पुणे : ( Seed production process) बिजोत्पादनाचा कार्यक्रम हा हंगाम सुरु होण्यापूर्वीच करावा लागतो. सध्या रब्बी हंगामात खरिपातील पिकांसाठी बियाणांची कमतरता भासू नये म्हणून महाबीजच्यावतीने तयारी केली जात आहे. मात्र, बिजोत्पादन कार्यक्रम राबविण्यासाठी शासन स्थरावर 100 टक्के अनुदान हे शेतकऱ्यांना दिले जात आहे. सध्या 2022 मधील खरीप हंगामात सोयाबीन (certified seeds) बियाणे पुरवठा करण्याचे उद्दीष्ट समोर ठेऊन हा कार्यक्रम राबविला जात आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांनीही सहभागी होण्याचे अवाहन केले जात आहे. त्यामुळेच या कार्यक्रमात शेतकऱ्यांनी कसा सहभाग नोंदवायचा याकरिता अनुदान किती राहणार आहे याची माहिती आपण घेणार आहोत.पोकरा अंतर्गत पायाभूत व प्रमाणित बियाण्यांचे बिजोत्पादन करण्यासाठी दिले जाते. यासाठीची प्रक्रिया माहित असणे गरजेचे आहे.
शासकीय, सहकारी, निमशासकीय संस्थांच्या किंवा शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या बिजोत्पादन कार्यक्रमांतर्गत सहभागी शेतकरी तसेच थेट बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेकडे नोंदणी करुन शेतकरीही या बीजोत्पादन कार्यक्रम कार्यक्रमामध्ये सहभागी होऊ शकतात. यासाठी शेतकऱ्यांकडे केवळ सिंचन स्त्रोत असणे आवश्यक आहे.
पायाभूत बियाण्याची किंमत आणि प्रमाणित बियाणे उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते. यामध्ये प्रत्यक्ष खर्चाच्या 100 टक्के किंवा कमी कमी 15 हजार रुपये प्रती हेक्टर इतके अनुदान शेतकऱ्यांना मिळते. त्यासाठी एका खातेदाराने कमाल 10 हेक्टर बिजोत्पादन क्षेत्रात बीजोत्पादन केले तर 1 लाख 50 हजार रुपये अनुदान हे योजनेअंतर्गत मिळते.
अर्जदारास https://dbt.mahapocra.gov.in या संकेत स्थळावर ऑनलाईन करावा. यासाठी 7/12 उतारा, शेतकऱ्याचे हमीपत्र, बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेकडे केलेली नोंदणी प्रमाणपत्र जोडावे लागणार आहे. त्यानंतर ग्राम कृषी संजीवनी यासाठी मंजुरी देईल व उपविभागीय कृषी कार्यालयाच्या पुर्वसंमती नंतर बीजोत्पादन करता येणार आहे. पेरणी नंतर कृषी सहाय्यक हे बिजोत्पादन क्षेत्राची पाहणी करुन ते प्रमाणीत आहे का नाही हे ठरवतील.
बिजोत्पादक शेतकऱ्याला अनुदानाची मागणी ही संबंधित कृषी सहाय्यक यांच्याकडे करावी लागणार आहे. शिवाय आवश्यक कागदपत्रेही जोडावी लागणार आहेत. यामध्ये पायाभूत बियाणे खरेदी पावतीची मुळ प्रत. बीज प्रमाणीकरण यंत्रणे कडे शुल्क अदा केल्याच्या पावतीची मुळ प्रत, कृषी सहाय्यक यांचा प्रक्षेत्र पाहणी केलेला अहवाल जोडावा लागणार आहे. यानंतरच अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा होणार आहे.