लातूर : आठवडाभर सोयाबीनच्या (Soybean prices) दरात चढ-उतारच झालेला आहे. (price fluctuations) सोयबीनचे दर हे स्थिरावतच नसल्याने नेंमके काय करावे असा सवाल शेतकऱ्यांच्या मनात कायम घर करुन आहे. आठवड्याभरात सोयाबीन 6 हजार 500 च्या पुढे गेले नाही तर 6 हजाराच्या खाली आले नाही. मात्र, सध्याचे दर हे शाश्वत वाटतच नसल्याने (Farmer) शेतकऱ्यांनी नेमकी काय भूमिका घ्यावी हा प्रश्न कायम आहे. आठवड्यातील उच्चांकी दर हा शनिवारी 6 हजार 450 रुपये मिळाला होता. गत आठवड्यातही असेच चित्र होते. मात्र, आता सोमवारी काय होणार याची धास्ती शेतकऱ्यांना आहे. (Central Government) केंद्र सरकारच्या निर्णयाचाच परिणाम दरावर होत असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने करण्यात येत आहे.
हंगामाच्या सुरवातीपासून शेतकऱ्यांना सोयाबीनचे दर वाढतीलच ही आशा कायम राहिलेली आहे. त्यानुसार दिवाळीनंतर सोयाबीनच्या दरात वाढही झाली. 4 हजार 500 वरील दर हे 6 हजार 500 येऊन ठेपले होते. त्या दरम्यान, बाजारपेठेत मागणीही होती. मात्र, शेतकऱ्यांना सोयाबीनचे दर हे 10 हजारावरील जातील ही आशा होती. दरम्यानच, सोयापेंडची आयात, सोयाबीनसह इतर 8 शेतीमालावरील वायदे बंदीचा निर्णय याचा परिणाम सोयाबीनच्या दरावर झालेला आहे. सोयापेंडच्या आयातीचा निर्णय झाला नसला तरी त्या दरम्यानच्या अस्थिरतेमुळे अजूनही सोयाबीनचे दर हे सुधारलेले नाहीत.
सोयाबीन साठामर्यादेवर शेतकरी तयार नसल्याने आता सोयापेंडच्या साठ्यावर मर्यादा ठरवून देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे क्षमतेपेक्षा अधिकचे सोयापेंड हे साठवणूक करता येणार नाही. पण महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणीच करणार नसल्याचे यापूर्वीच सांगितले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा परिणाम थेट महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर होणार नाही. या दोन्ही सोयाबीन उत्पादित राज्यांनीच या निर्णयाला विरोध केला आहे. केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन खाद्यतेलचे दर कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे पण प्रत्यक्षातील स्थिती ही वेगळीच आहे.
यंदाच्या हंगामात शेतकऱ्यांनी दराच्या बाबतीत अनेक चढ-उतार पाहिलेले आहेत. आता सोयापेंड स्टॅाक, मध्यंतरी सोयापेंड आयातीची चर्चा आणि आता वायद्यांवरील बंदी असे निर्णय घेऊन सर्वकाही अस्थिर असल्याचे दाखवून दिले आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी घाबरुन न जाता केवळ शेतीमालाची टप्प्याटप्प्याने विक्री करायची. त्यामुळे पुरवठा कमी मागणी अधिक अशी स्थिती झाली की त्याचा फायदा हा शेतकऱ्यांना होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घाबरुन न जाता बाजारात सोयबीनची आवक कमी कशी राहिल हे पाहणे महत्वाचे राहणार आहे.
केवळ आगामी काळातील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊनच केंद्र सरकार हे निर्णय घेत आहे. आता सोयापेंडच्या स्टॅाक लिमिट घालून दिले आहे. मध्यंतरी वायद्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. निवडणुकांसाठी सर्वसामान्य जनतेला खुश करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचा सरकार विचार करीत नसल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सत्तार पटेल यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांनी पॅनिक सेलींग टाळून टप्प्याटप्प्यानेच विक्री करणे गरजेचे आहे.