पुणे : यंदा प्रथमच राज्य सरकारने ई-पीक पाहणीचा प्रयोग खरीप हंगमात राबवण्याचे धोरण आखले होते. मात्र, यावरुन अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. पण अनंत अडचणींवर मात करुन हा अनोखा प्रयोग शेतकऱ्यांनी यशस्वी करुन दाखवला आहे. या ई-पीक पाहणीचा अहवाल हा समोर आला असून राज्यातील तब्बल 58 लाख 39 हजार शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकाची नोंद या माध्यमातून करुन शासन दरबारी पाठवली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी हे स्मार्ट झाले असून अधिकच्या नोंदी ह्या मोबाईलवरूनच करण्यात आलेल्या आहेत. आता हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर पुढचा टप्पा हा ‘ई-पंचनामा’ असा असणार आहे.
ऐन खरीप हंगामात ‘ई-पीक पाहणी’ ला सुरवात करण्यात आली होती. यामध्ये शेतकऱ्यांनीच आपल्या पीक पेऱ्याची माहिती अदा करायची होती. त्यामुळे मदतीची आणि नुकसानभरपाईची प्रक्रिया ही सुखकर होणार होती. त्यामुळे हा अभिनव उपक्रम राबविण्यात आला होता. पण शेतकऱ्यांनी हे करुन दाखविलेच असाच सहभाग या राज्य सरकारच्या महत्वकांक्षी उपक्रमात नोंदविला आहे.
खरीप हंगामातील सर्वसाधारण क्षेत्र हे 1 कोटी 49 लाख 73 हजार हेक्टरावर होते. यापैकी 70 लाख हेक्टरावरील पिकांच्या नोंदी ह्या शेतकऱ्यांनी केलेल्या आहेत. तर 23 लाख 63 हजार शेतकरी हे असे आहेत ज्यांनी नोंदणी करुनही पीक पाहणी केली नाही. यामुळे अशा शेतकऱ्यांना तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मात्र, गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर या जिल्ह्यांनी शंभर टक्के नोंदणी केली आहे. सोयाबीन पिकाच्या सर्वाधिक नोंदी करण्यात आल्या आहेत.
‘ई-पीक पाहणी’ ह्या मोबाईल अॅपवरुन शेतकऱ्यांना पिकांची माहिती अदा करायची होती. मात्र, यामध्ये अनेक तांत्रिक अडचणी असून शेतकऱ्यांना याचा वापर शक्य नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया शासकीय यंत्रणेद्वारेच राबविण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, मराठवाड्यातील शेतकरीही की स्मार्ट आहेत हे दाखवून दिले आहे. कारण औरंगाबाद विभागातील तब्बल 8 लाख 73 हजार शेतकऱ्यांनी मोबाईलच्या माध्यमातून पिकांच्या नोंदी भरल्या आहेत तर सर्वात कमी मोबाईलचा वापर कोकण विभागातील शेतकऱ्यांनी केलेला आहे. या विभागातील केवळ 1 लाख 16 हजार शेतकऱ्यांनीच मोबाईलचा वापर केला आहे.
पीकपेऱ्याच्या नोंदी घेण्यासाठी महसूलच्या कर्मचाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या बांधावर जावे लागत होते. पण हे शक्य नव्हते. अनेक वेळा यामध्ये अनियमितता आल्याने शेकऱ्यांना मदतीपासून वंचित रहावे लागत होते. शिवाय यासंबंधीच्या तक्रारही दाखल होत होत्या. कारभारात नियमितता आणण्यासाठी ऑगस्ट 2021 मध्ये हा अनोखा प्रयोग राबविण्यात आला होता. त्याला शेतकऱ्यांनीही चांगला प्रतिसाद दिला असल्याने आता ई-पंचनाम्याचीही जबाबदारी शेतकऱ्यांकडेच सोपविण्याच्या तयारीत राज्य सरकार आहे.
1) ‘ई-पीक पाहणी’ या अॅपमुळे शेतकऱ्यांच्या पीक पेरणीची अचूक नोंद होणार आहे. यामुळे ना शेतकऱ्याचे नुकसान होणार आहे ना सरकारची फसवणूक.
2) या अॅपरील नोंदीमुळे राज्यात, देशात एखाद्या पिकाचा पेरा किती झाला आहे याची अचूक आकडेवारी एका क्लिकर उपलब्ध होणार आहे.
3) पिकाच्या अचूक आकडेवारीमुळे उत्पादनाबद्दल अंदाज बांधता येतो. यावरुन भविष्यात बी-बियाणे लागणारे खत हे पण उपलब्ध करुन देता येणार आहे. शेतावरील गटावर झालेल्या पीक नोंदीचा फायदा हा देशात कीती क्षेत्रावर कीती ऊत्पन्न झाले हे सांगण्यासाठी देखील होणार आहे.
4) पिकाच्या छायाचित्रामुळे किती अक्षांश: आणि किती रेखाअंशावर कोणत्या पिकाचा पेरा झाला आहे हे समजले जाणार आहे.
5) एका मोबाईलहून 20 शेतकऱ्यांच्या नोंदी करता येणार आहेत. प्रत्येक शेतकऱ्याकडे मोबाईल नसतो त्यामुळेच अशा प्रकारची सोय करण्यात आली आहे.