परभणी : (Reliance Insurance Company) रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स विमा कंपनीच्या विरोधात (Farmers) शेतकऱ्यांच्या मनात प्रचंड रोष आहे. अद्यापपर्यंत या विमा कंपनीने राज्यातील एकाही शेतकऱ्याला विमा परतावा केलेला नाही. गेल्या दोन महिन्यापासून विमा परताव्याचे काम सुरु आहे. मात्र, रिलायन्स विमा कंपनी आणि केंद्र सरकारमध्ये सुरु असलेल्या वादाचा परिणाम आता शेतकऱ्यांवर होत आहे. दिवाळीपूर्वीच विमा परतावा होणे गरजेचे होते मात्र, राज्याच्या कृषी आयुक्तांनी सुचना देऊनही या कंपनीचे दुर्लक्षच होत आहे.
विमा कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे परभणी जिल्ह्यातच सर्वात प्रथम विमा कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा नोंद झाला होता. तर आता जिल्ह्यातील 1 लाख 61 हजार शेतकऱ्यांचा यंदाचा परतावा अद्यापही मिळालेला नाही.
यंदा अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. यामध्ये अनुदानाचा अधार मिळेल अशी आशा शेतकऱ्यांना होती. मात्र, ज्या 10 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी रिलायन्स जनलर इंन्शुरन्स कंपनीकडे विमा अदा केलेला आहे. त्यापैकी एकालाही विमा परतावा मिळालेला नाही. परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा तर गतवर्षीचा आणि यंदाचा असा मिळून 244 कोटी रुपये हे विमा कंपनीकडे थकीत आहेत. मात्र, विमा परताव्याबाबत कंपनीने कोणतेही धोरण आखलेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये रोष वाढत जात आहे.
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पीक नुकसानीच्या अनुशंगाने रिलायन्स जनरल क्रॉप इन्शुरन्स कंपनीकडे विमा रक्कम भरलेली आहे. या पिकांच्या नुकसानीबद्दल विविध निकषांच्याआधारे विमा परतावा देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी दिले आहेत. मात्र, कंपनीचे कामकाज पाहणारे राज्य समन्वयक प्रमोद पाटील, विजय मोरे यांच्याकडून जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाकडे कायम दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळेच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी तथा जिल्हा पीकविमा समितीचे सदस्य सचिव विजय लोखंडे यांनी परभणी येथील नवा मोंढा पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीवरून या दोन कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.
रिलायन्स विमा कंपनीने राज्यातील 10 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून विमा रक्कम अदा करुन घेतलेली आहे. 10 जिल्ह्यात या कंपनीचे कार्यक्षेत्र असून या कंपनीला 3 लाख 44 हजार 559 शेतकऱ्यांनी पूर्वसुचना ह्या दिलेल्या आहेत. एवढेच नाही तर या विमा कंपनीच्या प्रतिनीधींनीच पंचनामे करुन मदतीसाठीचा अहवाल दिलेला आहे. त्यानुसार परभणी, वर्धा, नागपूर, जालना, गोंदिया, कोल्हापूर, वाशिम, बुलढाणा, सांगली आणि नंदुरबार या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 263 कोटींची नुकसानभरपाई अदा करणे आवश्यक होते पण ही नुकसानभरपाई मिळालेली नव्हती. परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे तर गतवर्षीचाही विमा थकीतच आहे.