Natural Farming : आता सेंद्रिय शेतीला गती देण्यासाठी कृषी विद्यापीठांचाही सहभाग, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

| Updated on: Dec 24, 2021 | 4:12 PM

सेंद्रिय शेतीचे निष्कर्ष त्याबाबतच्या सुचना देण्याचे महत्वाचे काम आता राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांना करावे लागणार आहे. त्यामुळे योग्य सुचना आणि निष्कर्ष याबाबत विद्यापीठांना अहवाल सादर करण्याच्या सुचना देखील राज्य कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी दिल्या आहेत.

Natural Farming : आता सेंद्रिय शेतीला गती देण्यासाठी कृषी विद्यापीठांचाही सहभाग, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
संग्रहीत छायाचित्र
Follow us on

पुणे : काळाच्या ओघात उत्पादनात वाढ झाली असली तरी रासायनिक खतांचा मारा आणि पीक पध्दतीमध्ये झालेला बदल यामुळे पुन्हा (Organic Farming) सेंद्रिय शेतीचे महत्व वाढू लागले आहे. यातच (Central Government) केंद्र सरकारने तर ही नैसर्गिक शेती वाढवण्यासाठी प्रत्यक्षात क्रीयाही सुरु केले आहेत. तर आता (State Government) राज्य सराकरानेही महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. सेंद्रिय शेतीचे निष्कर्ष त्याबाबतच्या सुचना देण्याचे महत्वाचे काम आता राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांना करावे लागणार आहे. त्यामुळे योग्य सुचना आणि निष्कर्ष याबाबत विद्यापीठांना अहवाल सादर करण्याच्या सुचना देखील राज्य कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी दिल्या आहेत.

कृषी विद्यापीठांची भूमिका काय राहणार आहे?

सध्या शेतीपध्दतीमध्ये बदल करुन पुन्हा सेंद्रिय शेतीचे क्षेत्र वाढविण्याचा प्रयत्न सरकार स्तरावर सुरु आहे. हे करीत असताना त्यामधील बारकावे लक्षात यावेत तसेच आपल्या कृषी विद्यापीठाकडे असलेल्या यंत्रणाचा आणि अनुभवी कृषितज्ञांचा यामध्ये फायदा होणार आहे. त्याच अनुशंगाने राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांना याबाबतचे अहवाल सादर करावे लागणार आहेत. यामुळे नियोजनामध्ये तत्परता येणार आहे. तर कृषिज्ञांना थेट शेतकऱ्यांमध्ये जाऊन काम करण्याची संधी मिळणार आहे. सध्या केवळ सेंद्रिय शेतीला घेऊन कोणत्या गोष्टी पुरक आहेत यासंदर्भात अहवाल सादर करावा लागणार आहे.

राज्य सरकारकडून निधीही वितरीत

कृषी विद्यापीठाच्या मदतीने सेंद्रिय शेतीचे उत्तम उदाहरण शेतकऱ्यांसमोर असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे. याकरिता राज्य सरकारने प्रति विद्यापीठास 5 कोटीचा निधी दिलेला आहे. सेंद्रिय शेतीबाबत राज्य सरकार अनुकूल आहे. शास्त्रीय अभ्यास आणि योग्य त्या शिफारसी असणे गरजेचे आहे. विद्यापीठातील अहवालामुळे सेंद्रिय शेतीला गती येऊ शकते. त्यामुळे राज्य सरकार आता कृषी विद्यापीठाच्या अहवालावरुन योग्य त्या सुचना देऊ शकणार आहे.

महिला शेतकरी सन्मानाची जबाबदारीही विद्यापीठांवरच

आगामी वर्ष हे महिला शेतकरी सन्मान वर्ष म्हणून साजरे केले जाणार आहे. यासंबंधीची घोषणाही झाली आहे. त्यामुळे या वर्षात कोणकोणते उपक्रम हातळता येतील, सेंद्रिय शेतीचे क्षेत्र कसे वाढवता येईल तसेच गावे स्वयंपूर्ण करणे आणि वृक्षशेतीद्वारे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ करणे या बाबी महत्वाच्या आहेत. याबाबतच्या मार्गदर्शन सुचनाच कृषी विद्यापीठांकडून घेतल्यावर त्याचा अधिकचा फायदा होणार आहे. म्हणून राज्य सरकारने सेंद्रिय शेती आणि महिला शेतकरी सन्मान वर्षात कृषी विद्यापीठाचा कसा उपयोग करुन घेता येईल यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे.

संबंधित बातम्या :

थकबाकीदारांना माफी, नियमित व्याज अदा करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे काय ? उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितली सरकारची रणनीती

Agrovision | बांबू लागवडीचे फायदे काय? नितीन गडकरींनी दिली बांबू टिश्यू कल्चरची माहिती

Positive News | सोयाबीनच्या दरात सुधारणा, शेतकऱ्यांना काय आहे कृषितज्ञांचा सल्ला? वाचा सविस्तर