जालना : मे महिना अंतिम टप्प्यात आला असला तरी (Maharashtra) राज्यात (Surplus Sugarcane) अतिरिक्त उसाचा प्रश्न हा कायम आहे. उसाच्या वाढत्या क्षेत्रामुळे अधिकचे उत्पादन झाले असले तरी अतिरिक्त ऊसाला साखर कारखान्यांचा मनमानी कारभारच जबाबदार असल्याचा आरोप (Swabhimani Shetkari Sanghtna) स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केला आहे. शिवाय यापुढे अतिरिक्त उसाला घेऊन शेतकऱ्याने आत्महत्या केली तर संबंधित साखर कारखाना प्रशासनावर सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा आशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील अतिरिक्त ऊसाला घेऊन य़ेथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांसमवेत आंदोलन केले.
राज्यात मराठवाडा विभाग आणि या विभागात जालना जिल्ह्यात अधिकचा ऊस फडातच आहे. हंगामाच्या सुरवातीपासून ना प्रशासनाने ना साखऱ कारखान्याने शेतकऱ्यांच्या ऊस प्रश्नाकडे लक्ष दिले नाही. आता अंतिम टप्प्यात सर्व यंत्रणा यासाठी राबतेय असे भासवले जात आहे. पण खरे नुकसान हे शेतकऱ्यांचेच होत आहे. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी पीक पध्दतीमध्ये बदल करुन उसासारख्या नगदी पिकावर भर दिला. पण प्रशासनाला याचे नियोजन न करता आल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील यंत्रणा मराठवाड्यात आणली गेली असली तरी मराठवाड्यात सर्वाधिक ऊस हा जालना जिल्ह्यातच आहे.
ऊसाची कधी अशी अवस्था होईल असे वाटत नव्हते. मात्र, गाळपापासूनच नियोजन बिघडल्याने अजूनही शेतकऱ्यांचा ऊस फडातच आहे. आता पावसाळा तोंडावर आला असून गाळप होणार की शेतकऱ्यांना ऊस पेटवून द्यावा लागणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.यावेळी संघटनेच्या वतीने गाळपा अभावी उभ्या असलेल्या उसाला एकरी एक लाख रुपये अनुदान मिळावे, ऊसाचे गाळप न झाल्यास शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्यास साखर कारखाना प्रशासनावर सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा आशा मागण्या यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून करण्यात आल्या आहेत.
आतापर्यंत विविध आश्वासनाने प्रशासनाला वेळ मारुन घेता आली पण आता पाऊस तोंडावरच आला आहे. शेवटच्या शेतकऱ्याच्या उसाचे गाळप बंद झाल्याशिवाय साखर कारखान्यांची धुराडी बंद होणार नसल्याचे सांगण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात स्थिती ही वेगळीच आहे. 1 जून रोजीपासून राज्यात पावसाचे आगमन होईल असा अंदाज आहे. दुसरीकडे ऊसतोड कामगार हे हंगाम आटोपून गावी परतत आहेत. त्यामुळे प्रशासन आणि लोकप्रतिनीधी यांनी किती आश्वासने दिली तरी उसाचा प्रश्न मार्गी लागणार की नाही याबाबत शंका असल्याचे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश काळे यांनी सांगितले आहे.