PMFBY: पीक विमा योजनेच्या कंपन्या प्रीमियमनं मालामाल, शेतकऱ्यांना योजनेचा फायदा होतोय का?

प्रातिनिधिक फोटो

नवी दिल्ली: प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जोरदार समर्थन करत आहेत. प्रीमियम म्हणून देण्यात आलेल्या प्रत्येक 100 रुपयांवर शेतकऱ्यांना 537 रुपये मिळत असल्याचा त्यांचा दावा आहे. कृषी मंत्र्यांचा दावा असला तरी सत्य मात्र वेगळं आहे. विमा कंपन्या खरोखरच शेतकऱ्यांनी केलेल्या नुकसानाच्या दाव्यांची प्रतिपूर्ती करतात का? कृषीमंत्री पीकविम्याच्या प्रीमियमबाबत सांगत असलेली बाब अर्धसत्य असल्याचं समोर आलं आहे. पीक विमा कंपन्या या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेद्वारे श्रीमंत होत आहेत हे वास्तव आहे. केंद्र, राज्ये आणि शेतकरी यांनी एकत्रितपणे भरलेल्या प्रीमियमच्या रकमेमध्ये सरकार स्वत: नुकसान भरपाईचे वाटप करु शकतात. ही बाब भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी निदर्शनास आणली आहे. विमा कंपन्यांच्या मनमानी व इतर कारणांमुळे यावेळी देशातील आठ राज्यांनी पीक विमा योजनेत सहभाग घेतलेला नाही.

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, विमा कंपन्यांना गेल्या पाच वर्षांत एकूण 1,38,806 कोटी रुपयांचा प्रीमियम मिळाला आहे. त्या बदल्यात शेतकऱ्यांना 92,427 कोटी रुपयांची रक्कम भरपाई रुपात मिळाली आहे. ही आकडेवारी पाहिली असता मग याचा फायदा कोणाला होतो?, असा प्रश्न उपस्थित होतो. 2020-21 मध्ये संपूर्ण भरपाई वितरित केली गेलेली नाही.आपण चार वर्षांच्या आकडेवारीचे विश्लेषण केले तर विमा कंपन्या 15022 कोटी रुपयांचा नफा मिळाला आहे. शेतकर्‍यांनी 94585 कोटी रुपयांचा दावा केला होता मात्र त्यांना 92427 कोटी रुपये विमा कंपन्यांकडून देण्यात आले आहेत. विमा कंपन्यांनी शेतकर्‍यांचे 9,28,870 दावे रद्द केले आहेत. आजही प्रत्येक राज्यात हजारो शेतकरी पीक नुकसानानंतर भरपाईसाठी भटकत आहेत. कारण, कंपन्यांनी काही अटींच्या आधारे शेतकऱ्यांच्या दावे मान्य करण्यास नकार दिला आहे.

शिवराजसिंह चौहान काय म्हणाले?

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी शेतकऱ्यांच्या एका कार्यक्रमात“विमा कंपनी खेळ खेळत राहते. एखादी कंपनी तोट्यात विमा घेईल का? जर त्यांनी प्रीमियम 4000 कोटी घेतला तर ते 3000 कोटी देतील. त्यामुळे आता आम्ही स्वत: ची भरपाई करू. जर तुम्ही दोन घेतले तर तुम्ही दोन घ्याल आणि 10 घेतल्यास तुम्ही 10 द्याल. पीक विमा योजनेसदंर्भात शिवराजसिंह चौहान यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटणार असल्याचं म्हटलं होतं. मध्य प्रदेश अद्याप या योजनेतून बाहेर पडलेले नाही

… मग विमा कंपन्यांचे काम काय?

किसान शक्ती संघाचे अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह म्हणतात की पीक विमा कंपन्या शेतकर्‍यांचं भलं करत नाहीत. विमा कंपन्या पहिल्यांदा त्यांचा फायदा करुन घेतात. शेतकरी जितका क्लेम करतात त्यात कंपन्या मोठ्या प्रमाणात कपात करतात. त्यामुळे राज्य सरकारने स्वत: नुकसान भरपाई देणं हे चांगले आहे, असं पुष्पेंद्र सिंह म्हणतात.

पीक विम्याच्या भरमसाठ प्रीमियममुळे राज्य सरकार त्रस्त

तामिळनाडूचे डीएमके खासदार शानमुगा सुंदरम आणि पी. वेलुसामी यांनी पीक विम्यासंदर्भात राज्य सरकारांवर बोजा पडत असल्याचं केंद्रीय कृषी मंत्रालयाला सांगण्यात आलं होतं. अनेक राज्यांना पीक विम्यातला हिस्सा देण्यास अडचणी येत आहेत. राज्य सरकार पीक विम्याचे पैसे देण्यास असमर्थ आहेत, असं सांगण्यात आलं होतं.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत राज्यांना आपला वाटा द्यावा लागेल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. राज्यांच्या वाटचालीचा बोझा केंद्र घेणार नाही. कारण या योजनेंतर्गत पिकांची आणि क्षेत्राची निवड, प्रदर्शन आणि अंमलबजावणीमध्ये राज्य सरकारची मोठी भूमिका आहे, असं केंद्र सरकारचं मत आहे.

कंपन्यांची मनमानी?

कृषी तज्ज्ञ बिनोद आनंद म्हणतात की सध्या 5 सार्वजनिक क्षेत्रातील आणि 14 खासगी विमा कंपन्या या समितीवर आहेत. परंतु, सर्व कंपन्या प्रत्येक राज्यात आणि प्रत्येक हंगामासाठी बोली प्रक्रियामध्ये भाग घेत नाहीत. कंपन्या प्रथम त्यांचा फायदा पाहतात. उच्च धोका असलेल्या भागात ते विमा काढत नाहीत. या योजनेत मोठे बदल करण्याची गरज आहे, असं बिनोद आनंद सांगतात.

आठ राज्य योजनेतून बाहेर

आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू-काश्मीर, झारखंड, मणिपूर, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी यावेळी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभाग घेतलेला नाही. पंजाब राज्य देखील अगोदरच या योजनेबाहेर आहे.

इतर बातम्या:

शेतातील कष्टाशी नियोजनाची सांगड, कुटुंबीयांची भक्कम साथ; जळगावच्या पाटील बंधूंची डाळिंबातून 50 लाखांची कमाई

महिला शेतकरी सशक्तिकरण योजनेच्या खर्चात 6 पट घट, 23 राज्यांना एकाही पैशाचं वाटप नाही

PMFBY Prime Minister Crop Insurance Scheme details insurance companies take advantage of scheme said by various experts