मुंबई : कृषीपंपाची थकबाकी (Arrears of agricultural pumps) ही दिवसेंदिवस वाढत आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पादन अधिकचे असूनही वीजबिल अदा केले जात नाही. महावितरणची कोट्यावधींची थकबाकी ही शेतकऱ्यांकडे थकीत आहे. त्यामुळे आता ऊस बिलातूनच वीज बिल वसुली करण्याचे पत्र साखर (Sugar Commissioner) आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी पाच जिल्ह्यातील कारखान्यांना दिलेले आहेत. मात्र, यामुळे ऊसाच्या आवकवर परिणाम होईल अशी कारखान्यांच्या संचालकाची भूमिका आहे.
साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी ‘एफआऱपी’, साखर कारखान्यांकडील सरकारची थकबाकी याकरिता वेगवेगळे उपक्रम राबवले आहेत. त्याला काही प्रमाणात का होईना यश मिळालेले आहे. त्यानुसारच महावितणकडून अशा पध्दतीने शेतकऱ्यांकडून वसुली करण्यात येण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यामुळे आयुक्तांनी राज्यातील पाच जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना याबाबत पत्रव्यवहार केलेला आहे. विज बिलाची थकित बाकी उसदरातुन वसुल करण्याबाबत साखर कारखान्यांच्या संचालकांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ज्या भागातील शेतकरी हे सदन आहेत. शिवाय ज्यांचे ऊसाचे उत्पादन अधिकचे असूनही वीजबिल अदा करण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे अशा पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर पाच जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांच्या संचालकासोबत शेतकऱ्यांकडून थकित वीज बिल उसाच्या बिलातून वसूल करण्याबाबत चर्चा झाली. मात्र, यामुळे ऊसाची आवक घटण्याचा धोका असल्याने संचालकांनी कोणतेही आश्वासन हे दिलेले नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष वसुली होणार का हे देखील पहावे लागणार आहे.
वीजबिलांच्या प्रचंड थकबाकीमुळे महावितरण कंपनी सध्या आर्थिक संकटात आहे. राज्यात सर्वाधिक थकबाकी कृषिपंपधारक शेतकऱ्यांकडे आहे. हे ग्राहक वीजबिल भरतच नसल्याची ओरड सातत्याने केली जाते. राज्यात महावितरणच्या थकबाकीचा डोंगर सध्या खूप मोठा झाला आहे. ही अभूतपूर्व थकबाकी वसूल करण्याचे मोठे आवाहन महावितरणपुढे होते. गेल्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीत दहा एचपी आणि त्यावरील शेतीपंपाचे ग्राहक, पाच लाख रुपये थकबाकी आणि त्यावरील थकबाकी असणाऱ्या ग्राहकांविरोधात विशेष मोहिम राबविण्याची सूचना देण्यात आली होती. लॅाकडाऊनच्या काळात अधिकची थकबाकी ग्राहकांकडे झाली होती.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या एफआरपीमधून वीज बिलं वसूल करण्यासंदर्भातील आदेश साखर आयुक्तांनी दिले होते. राजू शेट्टींनी त्या आदेशावरुन साखर आयुक्तांवर टीकास्त्र सोडलंय. कोणत्या कायद्यानुसार ही वसुली करण्याचे आदेश दिलेत हे साखर आयुक्तांनी स्पष्ट करावं, असा सवाल त्यांनी केलाय. हा केवळ सरकारच्या दबावामुळे आदेश काढला असून, जर हा आदेश मागे घेतला नाही तर संघर्ष अटळ असल्याचा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. (Sugar Commissioner’s letter to factories to recover outstanding electricity bills from sugarcane bills)
आंबे बहरातील मोसंबी फळाची ‘अशी’ घ्या काळजी ; संशोधकांचा काय आहे शेतकऱ्यांना सल्ला?
जे तीन वर्षात घडंल नाही ते यंदाच्या खरीपात लातूर विभागात पाहायला मिळालं…!
हे ही माहिती असू द्या 7/12 उताऱ्यावर वारसाची नोंद करतात कशी? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती