मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारची स्थापना होताच ठाकरे सरकारने महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेतून शेतकऱ्यांची (Debt Waiver Scheme) कर्जमाफी केली होती. राज्यातील (Farmers) शेतकऱ्यांचं सप्टेंबर 2019 पर्यंतचं दोन लाख रुपयांचं कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना अद्याप मदत करणं बाकी असल्याची आठवण खा. शरद पवार यांनी करे सरकारला करून दिलीय. एवढेच नाही तर राज्य सरकारची आर्थिक परस्थिती नसेल तर कर्ज काढून ही या उर्वरीत शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा सल्ला त्यांनी दिला आहे.
मध्यंतरी कोरोनामुळे कर्जमाफीची प्रक्रिया ही रखडलेली होती. आता पुन्हा कर्जमाफीच्या अनुशंगाने राज्य सरकारने पावले उचलले आहे. याकरिताच आधार प्रमाणीकरण करुन घेण्याचे अवाहन करण्यात आले आहे. त्यामुळे उर्वरीत शेतकऱ्यांना देखील याचा लाभ लवकरच मिळणार आहे.
ज्या शेतकऱ्यांकडे 2 लाखापर्यंतचे कर्ज आहे त्यांचे तर या कर्जमाफीच्या योजनेत निकाली निघाले. मात्र, कोरोनामुळे काही शेतकऱ्यांची प्रक्रिया अपूर्ण राहिली होती शिवाय राज्य सरकारच्या तिजोरीमध्येही खडखडाट होता. आता सर्वकाही सुरळीत सुरु झाले आहे. मात्र, या योजनेच्या घोषणेदरम्यान ठाकरे सरकारने नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांची मदत केली जाणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र, अद्यापपर्यंत त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील कार्यकर्ता आणि पदाधिकारी बैठकीत बोलत असताना शरद पवार यांनी ही आठवण ठाकरे सरकारला करुन दिलेली आहे.
शरद पवार म्हणाले, शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. कर्जाच्या मूळ रकमेत माफी झाली. पण त्याशिवाय वेळेवर पैसे भरले त्यांना मदत करण्याचाही निर्णय घेतला होता. त्याचा काही भाग अद्यापही बाकी आहे. म्हणून राज्य सरकारशी बोलून त्याचाही निकाल घ्यावा लागेल. सरकारची परिस्थिती अडचणीची असली तर आम्ही सरकारला कर्ज काढा अशी विनंती करू. पण शेतकऱ्याच्या डोक्यावरील कर्जाच्या माफीचा निर्णय किमान 1 वर्षात 2 टप्प्यात करा. असा सल्ला शरद पवार यांनी दिला आहे.
नुकसानभरपाई सरकारला नव्हे तर कंत्राटदारालाच द्यावी लागणार, काय झाले नेमके भंडारा जिल्ह्यात ?
सोयबीनचे दर स्थिर, शेतकऱ्यांनो हीच ‘ती’ योग्य वेळ..!
कृषी विभागाचा अंदाज खरा ठरला, पण शेतकऱ्यांना मिळणार का उत्पादकता?