PM-Kusum Scheme : आता सरकारला वीज विकून पैसे कमवतील शेतकरी, जाणून घ्या किती असेल दर

संग्रहित छायाचित्र.

नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाभियान अर्थात पीएम-कुसुम योजने(PM-Kusum Scheme)द्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वेगाने वाढू शकते. शेतकरी स्वतःच्या शेतातील नापीक जमिनीवर किंवा गुंतवणूकदारासह सोलर प्लांट उभारून आपली वीज विकून नियमित उत्पन्न मिळवू शकतो. शेतीवर, विशेषत: कमी जमिनीसह शेतकऱ्यांचे अवलंबित्व कमी होईल. त्यांना सौर प्रकल्पातून नियमित उत्पन्न मिळणार आहे. (Now farmers will earn money by selling electricity to the government, know what the rate will be)

या योजनेसंदर्भात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकार 24 ऑगस्ट रोजी मिंटो हॉल, भोपाळ येथे एक कार्यशाळा आयोजित करणार आहे. यामध्ये सल्लागार, बँकांचे प्रतिनिधी आणि कंपन्यांचा समावेश असेल. शेतकऱ्यांना स्वेच्छेने विकासक निवडण्याचे स्वातंत्र्य असेल. ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आणि नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंग डुंग समारोपीय कार्यक्रमात दुपारी 4 वाजता योजनेमध्ये निवड झालेल्या शेतकरी आणि विकासकांना लेटर ऑफ अवॉर्ड (LOA) वितरित करतील. शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

योजनेअंतर्गत राज्याला 300 मेगावॅट पॅकेज वाटप

केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाकडून कुसुम-योजनेअंतर्गत राज्यात एकूण 300 मेगावॅट क्षमतेचे वाटप करण्यात आले आहे. उर्जा विकास निगमने सौरऊर्जा उत्पादक म्हणून 42 निविदाकारांची निवड करून निविदेच्या दोन टप्प्यांमध्ये 75 मेगावॅट क्षमतेचे वाटप केले आहे. निविदाकारांमध्ये 40 शेतकरी आणि 2 विकासकांचा समावेश आहे.

वाटपात मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनीच्या 11 जिल्ह्यांमधील 31 उपकेंद्रांमधून 32 सौर ऊर्जा जनरेटर, मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनीच्या 4 जिल्ह्यांच्या 4 उपकेंद्रांचे 4 सौर ऊर्जा जनरेटर आणि पश्चिम विभागातील वितरण कंपनीतील 4 जिल्ह्यांतील 6 उपकेंद्रांमध्ये 6 सौर ऊर्जा जनरेटर समाविष्ट आहेत. प्लांटमधून निर्माण होणारी वीज मध्य प्रदेश पॉवर मॅनेजमेंट कंपनी खरेदी करेल.

योजना काय आहे, शेतकरी प्लान्ट कोठे लावणार

पीएम कुसुम अंतर्गत सौर संयंत्रांची स्थापना, ग्रामीण भागातील निवडक वीज उपकेंद्रांच्या सुमारे 5 किमीच्या परिघात, शेतकऱ्यांनी त्यांच्या वापरात नसलेल्या नापीक शेतजमिनीवर 500 किलोवॅट ते 2 मेगावॅट क्षमतेचे विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित करण्याची योजना आहे. हे वीज वितरण कंपनीचे 33/11 केव्ही चिन्हांकित उपकेंद्रांशी थेट जोडले जाईल. जर अर्जदार सोलर प्लांट उभारण्यासाठी आवश्यक इक्विटीची व्यवस्था करू शकत नसतील तर ते विकसकाद्वारे प्लांट विकसित करू शकतात. विकासकाद्वारे परस्पर मान्य दराने भाडे शेतकऱ्याला दिले जाईल.

एका वर्षात 46 लाख रुपयांची उत्पन्न क्षमता

एक मेगावॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी सुमारे 4 ते 5 एकर जमिनीची आवश्यकता आहे. यामुळे एका वर्षात सुमारे 15 लाख युनिट वीज तयार होते. निर्माण होणारी वीज मध्य प्रदेश वीज नियामक आयोगाने निर्धारित केलेल्या दरावर किंवा त्यापेक्षा कमी दराने खरेदी केली जाईल. कुसुम योजनेअंतर्गत स्थापन केलेल्या संयंत्रांमधून निर्माण होणाऱ्या विजेच्या विक्रीसाठी कमिशनने 3 रुपये 7 पैसे कमाल मर्यादा दर (दर) निश्चित केला आहे. अशा प्रकारे सौर ऊर्जा उत्पादकांना एका वर्षात सुमारे 46 लाख रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे. (Now farmers will earn money by selling electricity to the government, know what the rate will be)

इतर बातम्या

पनवेल महानगर पालिकेची ऑनलाईन सभा उशिराने सुरु, शेकापचे नगरसेवक अरविंद म्हात्रे आक्रमक

Breaking : पाकिस्तानच्या ग्वादर शहरात मोठा बॉम्ब स्फोट, चीनच्या 8 इंजिनिअर्सचा मृत्यू, तालिबान्यांवर संशय