सरकारच्या धोरणावरच ठरणार तुरीचे दर, शेतकऱ्यांना आशा हमीभाव केंद्राची

संग्रहीत छायाचित्र

लातूर : सरकारच्या (Central Government) धोरणाचा परिणाम हा थेट (agricultural produce) शेतीमालाच्या दरावर होऊ लागला आहे. हा परिणाम नकारात्मक होत असल्याचे सोयाबीनच्या दरावरुन निदर्शनास आले आहे. त्याच प्रमाणे आता नव्याने तुरही बाजारात येऊ घालत आहे. पावसामुळे तुरीच्या उत्पादनातही घट होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. आतापर्यंत तुरीची आवक आणि साठामर्यादेवरची बंदी यामुळे तुरीचे दर कमी होते. भविष्यात शेतकऱ्यांच्या तुरीला समाधानकारक दर द्यायचा असेल तर सरकारने प्रस्तावित हमीभाव केंद्र आणि साठ्याची मर्यादा बंदी करणे आवश्यक आहे. अन्यथा सोयाबीन प्रमाणेच तुरीचीही अवस्था होईल असेच सध्याचे चित्र आहे.

खरिपातील केवळ तुरीवर आणि कापसावरच शेतकऱ्यांच्या आशा टिकून आहेत. यामध्येच मराठवाड्यात कापसाचे क्षेत्र यंदा घटले आहे तर तुरीवर मध्यंतरीच्या पावसाचा परिणाम हा झालेला आहे. त्यामुळे या पिकांना योग्य दर मिळणे आवश्यक आहे.

हमीभावाचा आधार गरजेचा

सध्या तुराला 6100 ते 6200 चा क्विंटलचा दर आहे. तर हमीभाव केंद्रावरही 6300 चा दर ठरविण्यात आला आहे. बाजारभाव आणि हमीभाव यामध्ये जास्त तफावत ही नाही त्यामुळे सरकारच्या निर्णयामुळे दर घसरले तर शेतकऱ्यांना हमीभाव केंद्राचा आधार घेता येणार आहे. केंद्र सरकारने मध्यंतरी कडधान्य साठवणुकीवर निर्बंध लादले होते. त्यामुळे सोयाबीनच्या दरावरही परिणाम झाला होता. आता ही साठामर्यादेची मुदत संपलेली आहे. पण जर का भविष्यात पुन्हा साठामर्यादेची अट घालण्यात आली तर दर कमी होऊ शकतात.

जानेवारीमध्ये तुरीची आवक वाढणार

खरिपातील तुरीची काढणी ही अद्यापही बाकी आहे. मध्यंतरीच्या अतिवृष्टीचा परिणाम हा तुरीच्या गुणवत्तेवरही झाला होता. त्यामुळे उत्पादनात घट होईल असा अंदाज व्यापारी व्यक्त करीत आहेत. असे असले तरी नव्याने बाजारात दाखल होणाऱ्या तुरीला जानेवारी महिना उजाडणार आहे. बाजारात अचानक आवक वाढली तर त्याचा परिणाम हा दरावरही होणार आहे. सध्या जेमतेम आवक असतानाही 6200 चा सरासरी दर आहे. मात्र, आवक वाढल्यावर चित्र वेगळे असणार आहे. त्यामुळे हमीभाव केंद्र हे सुरु होणे गरजेचे आहे.

साठा मर्यादेची अट लावली तर…

ऐन सणामध्ये डाळीचे दर स्थिर असावेत म्हणून केंद्र सरकारने कडधान्याच्या साठ्यावर मर्यादा घालून दिल्या होत्या. व्यापारी, प्रक्रिया धारक यांना कडधान्याचा साठा करण्यास मनाई करण्यात आली होती. त्यामुळे व्यापारी हे कडधान्याची अतिरीक्त खरेदी करण्यास धजावत नव्हते. मात्र, आता ही मर्यादेची मुदत 31 ऑक्टोंबरला संपलेली आहे. असे असतानाही सरकारने कोणताही निर्णय न घेतल्याने अद्यापही साठे बंदच आहेत. पण हीच परस्थिती राहिली तर भविष्यातही खरेदीवर परिणाम होणार. व्यापाऱ्यांनी खरेदी नाही केली तर मात्र, तुरीचे दर घटणार हे नक्की आहे. (The government’s policy will be the rate of turi, the need for a guarantee centre)

संबंधित बातम्या :

गळीत हंगामाला सुरवात मात्र, थकीत ‘एफआरपी’ रकमेचा मुद्दा कायम ; 43 कारखाने परवान्याच्या प्रतिक्षेत

दोडक्याच्या शेतीतून लाखोंचे उत्पन्न, पण ‘या’ पध्दतीचा करावा लागणार अवलंब

गोष्ट पडद्यामागची : राज्य सरकारचा मदतनिधी बॅंकेत, खात्यावर येण्यास का होतोय विलंब ?