बीड : मराठवाड्यात दुष्काळी भाग म्हणून (Beed) बीड जिल्ह्याची ओळख आहे. मात्र, काळाच्या ओघात शेतकऱ्यांनी शेती व्यवसयात अमूलाग्र बदल केला आहे. (Resham Industry) रेशीम उद्योगात तर हा जिल्हा मराठवाड्यात आघाडीवर आहे. येथील उत्पादन पाहून आता (Kosh Bazar) बीडच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये रेशीम खरेदी कोष बाजारपेठ सुरु होणार आहे. त्यामुळे मराठवाड्यासह लगतच्या जिल्ह्यातील रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांची लगबग आता येथे होणार आहे. प्रायोगिक तत्वावर ही बाजारपेठ सुरु करण्यात आली असून तिच्या मान्यतेची प्रक्रीयाही पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे शहराच्या बाह्यभागात असलेल्या या बाजारपेठेत आता नवचैतन्य निर्माण होणार आहे.
बीड कृषी उत्पन्न बाजार समितीने रेशीम विभागाच्या समन्वयातून व रेशीम कोष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागणीतून कोष खरेदीसाठी पुढाकार घेतला आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर ही बाजारपेठ सुरू करण्याच्या मान्यतेची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. कोष उत्पादन जिल्ह्यात वर्षानुवर्षे वाढत आहे. त्यामुळे योग्य बाजारपेठ मिळावी म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. खरेदीची प्रक्रीया ही ऑनलाईन होणार असून शेतरकऱ्यांनी नेमका काय काळजी घ्यावी लागणार आहे हे आपण पाहणार आहोत.
दुष्काळ आणि अतिवृष्टी या दोन्ही संकटात रेशीम कोष उत्पादक शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पादन मिळाले आहे. त्यामुळे मराठवाड्यात रेशीम उद्योग हे वाढत आहेत. बीड जिल्ह्यात जवळपास 3593 शेतकरी असून 3786 एकरांवर तुती लागवड आहे. गतवर्षी जिल्ह्यात 650 टन रेशीम कोषाचे उत्पादन झाले, तर चालू वर्षी जवळपास 700 टन रेशीम कोष उत्पादन अपेक्षित आहे. जिल्ह्यात किमान 5 ॲटोमॅटिक रेलिंग युनिट चालू शकतील, अशी जिल्ह्याची कोष उत्पादन क्षमता आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात जेवढे कोष उत्पादन होते तेवढे एकट्या बीड जिल्ह्यात होते. तर उत्तम दर्जाचे कोष जिल्ह्यात उत्पादित होत असल्याने रामनगरमच्या कोष बाजारात मागणी असते.
रेशीम कोष सुरु करण्यासाठी आवश्यक असणारी साधनसामुग्री उपलब्ध करण्यात आली आहे. त्यामुळे 6 नोव्हेंबरपासून खरेदीला प्रत्यक्ष सुरवात होणार असल्याचे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सजिव अशोक वाघिरे यांनी सांगितले आहे. ही खरेदी ऑनलाईन पध्दतीने होणार आहे. शिवाय या करिता स्वतंत्र बॅंक खातेही सुरु करण्यात आले आहे. या ठिकाणी अंबाजोगाई, रामनगर येथून व्यापारी खरेदीसाठी येतील असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
रेशीम उत्पादक शेतकरी संख्या ही कमी असल्याने यामध्ये काही अनियमितता होणार नाही. त्यामुळे सातबारा, 8 अ, आधार कार्ड हे घेऊन येण्याची आवश्यकता नाही तर केवळ पासबुक हे ऑनलाईन पेमेंटसाठी आवश्यक लागणार असल्याचे सचिव अशोक वाघिरे यांनी सांगितले. (Silk industry to get boost in Beed district, silk fund market approved)
पेरणीपूर्वी बीजप्रक्रीयेमुळे उत्पादनात वाढ अन् रोगराईलाही प्रतिबंध
यशोगाथा : खडकावर बहरलीय सिताफळीची बाग अन् उत्पन्न मिळतंय लाखात
शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर ! 50 टक्के अनुदानावर ट्रॅक्टर दारी, मात्र, नियम अटींचे करावे लागणार पालन