कराड : सरकारच्या योजना ह्या केवळ घोषणांपर्यंतच मर्यादीत राहतात. प्रत्येक विभागाची हीच अवस्था आहे. आता (Sugarcane workers) ऊस कामगारांच्या कल्याणासाठी ऑगस्ट महिन्यातच (state government) सामाजिक न्याय विशेष सहाय्यक विभागाअंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ मिळावा याकरिता ओळखपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण या कामगारांचा विकास तर सोडाच पण अद्यापपर्यंत साधे ओळखपत्राचे वाटप करण्यात आलेले नाही. दुसरीकडे अवकाळी ऊसतोड कामगारांचा संसार उघड्यावर आलेला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील 5 हजार ऊसतोड कामगारांना जीवनावश्यक साहित्याचे वाटप हे कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या मदतीने केले जात आहे. त्यामुळे घोषणांच्या पावसांमध्ये कामगारांची परवड होतेय याचे भान सरकारने ठेवणे गरजेचे आहे.
सामाजिक न्याय विशेष सहाय्यक विभागाअंतर्गत राज्यातील सर्व ऊसतोड कामगारांना एक डिजीटल ओळखपत्र देण्यात येणार असल्याची घोषणा मंत्री धनंजय मुंडे यांनी ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या बीडमध्येच केली होती. या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांना महामंडळा अंतर्गत संत भगवानबाबा शासकीय वसतीगृह योजना, आरोग्य विमा यासारख्या योजनांचा लाभ होणार आहे. मात्र, आता गाळप हंगाम मध्यावर आला असताना देखील कामगारांची नोंदच नसल्याने योजनेचा लाभ मिळणार कसा हा सवाल आहे. अहमदनगर जिल्ह्यात 1 लाखाहून अधिक कामगार आहेत. पण एकाही कामगाराला ओळखपत्र हे मिळालेले नाही.
साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांची कशी लूट होते याबाबत आपण नेहमी सांगत असतो. पण कारखान्यांचाच एक भाग असलेल्या कृषा सहकारी साखर कारखान्याने अडचणीत असलेल्या ऊसतोड कामगारांसाठा मदतीचा हात पुढे केला आहे. सध्या अवकाळी कामगार हे अडचणीत आहेत. शिवाय शेतशिवारात पाणी साचल्याने ऊसतोडणीही खंडीत आहे. त्यामुळे त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न असताना या कारखान्याकडून तब्बल 5 हजार कामगारांना मदत केली जात आहे.
अवकाळी पावसामुळे ऊसतोड कामगारांचे मोठे हाल झाल आहेत. तात्पुरत्या स्वरुपात उभारण्यात आलेल्या झोपड्यांमध्ये पाणी साचले आहे तर पावसामुळे ऊसतोडणीही करता येत नाही. कोल्हापूर जिल्ह्यात तर दोन दिवस कारखाने बंद ठेवण्याची नामुष्की ओढावलेली आहे. तर दुसरीकडे कारखाने बंद असल्याने कामगारांना कुटुंबियांचा उदरनिर्वाह करावा कसा असा प्रश्न उपस्थित होत असतनाच कारखान्याने घेतलेली मदतीची भूमिका अनेकांसाठी महत्वाची ठरणार आहे.