मुंबई : शेती उत्पादनात वाढ व्हावी आणि (Mechanization) यांत्रिकिकरणाला चालना मिळावी या उद्देशाने आता शेतीमध्ये (Drone Farm) ड्रोन चा वापर केला जाणार आहे. यापूर्वी विविध संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ड्रोन खरेदी करता येणार होते. पण यामध्ये केंद्राने अमूलाग्र बदल करुन आता शेतकऱ्यांनाही अनुदानावर ड्रोन खरेदी करता येणार आहे. (Central Government) केंद्रीय कृषी कल्याण व यांत्रिकिकरण विभागाने हा निर्णय आहे. त्यामुळे संस्थांची मध्यस्ती बाजूला सारुन अनुदानाचा लाभ थेट शेतकऱ्यांनाच मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील लाखो शेतकऱ्यांना फायदा तर होणारच आहे पण ड्रोन शेतीचे धडेही दिले जाणार आहेत.
शेतकऱ्यांना केंद्रीय कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानातून ‘किसान ड्रोन’ हे विकत घेता येणार आहे. यापूर्वी कृषी संस्थांना अनुदानावर ड्रोन देऊन त्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार होता. त्याअनुशंगाने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना 75 टक्के तर कृषी विद्यापीठे व आयसीएआर केंद्रांना 100 अनुदान देण्याची घोषणा यापूर्वीच केंद्र सरकारने केली होती. ती कायम राहणार असून शेतकऱ्यांनाही थेट अनुदानावर ड्रोन खरेदी करता येणार आहे.सध्या मार्केटमध्ये 2 लाख 50 हजार पासून ते 10 लाखापर्यंतचे ड्रोन उपलब्ध आहेत.
* शेतकऱ्यांना सरकारने ठरवून दिलेल्या कंपनीचाच ड्रोन खरेदी करावा लागणार आहे. नागरी हवाई उड्डाण विभागाच्या माध्यमातून मान्यता दिलेल्या ड्रोनलाच अनुदान दिले जाणार आहे.
* शेतकऱ्यांना ड्रोन खरेदीसाठी ‘डिजिटल स्काय पोर्टल’ या वेबसाईटवर नोंदणी करावी लागणार आहे. ड्रोनमध्ये अपघात नियंत्रक, चढ-उतार क्षमता, जेथून उडविले तेथेच परत येण्याची यंत्रणा आणि त्यामध्ये छायाचित्रही काढता येणे गरजेचे आहे.
* ड्रोनची कंपनी ही भारतामधलीच असून त्यामध्ये सोई-सुविधा असणे गरजेचे आहे. शिवाय भारतीय गुणवत्ता प्रमाणपत्र असणे गरजेचे आहे.
* ज्या राज्यातील शेतकऱ्याने ड्रोन खरेदी केले आहे तिथेच त्याला प्रशिक्षण आणि देखभाल दुरुस्तीचे काम करता येणे गरजेचे आहे.
* ड्रोन खरेदी करुन त्याचा शेतीव्यवसायात वापर करणे शेतकऱ्यांना शक्य होणार नाही. त्यामुळे अनुदानावर उपलब्ध करुन दिले जात आहे. यामध्ये अल्प किंवा अत्यल्प भूधारक शेतकरी तसेच अनुसूचित जाती जमाती यांना 5 लाखापर्यंतचे अनुदान असणार आहे.
* शेतकरी उत्पादक कंपनी तसेच इतर प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना 4 लाखापर्यंतचे अनुदान. तर केव्हीके, कृषी विद्यापीठे, कृषी यंत्रे व अवजारे तपासणी यासारख्या संस्थांना 10 लाखापर्यंतचे अनुदान असणार आहे.
nm0m0WGz6zg