साखरेच्या प्रत्येक पोत्यातून होणार आता सरकारी रकमेची वसुली, कारखान्यांकडे कोट्यावधींची थकबाकी

साखर कारखान्याचे संग्रहीत छायाचित्र

मुंबई :  साखर कारखाने (Sugar Factory) सुरु होण्यापूर्वी चर्चेचा विषय होता तो एफआरपी थकीत रकमेचा. यामध्ये (sugar commissioner) साखर आयुक्त कार्यालयाला यश मिळाल्यानंतर आता कारखान्यांकडे सरकारची थकीत असलेली रक्कम वसुलीसाठी अनोखी पध्दत राबवण्यात येत आहे. ‘टॅगिंग’ उपक्रमाने ही वसुली करण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे. याची हमी घेतल्याशिवाय कारखान्यांचे गाळपच सुरु करु दिले जाणार नसल्याचा पवित्रा साखर आयुक्त कार्यालयाने घेतला आहे. त्यामुळे थकीत असलेली साडेतीन हजार कोटींची रक्कम वसुल होईल असा आशावाद आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात थकीत एफआरपी रकमेची चर्चा रंगलेली होती. साखर आयुक्तालयाच्या कडक धोरणामुळे काही प्रमाणात का होईना य़श हे मिळालेले आहे. याच बरोबर राज्यातील साखर कारखान्यांकडे साडेतीन हजार कोटींची थकीत रक्कम ही गेल्या अनेक वर्षांपासून आहे. आता ही रक्कम वसुल करण्यासाठी ‘टॅगिंग’ उपक्रम राबवला जाणार आहे.

गाळप हंगामाचा परवाना देतानाच ‘आम्ही टॅगिंग उपक्रम राबवण्याचे मान्य करीत असल्याचे’ हमी पत्र हे साखर कारखान्यांकडून घेतले जाणार आहे. साखर कारखान्यांना चालना देण्यासाठी कोट्यावधींचा निधी हा परताव्याच्या अटीवर साखर कारखान्यांना देण्यात आला होता. मात्र, वेळेत परतावा न केल्याने थकबाकी ही वाढलेली आहे. असे असताना पुन्हा कारखान्यांचे पालकत्व हे सरकारचे असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे यंदा ऊस गाळपाबरोबर सरकारची थकीत रक्कमही अदा करावी लागणार आहे.

काय आहे ‘ट्रगिंग उपक्रम ?

साखर कारखान्यांकडे बॅंकाचेही कर्ज मोठ्या प्रमाणात आहे. या बॅंका साखरेच्या प्रत्येक पोत्याच्या विक्रीतून आपली कर्जवसुली करतात. आता याच बॅंका कर्जवसुलीची रक्कम कापून घेताना राज्य सरकारचीही थकीत देणे वसुल करणार आहे. बॅंकेची रक्कम शिवाय सरकारची थकीत रक्कम वसुल होणार आहे. ‘अ’ वर्ग साखर कारखान्याकडून प्रतिपोते 50 रुपये तर ‘ब’ वर्ग कारखान्यांकडून 25 रुपये अशी राहणार आहे.

मुदत उलटूनही दुर्लक्ष

साखर उद्योगाला चालना देण्यासाठी अनेक साखर कारखान्यांना परतफेडीच्या बोलीवर अब्जावधी रुपयांची मदत राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिलेली आहे. मात्र मुदत उलटूनही बहुतेक कारखाने थकीत देणी चुकती करण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे शासनाने टॅगिंग उपक्रम निश्‍चित केला. त्यातून आता कारखान्यांकडील शासकीय कर्जे, हमी रकमा, तसेच हमीशुल्क वसुलीची प्रक्रिया चालू झाली आहे. बॅंकांकडून टॅगिंगद्वारे वसूल होणारा पैसा थेट सरकारी कोषागारात भरणा केला जाणार आहे.

असा उभारला जातो कारखाना

कारखाना उभारण्यासाठी भांडवल म्हणून 10 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांकडून गोळा करण्यात आलेली असते. मात्र, 30 टक्के रक्कम कारखान्याच्या विकासासाठी राज्य शासन देऊ करते. याशिवाय उर्वरित 60 टक्के कर्जरक्कम उभी करण्यासाठी बॅंकांना हमीदार म्हणून शासनानेच जबाबदारी घेतलेली आहे. असे असतानाही वेळेत परतावा न केल्याने वसुलीसाठी अनोखी शक्कल लढण्यात आली आहे. (State government’s unique idea for recovery from sugar factories, crores of dues to sugar factories)

संबंधित बातम्या :

‘तुमच्याकडून ही अपेक्षा नव्हती’, व्यापाऱ्यांचे पंतप्रधान मोदींनाच पत्र

कृषी विद्यापीठाकडील अतिरिक्त जमीन शेतकऱ्यांना परत करा: प्रहार जनशक्ती

यंदा रब्बी हंगाम लांबणीवर, योग्य नियोजन गरजेचे