लातूर : काळाच्या ओघात शेतीमध्ये अमूलाग्र बदल होत आहे. मजूर आणि बैल- बारदाणा हे हद्दपार होत असून त्याची जागा ही यांत्रिकरणाने घेतलेली आहे. पेरणीपासून ते मशागत, काढणी आणि मळणी याकरीता अवजारांचा वापर होत आहे. कृषी विभाग आणि राज्य सरकारही यासाठी योग्य ते अनुदान घोषीत करीत आहे. हे सर्व शेती व्यवसायात बदल होण्यासाठी योग्य असले तरी या योजनांची अंमलबजावणी स्थानिक पातळीवर होते की नाही..शिवाय यांत्रिकरणातून अवजारे घेताना शेतकऱ्यांनी काय काळजी घ्यावी हे देखील माहिती असणे महत्वाचे आहे…कारण विक्री करणारे डीलर यांच्याकडून मनमानी दर आकारले जात असल्याचे चित्र पाहवयास मिळत आहे..शिवाय योजनेचा लाभ मिळण्यापासून शेतकरी वंचित राहत आहे.
अवजारे घेताना शेतकऱ्यांनी योग्य ती खबरदारी घ्यावी हे सांगण्याचे कारण म्हणजे लातूर जिल्ह्यातील चाकूर येथील एका तरुण शेतकऱ्यावर ओढावलेला प्रसंग..शेतात ऐन हंगामात काम करण्यासाठी मजूर मिळत नाहीत हा वस्तुस्थिती आहे. यामुळेच चाकूर येथील तरुण शेतकरी प्रविण याने सोयाबीन काढणीसाठी आणि उद्योगाच्या दृष्टीने रिपरची खरेदी केली होती. कृषी विभागातील यांत्रिकरणाच्या माध्यमातून हे अवजार घेतल्यास अवजाराच्या किमतीच्या 40 टक्के रक्कम मिळणार होती. मात्र, रिपर खरेदी करून आज दोन वर्ष उलटले तरी प्रविण यांना अनुदान मिळालेले नाहीत.
उलट खरेदीच्या प्रसंगी आपली फसवणूक झाल्याचा दावा त्यांनी केलाय. सोयाबीन काढणीसाठी रिपर हे अवजार वापरले जाते. तीन तासात एक एक्करची काढणी आणि याकरिता तीन लिटर पेट्रोल लागते. मात्र, प्रत्यक्षात खरेदी करताना प्रविण यांना लातूर येथील डिलरकडून 1 लाखापर्यंत किमंत असलेले रिपर हे 1 लाख 40 हजार रुपयांना देण्यात आले आहे. शिवाय डिलर यांनी सांगितल्याप्रमणे ना पेट्रोलचा अॅवरेज ना वेळेत काम.. शिवाय याकरिता असलेल्या अनुदानापासून आजही प्रविण वंचितच आहेत. गेल्या दोन वर्षापासून ते अनुदानासाठी कृषी कार्यालयात खेटे मारत आहेत.
मात्र, यातील लाभार्थ्यांची निवड ही लॅाटरी पध्दतीने होत असते. परंतू, प्रविण यांना अजूनही लॅाटरी ही लागलेली नाही. शिवाय चाकूर तालु्क्यात ते असे एकमेव शेतकरी आहेत ज्यांनी यांत्रिकरणातून रिपरची खरेदी केलेली आहे. या सर्व त्रासातून मुक्त होण्यासाठी त्यांनी हे रिपर थेट विक्रसाठी काढलेले आहे.
यासंबंधी पोस्टही त्यांनी सोशल मिडीयावर केलेली आहे. त्यामुळे सरकारी योजना शेतकरी हिताच्या असल्या तरी त्याची योग्य अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. यामध्ये कृषी सहायक यांनीच शेतकऱ्यांना सहाय्य करणे अपेक्षित आहे. अन्यथा शेतकरी अशा योजंनाकडे पाठ फिरवतील
अवजाराच्या रकमेच्या तुलनेत ही अनुदान रक्कम ही ठरली जाते. त्याअनुशंगाने डीलर हे वाढीव कोटेशन शेतकऱ्यांना देतात. वाढीव रकमेतून अवजाराची खरेदी केली तरी प्रत्यक्षात दुसरी योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकरी हे दोन-दोन वर्ष पात्रच होत नाहीत. अनेकांनी तर कर्ज काढून अवजारांची खरेदी केलेली आहे. असे असल्यावर शेती सुधारण्याऐवजी शेतकऱ्यांचे नुकसानच अधिकचे होणार आहे.
यांत्रिकरणाच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना अवजारेचे कोटेशन, आवजार टेस्ट रिपोर्ट, जीएसटी बील, सात बारा, 8 अ, आधार कार्ड या कागदपत्रांचा आवश्यकता आहे. (Take care while taking farm cover, otherwise farmers may be cheated)
वॉर्ड-प्रभागांची कितीही तोडफोड करा, मुंबई महापालिकेत यश मिळवणारच : देवेंद्र फडणवीस
चर्चा तर होणारचः राज ठाकरे आज नाशिकमध्ये; पक्ष संघटनेत मोठ्या फेरबदलाचे संकेत
आता OBC आरक्षण अध्यादेश राज्यपालांनी रोखल्याची चर्चा, कोश्यारी विरुद्ध ठाकरे सरकार पुन्हा आमने-सामने