आणेवारी सुधारली, शेतकऱ्यांची चिंता वाढली, यवतमाळ जिल्ह्याबाबत महसूल विभागाचा अहवाल

संग्रहीत छायाचित्र

यवतमाळ : योजनांचा लाभ आणि शासकीय मदतीबाबत आणेवारी (money Policy) ही महत्वाची बाब आहे. यावरच सर्वकाही ठरवले जाते. गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतशिवाराची स्थिती जाणून घेण्यासाठी पैसेवारी पध्दत ही अवलंबली जात आहे. यामध्ये अनेक त्रुटी असतानाही याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे तर दुसरीकडे महसूलचे कर्मचारीही गावपातळीवर कार्यरत नाही. (Yavaltmal) त्यामुळे एकदा जर का आणेवारी ठरविण्यात आली तर त्याचे परिणाम हे दुरगामी असतात. जर 50 पैशाच्यावर जर आणेवारी असेल तर तो भुभाग हा समृध्द मानला जातो. म्हणजे उद्या चालून येथील शेतकऱ्यांचे काही नुकसान झाले तरी याकडे बघण्याचा दृष्टीकोण हा वेगळाच राहतो. आणि नुकसान होऊनही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहतात.

यवतमाळ जिल्ह्याची आणेवारी ही 53 पैसे जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील 2046 गावे ही समृध्द आहेत असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मध्यंतरीच्या पावसामुलळे प्रत्यक्षात शेतीपिकाचे नुकसान झालेले आहे. 1 लाख 75 हजार हेक्टरचे नुकसान झाले असून कृषी विभागाकडून सर्वेक्षणही करण्यात आले आहे. मात्र, महसूल विभागाने हा अहवाल दिल्याने आता अंतिम पैसेवारी काय ठरवली जाते याकडे सर्वाचे लक्ष लागलेले आहे.

नुकसान होऊनही आणेवारी वाढली कशी

मध्यंतरी अतिवृष्टीचा फटका यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनाही बसलेला होता. त्यामुळे खरिपातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसानही झाले होते. या संबंधिचा अहवालही प्रशासनाकडून सादर करण्यात आला होता. असे असताना आता महसूल विभागाने 53 एवढी आणेवारी दाखवलेली आहे. त्यामुळे यवतमाळ जिल्हा हा समृध्द असून येथील भुभाग हा चांगलाच आहे. असा अहवाल आता शासन दरबारी गेला आहे. त्यामुळे कोणती नुकसानभरपाई जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळेल असे चित्र नाही. याकरिता आता अंतिम पैसेवारी काय ठरवली जाणार यावरच सर्वकाही अवलंबून आहे.

या निर्णायाचा परिणाम काय होतो

या निर्णयामुळे बॅंकांना शेतकऱ्यांकडून कर्ज वसुली करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. तर शिवाय नुकसान होऊन देखील मदत मिळते की नाही याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे. जर आणेवारी जास्त असेल तर आता शेतसारा वसुल केला जातो. विद्यार्थ्यांची शालेय फी माफ होत नाही. याशिवाय पीकविमा कंपनी ही नुकसानभरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांना देणार की नाही याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. त्यामुळे महसूलचा हाच निर्णय कायम राहिला तर शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान

संबंधित बातम्या :

दुष्काळात तेरावा ; अवकाळी पावसामुळे लागवडीपूर्वीच कांद्याचा ‘वांदा’

बदलता शेती व्यवसाय : औषधी वनस्पतीमधून लाखोंची कमाई, महाराष्ट्रामध्येही होतेय लागवड

शेतकऱ्यांनाही बाजारपेठेचं ‘गणित’ कळलं, सोयाबीनच्या दरात होतेय सुधारणा