लातूर : रब्बी हंगामातील पेरण्या लांबणीवर पडत असल्या तरी मात्र, शेतकऱ्यांना या हंगामातील पीक विमा भरण्याबाबत योग्य ती काळजी घ्यावी लागणार आहे. कारण दरवर्षी विमा रक्कम अदा करण्यासाठी वाढीव मुदत दिली जाते. यंदा मात्र, आगोदरच पेरणीला उशीर झाला आहे. त्यात पुन्हा वाढीव मुदत दिली जाणार नाही. त्यामुळे 30 नोव्हेंबरपूर्वीच शेतकऱ्यांनी या हंगामातील विमा अदा करणे गरजेचे आहे. अन्यथा पुन्हा प्रधानमंत्री रब्बी पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना सहभागी होता येणार नसल्याचे कृषी संचालक विकास पाटील यांनी सांगितले आहे.
निसर्गाच्या लहरीपणामुळे दरवर्षी पिकांचे नुकसान होत आहे. यंदाही खरिपात शेतकऱ्यांना याची अनुभती आलेली आहे. खरीप हंगामात शेतकऱ्यांनी विमा रक्कम भरल्यामुळेच नुकसान भरपाई ही मिळालेली आहे तर अधिक जिल्ह्यांमध्ये हे काम सुरु आहे.
पावसामुळे रब्बी हंगामातील पेरण्या ह्या लांबणीवर पडलेल्या आहेत. त्यामुळे सर्वच प्रक्रियेला उशीर होत आहे. अद्यापही रब्बी हंगामातील पेरण्या पूर्ण झालेल्या नाहीत. मात्र, शेतकऱ्यांनी ज्या पिकांची पेरणी करायची आहे त्या पिकाचा विमा 30 नोव्हेंबरपूर्वी संबंधित बॅंकेत भरणे गरजेचे आहे. कारण यावर्षी कोणत्याही प्रकारची वाढीव मुदत देण्यात येणार नसल्याचे कृषी संचालक यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना 30 नोव्हेंबरपूर्वीच विमा रक्कम ही अदा करावी लागणार आहे.
दरवर्षी शेतकरी हे मुदतीच्या अंतिम टप्प्यातच विमा भरण्यासाठी गर्दी करतात. त्यामुळे गैरसोय होतेच शिवाय सर्व्हरचीही समस्या असल्याने विमा भरण्यास अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे अद्यापही 15 दिवस बाकी असून आतापासूनच शेतकऱ्यांनी विमा रक्कम अदा करणे गरजेचे आहे.
* रब्बी ज्वारी 31 नोव्हेंबर 2021
* गहू, हरभरा, कांदा 15 डिसेंबर 2021
* उन्हाळी भात, उन्हाळी भुईमूग – 31 मार्च 2022
* सर्व पिकांसाठी जोखीम पातळी 70% आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे अचानक नुकसान झाल्यास पीक विमा अॅपवर 72 तासांच्या आत माहिती द्यावी. याद्वारे संपूर्ण हंगामात विविध कारणांमुळे अधिसूचित क्षेत्रातील पिकाचे सरासरी उत्पन्न उंबरठ्याच्या खाली गेल्यास नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित केली जाते. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी विमा योजनेत सहभागी झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात त्यानुसार रक्कम जमा केली जाते.
सोयाबीनचे दर वाढूनही शेतकऱ्यांची चिंता कायम, काय आहे कारण?
शेतकऱ्यांच्या मजबुती करणासाठी केंद्र सरकारची कृषी पायाभूत सुविधा योजना, नेमकी आहे तरी काय?