पुन्हा नैसर्गिक शेतीकडे वळण्याची हीच योग्य वेळ, मोदींनी काय केले अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आवाहन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या बैठकीकडे देशाचं लक्ष

मुंबई : उत्पादन वाढीच्या प्रयत्नांमध्ये ना शेत जमिनीचे आरोग्य जोपासले गेले आहे ना देशातील नागरिकांचे. त्यामुळे आता हीच योग्य वेळ आहे नैसर्गिक शेती करण्याची. आता पर्यंत या पर्यांयाचा अवलंब कोणी केलेला नाही. त्यामुळे (Natural Farming) नैसर्गिक शेतीसाठी केवळ देशातच बाजारपेठ आहे असे नाही तर संपूर्ण जगाचे व्यासपीठ यासाठी खुले आहे. गरज आहे ती शेतकऱ्यांनी आपली मानसिकता बदलण्याची. रासायनिक खतांचा वापर केल्याशिवाय उत्पादनात वाढ होत नाही हा सर्वात मोठा गैरसमज आहे. असाच रासायनिक खतांचा वापर होत राहिला तर मात्र, शेती व्यवसयाचे मोठे नुकसान होणार आहे. आता हीच योग्य वेळ आहे आपल्या मुळ नैसर्गिक शेतीकडे मार्गक्रमण करण्याची असे अवाहन (Prime Minister Narendra Modi) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातील शेतकऱ्यांना केले आहे.

कमी खर्चात अधिकचे उत्पादन

नैसर्गिक शेतीला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड दिल्यास उत्पादनात मोठी वाढ होणार आहे. हा नैसर्गिक शेतीचा बदल काही दिवसांमध्ये होणार नाही. शिवाय शेतकऱ्यांना भीती आहे की, यामधून उत्पादनात घट होईल याची, मात्र, अल्पभुधारक शेतकऱ्यांनी लागलीच सर्वच क्षेत्रावर हा प्रयोग न करता टप्प्याटप्प्याने हा बदल करणे गरजेचे आहे. नैसर्गिक शेतीमुळे शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांवर आणि किटकनाशकांवर अधिकचा खर्चही करावा लागणार नाही. मात्र, हा बदल स्विकारणे ही आता काळाची गरज झाली आहे. गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी बदल स्वीकारलेला आहे. हाच बदल करुन अल्पभुधारक शेतकऱ्यांनी आपले उत्पादन वाढवणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.

रासायनिक खतांमुळे दुहेरी नुकसान

केवळ उत्पादन वाढीसाठी रासायनिक खतांचा वापर वाढत आहे. मात्र, रासायनिक खतांच्या वापराची गरजच मुळात चुकीच्या शेती पध्दतीमुळे शेतकऱ्यांवर आली आहे. आता मुळाशी जाऊन याचा अभ्यास करण्याची गरज आहे. उत्पादनावाढीसाठी खतांचा वापर आणि किटनाशकांच्या फवारणीसाठी पुन्हा औषधांचा वापर यामध्येच शेतजमिनीचे आरोग्य बिघडत आहे. त्यामुळे कमी खर्चात अधिकचे उत्पादन घेण्यासाठी ‘झिरो बजेट शेती’ हाच पर्याय आहे. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने का होईना शेतकऱ्यांनी याचा अवलंब करण्याचे अवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी केले आहे.

संबंधित बातम्या :

पीक जोपासण्यापेक्षा मोडणीवरच भर, महाराष्ट्रातील शेतकरी कशामुळे आहेत हतबल ?

‘झिरो बजेट शेती’चे जनक सुभाष पाळेकर आहेत तरी कोण?

मोसंबीच्या व्यवस्थापनासाठी मराठवाड्यात ‘सिट्रस इस्टेट’ची घोषणा, नेमका काय होणार फायदा ?