बीड : नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेतील 10 वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली होती. (PM Narendra Modi) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी औपचारिकरित्या देशभरातील 10 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर हा निधी वर्ग केला होता. त्यानंतर आता सर्वच लाभार्थी (Farmer) शेतकऱ्यांच्या खात्यावर हा निधी जमा होत आहे. तर योजनेसाठी अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्याचे काय असा सवाल होता. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांनी पात्र नसतानाही निधीचा लाभ घेतला आहे त्यांच्याकडून परतावा तर घेतला जात आहे शिवाय त्यांची बॅंक खाते बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे योजनेच नियमितता येणार असल्याचा दावा सरकारच्या वतीने करण्यात आला आहे.
1 जानेवारीपासून पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा 10 हप्ता शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यामध्ये जमा होण्यास सुरवात झाली आहे. शनिवारी दुपारपासूनच शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवर योजनेचे पैसे जमा झाल्याचे एसएमएस येऊ लागले होते. बीड जिल्ह्यातील 5 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर हा निधी वर्ग होण्यास सुरवात झाली आहे. सर्वांनाच हा निधी मिळालेला नसला तरी चार ते पाच दिवसांमध्ये जिल्ह्यातील प्रत्येक शेतकरी योजनेचा लाभार्थी राहणार असल्याचे जिल्हा कृषी अधीक्षक यांनी सांगितले आहे. हा निधी थेट बॅंकेत जमा होणार असल्याने यामध्ये कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होणार नाही.
योजनेचा उद्देश बाजूला सारुन अनेक अपात्र शेतकऱ्यांनीही लाभ घेतला होता. छाणनी प्रक्रियेदरम्यान ही बाब केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आली होती. महाराष्ट्र राज्यातही ही संख्या 6 लाखाच्या घरात होती. त्यामुळे या अपात्र शेतकऱ्यांचे खाते तर बंद केले जाणार आहे शिवाय त्यापूर्वी संबंधित शेतकऱ्याकडून आतापर्यंत लाभ घेतलेली रक्कमही वसुल केली जात आहे. ही रक्कम वसुल होताच बॅंक खाते बंद केले जात आहे. त्यामुळे भविष्यात अनियमितता होणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.
देशातील 42 लाख 16 हजार अपात्र शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे तर महाराष्ट्रातील 4 लाख 45 हजार 497 अपात्र शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. त्यांच्याकडून आता 358 कोटी रुपये वसूल केले जाणार आहेत. महाराष्ट्रात असे 4 लाख 45 हजार 497 अपात्र असून ते सरकारचे 358 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. महसूल विभागाकडून ही वसुली केली जात आहे. अनेक शेतकऱ्यांकडून हा परतावा घेण्यातही आला आहे. ‘दै. लोकमत’ च्या वृत्तानुसार भविष्यात योजनेचा गैरवापर होऊ नये म्हणून हे खातेच बंद केले जात असल्याचे सांगण्यात आले आहे.