सफरचंदाच्या शेतीला आता केंद्र सरकारचेही प्रोत्साहन, उत्पादन वाढीवर लक्ष केंद्रीत

खासदार सुप्रिया सुळेंना कोरोनाची लागण, पती सदानंद सुळेंचा अहवालही पॉझिटिव्ह, ट्विटरवरून दिली माहिती

मुंबई : देशात नाही तर जगाच्या तुलनेच सफरचंदाची ( Apple farming,) उत्पादन हे जम्मू-काश्मीरमध्ये अधिकचे आहे. येथील हवामान आणि शेतरकऱ्यांचे वेगवेगळे प्रयोग यामुळे हे शक्य झाले आहे. मात्र, याच फळाचे उत्पादन आता देशभर वाढलण्यासाठी ( Central Government) केंद्र सरकार प्रयत्न करणार आहे. शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास होण्याच्या दृष्टीने हे फळ खूप महत्वाचे असून आता प्रयोग शाळेतील प्रयोग जमिनीवर आणण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी केले आहे. (Jammu and Kashmir,) जम्मू-काश्मीरमधील श्रीनगर येथे प्रथमच आयोजित करण्यात आलेल्या या सफरचंद महोत्सवाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.

देशातील कृषीक्षेत्र विकसीत करण्यासाठी पंतप्रधान सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहेत. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या उत्पादनाची विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. जम्मू-काश्मीर सरकारचे कौतुक करताना ते म्हणाले की, पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने विविध योजनांअंतर्गत दिलेल्या निधीतून राज्यातील शेतीच्या विकासासाठी खूप चांगले आणि जलद काम केले जात आहे. या महोत्सवाचे उद्घाटन लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांच्या हस्ते अक्षरशः उद्घाटन झाले.

काय म्हणाले केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर

सफरचंद उत्पादनाचे काश्मीर हे मुख्य राज्य आहे. या दोन्ही गोष्टी म्हणजे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांच्या सक्षम नेतृत्वात सफरचंद उत्पादक आणि इतर भागधारकांना एक चांगले व्यासपीठ मिळाले आहे. वार्षिक उत्पादन 2.2 दशलक्ष मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त असताना सफरचंद राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 87 टक्के योगदान हे जम्मू-काश्मीरचे आहे. येथील लोकसंख्येच्या सुमारे 30 टक्के उपजीविकेशी सफरचंद उत्पादनाचा संबंध आहे. सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखाली शेतीक्षेत्रातील अडथळे दूर करून त्रुटी पूर्ण करण्याचे काम अत्यंत वेगाने केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवांतर्गत अॅपल फेस्टिव्हलचे आयोजन करणे हे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचा मैलाचा दगड ठरेल.

सफरचंद शेतीसाठी सर्वतोपरी मदत

राज्यातील एका विशेष योजनेअंतर्गत 2300 हेक्टर क्षेत्रात उच्च घनतेचे वृक्षारोपण करण्यात आले असून उच्च घनतेच्या लागवडीच्या साहित्यासाठी सर्वात मोठे सुरक्षित सेंटरही उघडले जात असल्याचा आनंद कृषीमंत्र्यांनी व्यक्त केला. ते म्हणाले की, कृषी क्षेत्राचा आणखी विकास करण्यासाठी केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीर सरकारला सर्वतोपरी मदत करत केली जाणार असल्याचे केंद्रीय कृषी मंत्री यांनी सांगितले.

प्रयोगशाळेतील संशोधनाचा लाभ शेतात राबणाऱ्या शेतकऱ्याला व्हावा : मनोज सिन्हा

लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा म्हणाले की, कृषी क्षेत्राचे जीडीपीमध्ये महत्त्वाचे योगदान आहे आणि बहुतेक रहिवासी शेतीवर आधारित आहेत, ज्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे त्यांच्या उन्नतीसाठी एकत्र काम करत आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी विविध योजना राबवल्या गेल्या आहेत. राज्यातील शेतकरीही सर्वोत्तम कामगिरी करत आहेत. शास्त्रज्ञांना त्यांच्या संशोधनाचा लाभ प्रयोगशाळेतून जमिनीवर घेण्याची विनंती केली. जम्मू-काश्मीरमधील प्रतिकूल हवामानामुळे झालेल्या नुकसानीच्या बदल्यात राज्य प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांना पूर्णपणे निधी दिला जाईल, अशी आशा सिन्हा यांनी व्यक्त केली.

केंद्र सराकारच्या निर्णायामुळेच शेतकऱ्यांची प्रगती

केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री कैलास चौधरी म्हणाले की, पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली ठोस पावले उचलल्यामुळे शेतकऱ्यांची प्रगती झाली आहे. केंद्राचे कृषी बजेट आता 1.23 लाख कोटी रुपये आहे, जे मोदी सरकार येण्यापूर्वी सुमारे 22,000 कोटी रुपये आहे. एमएसपीवर खरेदी, 1 लाख कोटी रुपये कृषी पायाभूत सुविधा निधीसारख्या उपायांचा शेतकऱ्यांना फायदा होत आहे. या कार्यक्रमात विविध योजनांसंबंधी निधीचे धनादेश आणि प्रमाणपत्र शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आले. बागायती वरील पुस्तिकांचे प्रकाशनही प्रसिद्ध करण्यात आले. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, सफरचंद उत्पादक, उद्योजक, कृषी शास्त्रज्ञ आणि इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. (The central government’s initiatives, sector will also increase and production will also increase to increase apple production)

संबंधित बातम्या :

शेतकऱ्यांची दिवाळी उडदावरच, दर घसरल्याने सोयाबीनच्या साठवणूकीवर भर

16 जिल्ह्यांमध्ये पावसाने नुकसान शासनाची मदत 15 जिल्ह्यांनाच, 6 लाख शेतकरी मदतीविनाच

दुर्देव..! 2020 मध्येही महाराष्ट्रातच सर्वाधिक आत्महत्या, ‘एनसीआरबी’ चा अहवाल