मुंबई : गेल्या अनेक दिवसांपासून तीन कृषी कायद्यांना घेऊन राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांच्या आंदोलन सुरु आहे. मात्र, सुधारित कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांच्याच हीताचे होते. याला काही शेतकरी गटाचा विरोध कायम राहिलेला आहे. त्यामुळे हे आंदोलन अधिक काळ न ठेवता आता कृषी कायद्यातील बदलाचे कायदेच सरकार माघार घेत असल्याची घोषणाच पंतप्रधान मोदी यांनी घोषणा केली.
देशातील विशेषकरुन लहान- मोठ्या शेतकऱ्यांसाठी हे कृषी कायद्यातील बदल परिणामकारक ठरणार होते. मात्र, याचे महत्व काही शेतकरी गटाच्या लक्षात आले नाहीत. शिवाय याला काही घटकांकडून विरोध राहिलेला आहे. एवढे होत असताना शेतकरी संघटनांच्या बैठका दरम्यान, त्यांनी सुचवलेले बदल करण्यास सरकार तयारही होते. त्यानंतर हा विषय सर्वेच्च न्यायालयातही गेला होता. या सर्व गोष्टी देशातील जनतेसमोर आहेत. मात्र, या सुधारित कायद्यातील धोरणे बाजूला ठेवत सातत्याने विरोध झाला आहे. त्यामुळे सरकारच कुठेतरी कमी पडले आहे. देशावासियांची माफी मागून कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा केली.
शेतकऱ्यांच्या बारीक-सारीक गोष्टींचा अभ्यास करुन कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यामुळे शेतीमालाचा दर हा शेतकऱ्यांनाच ठरविता येणार होता. मात्र, सरकारच्या या निर्णयाला कायम विरोध होत असल्याने हे कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनी केली आहे. ऐवढेच नाही तर मनोगत व्यक्त करताना त्यांनी देशातील शेतकऱ्यांचीही माफी मागून आंदोलन मागे घेण्याचे अवाहन केले.
आम्ही काही सत्य काही शेतकऱ्यांना समजावू शकलो नाही. आज प्रकाशपर्व आहे. यावेळी कोणालाही दोष देण्याची ही वेळ नाही. आम्ही तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्यम घेतला आहे. या महिन्याच्या अखेरीस संसद सत्रात ही कायदे रिपील करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणार असल्याचेही मोदी यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
Breaking News: मोदींनी देशाची माफी मागितली, वादग्रस्त तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचीही घोषणा