत डोळ्यासमोर ठेऊन सुरु करण्यात आलेली आहे. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर भरपाईची रक्कम द्या अन्यथा कारवाई करण्यात येईल असा इशारा कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी विमा कंपन्यांना दिलेला आहे. शिवाय सहाही कंपन्यांना याबाबत नोटीसा देण्यात आलेल्या आहेत.

खरीप पीक विमा योजनेत 84 लाख शेतकऱ्यांचा सहभाग

यंदाच्या खरीप हंगामामध्ये राज्यातील 84.4 लाख शेतकरी सहभागी आहेत. दरवर्षी नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान होते म्हणून विमा काढण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढलेला आहे. यंदा अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे खरीपातील सर्वच पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यांच्या विमाहप्त्यापोटी कंपन्यांना 4512 कोटी रुपये मिळणार आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत 440.51 कोटी शेतकऱ्यांनी हप्ता जमादेखील केलेला आहे. याशिवाय हप्त्यापोटी राज्याने 973.16 कोटी आणि केंद्राने 898.55 कोटी रुपये कंपन्यांना दिलेले आहेत. असे असतानाही ठोस पावले उचलली जात नाहीत. त्यामुळे कृषी आयुक्तांनी विमा कंपन्यांचा चांगलाच समाचार घेतलेला आहे.

कारवाईनंतर विमा कंपनींच्या हलचाली

दिवाळी सण तोंडावर आलेला आहे. शिवाय शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामाची तयारा करायची आहे. शेतकऱ्यांची प्रतिकूल परस्थिती असताना विमा कंपन्या पैसे खात्यावर अदा करीत नसल्याने त्यांना नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर आता कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची चांगलीच धावपळ उडालेली आहे. आयसीआयसीआय लोम्बार्ड कंपनीने 11 कोटी रुपये तत्काळ शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात टाकले असून, अजून 21.55 कोटी देण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे. इफ्को टोकियो कंपनीने कृषी आयुक्तालयाला पत्र देत नांदेड जिल्ह्यातील 7.22 लाख शेतकऱ्यांसाठी 458.89 कोटींच्या नुकसानभरपाईचे दावे विचारार्थ घेतले आहेत, असे कळविले आहे. (notice-to-insurance-companies-of-agriculture-commissioner-on-crop-insurance-amount)

संबंधित बातम्या :

शेत जमिनीची गुणवत्ता जाणून घ्या मृदा कार्ड योजनेतून अन् उत्पादन वाढवा

आता शेतरस्त्यांचा प्रश्न मिटणार, शेत-पाणंद रस्ते उभारणीसाठी राज्य सरकारची योजना

कुक्कुटपालनातून मिळेल उभारी त्याला राज्य सरकारच्या अनुदानाचीही जोड