मुंबई : जागतिक संकट आणि उत्पादकांच्या कमतरतेमुळे यावर्षी भारतातील गव्हाची किंमत किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (MSP) जास्त आहे. परिणामी, सर्व गहू उत्पादक (Wheat growers) राज्यांतील मंडया रिकाम्या आहेत. जिथे शेतकऱ्यांना शेतमाल विकण्यासाठी रांगेत उभे राहावे लागत होते, तिथे आता सरकार शेतकऱयांची वाट पाहत आहे. इतकेच नाही तर बदललेल्या परिस्थितीत सरकारने 2015 च्या MSP वर अगदी निकृष्ट दर्जाचा गहू खरेदी करण्याचे मान्य केले आहे. आतापर्यंत देशातील केवळ 17 लाख शेतकऱ्यांनी एमएसपीवर गहू विकला आहे. बाकीच्यांनी एकतर चांगल्या किमतीच्या आशेने (hope for better prices) गहु साठवून ठेवला किंवा व्यापाऱ्यांना विकून अधिक नफा कमविला आहे. गेल्या वर्षी 49 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी किमान आधारभूत किमतीवर (At the base price) गहू विकला होता. यंदा केवळ 17 लाख शेतकऱयांनी एमएसपीवर गहु विकल्याचे चित्र आहे.
खरे तर रशिया-युक्रेन युद्धानंतर बदललेल्या परिस्थितीने शेतकऱ्यांची चांदी केली. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे भारताला गव्हाच्या निर्यातीसाठी नवी बाजारपेठ मिळाली. यामुळे किंमत वाढली आणि खुल्या बाजारातच MSP वरून चांगली किंमत मिळू लागली. त्यामुळे महागाई वाढली, असे सरकारचे मत आहे, त्यामुळे निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली. बंदीनंतर काही राज्यांमध्ये मंडई उघडण्याची तारीख वाढवण्यात आली आहे. पण, शेतकरी मंडईत गहू विकायला जातील की नाही याबाबत शंका आहे.
बदललेल्या परिस्थितीत, केंद्र सरकारने रब्बी विपणन हंगाम 2022-23 साठी सरकारी खरेदीचे उद्दिष्ट सुधारून केवळ 195 लाख मेट्रिक टन केले आहे. तर यापूर्वी 444 लाख मेट्रिक टन गहू खरेदीचे उद्दिष्ट होते. प्रमुख गहू उत्पादक राज्यांनी त्यांच्या उद्दिष्टानुसार किती गहू खरेदी केली ते समजून घेऊ.
निर्यातीवर बंदी असतानाही देशातील अनेक मंडईंमध्ये गव्हाची किंमत एमएसपीपेक्षा जास्त आहे. कर्नाटकातील बिदर मंडईत 17 मे रोजी गव्हाची सरासरी किंमत 2600 रुपये होती तर कमाल 3200 रुपये प्रति क्विंटल होती. गुजरातमधील पाटण येथील सिद्धपूर मंडीमध्ये गव्हाच्या संकरित जातीचा किमान भाव 2060 रुपये, कमाल 3005 रुपये आणि सरासरी भाव 2532 रुपये प्रति क्विंटल होता.