तुटपुंज्या नुकसानभरपाईचा ‘असा’ हा निषेध, सडलेल्या सोयाबीनची होळी

बुलडाणा येथे सडलेले सोयाबीनची होळी करुन सरकारचा निषेध करण्यात आला

बुलडाणा : पावसामुळे खरीपातील शेतकऱ्यांचे न भरुन निघणारे नुकसान झालेले आहे. (State Government) त्यामुळे सबंध अर्थकारणावर परिणाम झाला असताना राज्य सरकारने 10 हजार कोटींची मदत जाहीर केली आहे. मात्र, ही मदत तुटपूंजी असल्याची टिका करीत (Buldana) बुलडाणा येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने थेट सडलेल्या सोयाबीनची होळी (Swabhimani Shetkeri Sanghata) करुन निषेध व्यक्त करण्यात आला. अशा प्रकारच्या आंदोलनाची बुलडाण्यात ठिणगी पेटली असून सरकारने शेतकऱ्यांच्या हीताचे निर्णय न घेतल्यास राज्यभर अशाच प्रकारे आंदोलन केले जाणार असल्याचे रविंद्र तुपकर यांनी स्पष्ट केले आहे.

अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे मराठवाड्यासह, खानदेशातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झालेले आहे. सोयाबीन आणि कापूस या दोन्ही पीकावर शेतकऱ्यांचे अर्थकारण असते पण निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका शेचकऱ्यांना बसला असताना सरकारने तरी मदत करणे अपेक्षित होते. मात्र, 10 हजार कोटींची बोळवण केली असून उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत ही रक्कम कमी असल्याचा आरोप करीत बुलडाणा येथे सडलेल्या सोयाबीनची होळी करण्यात आली आहे.

काय आहेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या मागण्या?

* सरकारने जाहीर केलेली मदत ही तुटपूंजी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार रुपयांची मदत द्यावी. यंदा उत्पादनावर अधिकचा खर्च झाला आहे. तर सर्व सोयाबीन हे पाण्यात आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
* सोयाबीनचे नुकसान होऊनदेखील दर हे घटलेले आहेत हंगामाच्या सुरवातीला सोयाबीनला 11 हजार रुपये क्विंटलचा दर मिळालेला होता. मात्र, सरकारच्या धोरणामुळे हा दर निम्म्यावरच आलेला आहे. त्यामुळे सोयाबीनला 8 हजार तर कापसला 12 हजार रुपये क्विंटलचा दर देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली आहे.
* खरीप हंगामातील पिकांचे दर हे स्थिर राहिलेले नाहीत. मूगाची विक्री ही हमीभावापेक्षा कमीने करावी लागत आहे. हंगान अंतिम टप्प्यात असतानाही राज्यात हमीभाव खरेदी केंद्र ही सुरु झालेली नाहीत त्यामुळे शेतकऱ्यांचे दुहेरी नुकसान होत आहे. हमी भाव केंद्र सुरु करण्याची मागणी करण्यात आली.

31 ऑक्टोंबरला एल्गार मोर्चा

शेतकऱ्यांचे प्रश्न घेऊन 31 ऑक्टोंबर रोजी बुलडाणा येथे एल्गार मोर्चा काढण्यात येणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नुकसा होऊन देखील केंद्र आणि राज्य सरकारने गांभीर्य दाखवलेले नाही त्यामुळे हा एल्गार मोर्चा काढण्यात येणार आहे. तुपकर यांच्या नेतृत्वामध्ये अशा प्रकारची आंदोलने पेटण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

राज्य सरकारच्या मदतीचं स्वरुप नेमकं कसं असेल?

जिरायतीसाठी 10 हजार रुपये प्रति हेक्टर
बागायतीसाठी 15 हजार रुपये प्रति हेक्टर
बहुवार्षिक पिकांसाठी 25 हजार रुपये प्रति हेक्टर
ही मदत 2 हेक्टर मर्यादेत करण्यात येईल (Self-respecting farmers’ association agitates in Buldana, farmers protest by burning soyabean)

संबंधित बातम्या :

कर्जमुक्तीसाठी आवश्यक असलेले आधार प्रमाणीकरण म्हणजे नेमंक काय?

कृषी विभागाच्या योजना महिलांसाठी 30 टक्के राखीव, कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांची घोषणा

दुष्काळात तेरावा : रब्बीच्या तोंडावर वाढले खतांचे दर, शेतकरी दुहेरी संकटात