बुलढाणा : पीक विम्याच्या अनुशंगाने सध्या (Reliance Insurance Company) रिलायन्स जनरल इन्शुरन्सची चर्चा जोरात सुरु आहे. या कंपनीच्या भूमिकेमुळे राज्यातील 10 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा जीव टांगणीला आहे. (Farmers, Crop Insurance) पंतप्रधान पीक विमा योजनेची रक्कम वितरीत करण्यास इतर पाच विमा कंपन्यांनी सुरवात केली आहे. मात्र, रिलायन्स इन्शुरन्स कंपनीने अद्यापपर्यंत एक नया पैसाही वाटप केलेला नाही. कंपनीचा हा मनमानी कारभार सुरु असतानाच अणखीन एक अजब प्रकार समोर आला आहे. नुकसानग्रस्त भागातील पंचनामे करण्याच्या दरम्यान याच विमा कंपनीच्या प्रतिनीधीने शेतकऱ्यांना पैशाची मागणी केली होती. विशेष म्हणजे शासकीय सुट्टीच्या काळात हा अजब प्रकार विमा कंपनीच्या प्रतिनीधीने केला होता. आता प्रकरणाची चौकशी सुरु
रायपूर पोलीस ठाण्यात फसवणूक केल्याची तक्रार नोंदवण्यात आली आहे.
मध्यंतरी पीक नुकसानीचे पंचनामे करण्यासाठी विमा कंपनीचे प्रतिनिधी हे शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहचले होते. दरम्यान, निर्माण झालेल्या परस्थितीचा फायदा घेत रिलायन्स विमा कंपनीच्या प्रतिनीधीने शेतकऱ्यांकडून अधिकचे पैसे घेतले होते. विमा प्रतिनीधीचा हा प्रकार आता समोर आला असून आता काय कारवाई होणार हे पहावे लागणार आहे.
एकीकडे केंद्र सरकार आणि विमा कंपनीच्या वादामुळे 10 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या विमा अनुदानाचे रक्कम अद्यापही वितरीत केलेले नाही. एकीकडे नियमावर बोट ठेवत हे पाऊल उचलले असल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात येत असले तरी दुसरी विमा कंपनीच्या प्रतिनीधीकडून शेतकऱ्यांची लूट होत आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील शिरपूर, माळवंडी येथे पंचनामे करण्याच्या बदल्यात 19 शेतकऱ्यांकडून 500 रुपये घेण्यात आल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला होता. विशेष म्हणजे दिवाळीपूर्वीच सर्वेक्षण होऊनही त्यानंतर सर्वेक्षणाच्या नावाखाली ही लूट करण्यात आली होती.
रिलायन्स विमा कंपनीने राज्यातील 10 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून विमा रक्कम अदा करुन घेतलेली आहे. 10 जिल्ह्यात या कंपनीचे कार्यक्षेत्र असून या कंपनीला 3 लाख 44 हजार 559 शेतकऱ्यांनी पूर्वसुचना ह्या दिलेल्या आहेत. एवढेच नाही तर या विमा कंपनीच्या प्रतिनीधींनीच पंचनामे करुन मदतीसाठीचा अहवाल दिलेला आहे. त्यानुसार परभणी, वर्धा, नागपूर, जालना, गोंदिया, कोल्हापूर, वाशिम, बुलढाणा, सांगली आणि नंदुरबार या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 263 कोटींची नुकसानभरपाई अदा करणे आवश्यक होते पण दिवाळी अंतमि टप्प्यात असतानाही ही नुकसानभरपाई मिळालेली नव्हती.
सर्व कंपन्यानी शेतकऱ्यांच्या खातात्यावर पैसे वर्ग करण्यास सुरवात केली आहे. मात्र, रिलायन्स कंपनीनेच ही भूमिका का घेतली असा सवाल आहे. मात्र, याबाबत कंपनीने स्पष्टीकरणही दिलेले आहे. गतवर्षीच्या खरीप हंगामातील विमा हिस्स्याची रक्कम सरकारकडून कंपनीला मिळालेली नाही. त्यामुळे ती रक्कम मिळाल्याशिवाय यंदाच्या विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करता येणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.
सातबाऱ्याच्या प्रलंबित फेरफारची माहिती आता डॅशबोर्डवर, शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय
साखर कारखान्यांचे गाळप परवाने थांबवले, शेतकऱ्यांना 90 कोटी मिळाले,सरकारच्या प्रयत्नाला यश
खाद्यतेलांच्या आयातीत 63 टक्क्यांची वाढ, 1.17 लाख करोड रुपयांच्या तेलाची खरेदी