लातूर : (Soybean Rate) सोयाबीनच्या दरात चढ-उतार झाला की, साठवणूक केलेल्या शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडते. मात्र, गेल्या 15 दिवसांपासून सोयाबीनचे दर हे स्थिर नव्हते शिवाय (Central Government) केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे दरात अणखीन घट होणार असेच चित्र निर्माण झाले होते. मात्र, बाजारपेठेतील मागणी आणि (Farmer) शेतकऱ्यांनी दाखवलेला संयम यामुळे पुन्हा सोयाबीनचे दर हे स्थिरावले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. भविष्यातही असेच दर कायम ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांचीच भूमिका महत्वाची राहणार आहे. गेल्या महिन्याभरापासून अस्थिरता आता कुठे कमी झाली असून 6 हजार 400 रुपये सोयाबीनला दर मिळत आहे.
आतापर्यंत सोयाबीनच्या दराचा परिणाम शेतकऱ्यांवर झालेला नाही. दर कितीही असला तरी यंदा शेतकऱ्यांनी सोयाबीन विक्रीबाबत दाखवलेला संयमच कामी आला आहे. मध्यंतरी दरात घट झाली असताना शेतकऱ्यांनी सोयाबीन विक्रीपेक्षा साठवणूकीवर भर दिला. पॅनिक न होता शेतकऱ्यांनी टप्प्याटप्प्याने विक्री केल्यानेच दरात घट झाली तरी मागणी वाढताच बदल झालेला पाहवयास मिळालेला आहे. लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये 6 हजार 400 सरासरी दर मिळत असून मंगळवारी 12 हजार पोत्यांची आवक झाली होती. सोमवारपासून दरामध्ये सुधारणा कायम आहे.
गत आठवड्यात केंद्र सरकारने एक नव्हे तर तीन असे निर्णय घेतले होते त्याचा थेट परिणाम सोयाबीनच्या दरावर होणार होता. यामध्ये वायदे बंदी, सोयापेंड साठवणूकीवर मर्यादा अशा निर्णयाचा समावेश होता. सोयापेंडची साठवणूक करण्याची आवश्यकता ना प्रक्रिया उद्योजकांना आहे ना व्यापाऱ्यांना. बाजारपेठेत सोयाबीन आणि सोयापेंडच्या दरात मोठी तफावत नसल्याने साठणूकीची आवश्यकताच भासत नाही. तर वायदे बंदीचा परिणाम थेट शेतकऱ्यांवर झालेला नाही. या संबंध प्रक्रियेत शेतकऱ्यांनी घाबरुन न जाता सोयाबीनची विक्री टप्प्याटप्प्याने केल्यानेच हे दर टिकून राहिलेले आहेत.
सोयाबीनच्या साठामर्यादेचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला तर शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. जरी केंद्र सरकारने असे शेतकरी विरोधी निर्णय घेतले तरी राज्य सरकारने कायम शेतकऱ्यांचे हीत जोपासलेले आहे. त्यामुळे हा अन्यायकारक निर्णय राज्य सरकारने घेऊ नये अशी मागणी आ. धीरज देशमुख यांनी विधानसभेत केली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा परिणाम राज्यातील बाजारपेठेवर होणारच नाही. यापूर्वीही अशा प्रकारे साठामर्यादा लादण्यात आली होती. पण महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश या दोन राज्यांनी साठामर्यादेची अट घातली नाही म्हणूनच दर टिकून राहिल्याचेही धीरज देशमुख यांनी सांगितले होते.