मुंबई : ग्रामीण भागातील शेतरस्त्यांचा प्रश्न आजही कायम आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पायी जाणे देखील मुश्किल होत आहे. शिवाय काळाच्या ओघात शेती व्यवसयात प्रगती होत असतना केवळ रस्ते नसल्यामुळे बागायत क्षेत्र हे वाढत नाही. कारण वाहने येण्याचीच सोय नसते. त्यामुळे ऊसाचे फळबागाचे उत्पादन घेण्याचाही शेतकरी विचार करीत नाहीत. शेतकऱ्यांची हीच अडचण लक्षात घेता आता राज्यातील गावा-गावात शेत रस्ते, पाणंद रस्ते तयार करण्यात येणार आहेत. ((Matoshri Gram Samrudhi Shet-Panand Raste Yojana)) याकरिता ‘मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना’राबविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळात घेण्यात आला.
ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी अनेक महत्वदायी उपक्रम हे राबवले जात आहेत. मात्र, दुसरीकडे गावातील आणि शेतरस्त्यांची मोठी दैयनिय अवस्था झालेली आहे. राज्यातील शेतकरी आणि गावकरी समृध्द व्हावेत या दृष्टीकोनातून “मी समृध्द तर गाव समृध्द” आणि “गाव समृध्द तर माझा महाराष्ट्र समृध्द” ही संकल्पना मनरेगा व राज्य रोहयोच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे.
सद्यस्थितीत राज्यात पालकमंत्री शेत, पाणंद रस्ते योजना राबविण्यात येत आहे. ही योजना राबवितांना येणाऱ्या अडचणी दूर करुन या योजनेतील कामांसाठी मनरेगामधून आवश्यक असा निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी मनरेगा आणि राज्याची रोहयो यांचे एकत्रीकरण करण्यात येणार आहे. याच एकत्रित योजनेला मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना नाव देण्यात आले आहे.
मनरेगामध्ये होणाऱ्या विविध कामांमधील अकुशल व कुशलच्या संयोजनातून शेत-पाणंद रस्ते बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मजूरांच्या हातालाही काम मिळणार आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून मनरेगाच्या माध्यमातून ही कामे सुरु होती. आता याचे नामकरण करण्यात आले असले तरी उद्देश मात्र, तोच राहणार आहे. यासंबंधी मंत्रीमंडळात बैठक झाली असून या योजनेला‘मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत, पाणंद रस्ते योजना’असे नाव देण्यात आले आहे.
राज्यात शेत-पाणंद रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर गरज आहे. रस्त्यांअभावी शेतकऱ्यांना तयार पीक बाहेर काढून साठवणे व बाजारात विकणे अवघड जाते. पावसाळ्यातील पीके आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर असली तरी रस्त्याअभावी ती पिकविण्याचा विचार करता येत नाही. पाणंद रस्ते नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध पीक घेण्यात मोठा अडसर होतो. अनेक शेतकरी केवळ रस्ता नसल्यामुळे केवळ पारंपारिक पीकांवर भर देत आहेत. ग्रामीण भागात ही मुख्य समस्या बनली आहे. याचाच विचार करुन आता शेतरस्ते उभारणीला प्राधान्य देण्याचे ठरविण्यात आले आहे. (State government plans to construct farm roads in rural areas)
कुक्कुटपालनातून मिळेल उभारी त्याला राज्य सरकारच्या अनुदानाचीही जोड
तंबाखूचे उत्पादन वाढणार, केंद्र सरकारने उत्पादनावरील दंड केला निम्म्याने कमी
जळगाव जिल्हा : कोट्यावधींचा फायदा पण शेतकऱ्यांना नव्हे विमा कंपनीलाच